शुक्रबार सुर्खेतमा आयोजित सुरक्षा समन्वय बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले योजनालाई एकीकृत गरी स्पष्ट कमान्ड र जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका हुन्।
सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि सुरक्षा निकायका छुट्टाछुट्टै योजनालाई एकीकृत गरी संयुक्त सुरक्षा योजना बनाउन र अपुग बजेटको स्पष्ट विवरणसहित माग पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रतियोगिताका लागि थप रकम आवश्यक परेको भन्दै माग भइरहे पनि कति रकम, कुन प्रयोजनका लागि र कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। शुक्रबार सुर्खेतमा आयोजित सुरक्षा समन्वय बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले योजनालाई एकीकृत गरी स्पष्ट कमान्ड र जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका हुन्। सुरक्षा व्यवस्थापन कुनै एक व्यक्ति वा समितिको मात्र नभई सबै पक्षको साझा दायित्व भएको भन्दै उनले सूचना आदानप्रदान र नियमित समन्वयमा जोड दिए।
प्रतियोगिताका लागि बजेट अभाव भएको र थप रकम चाहिएको भन्ने फरक–फरक अभिव्यक्तिले अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले स्वीकृत बजेट, हालसम्मको खर्च र अपुग रकमको विवरण माग गरेका छन्। आवश्यक खर्च गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको तर त्यसको प्रयोजन र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सम्बन्धित मन्त्री, प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव र सचिवलाई आवश्यक विवरणसहित प्रस्ताव तयार गर्न उनले निर्देशन दिए। करिब १० हजार दर्शक क्षमता रहेको प्रदेश रंगशालामा क्षमताभन्दा बढी दर्शक प्रवेश गराउन नहुने भन्दै उनले सोहीअनुसार प्रवेश पास वितरण गर्न सुझाव दिए।
भीड व्यवस्थापनका लागि प्रवेश र बाहिरिने मार्ग एकतर्फी बनाउन तथा उद्घाटन र समापन समारोहको प्रत्यक्ष प्रसारण अन्य स्थानमा पनि गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रोशनी श्रेष्ठले खेलस्थल, खेल तालिका, खेलाडीको संख्या र आवागमनको विवरण सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहलाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन्। साइकलिङजस्ता खेलका रुट पहिल्यै निर्धारण गरी सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनको तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश खेलकुद परिषद्ले प्रतियोगिताका लागि थप रकम माग गरेको छ। तर उक्त रकम कुन स्रोत वा बजेट शीर्षकबाट उपलब्ध गराउने भन्ने स्पष्ट छैन। प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनमै ८० देखि ९० लाख रुपैयाँ अपुग रहेको र परिषद्ले कर्मचारी तथा सवारीसाधनको आवश्यकतासमेत स्पष्ट नपारेको उनले बताइन्।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले तीनवटै सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरेर संयुक्त सुरक्षा योजना बनाइने बताए। खेलस्थलमा सीसीटीभी जडानका लागि स्रोत अभाव भए प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेरे राखेपले पनि सहकार्य गर्ने उनको भनाई छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी जयराज सापकोटाले प्रतियोगितामा करिब दुई हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए।
प्रदेशमा उपलब्ध सुरक्षाकर्मीमध्ये करिब ७० प्रतिशत खटाउने र आवश्यक परे रिजर्भ टोली परिचालन गर्ने योजना रहेको उनले बताए। उनका अनुसार १५ वटा खेलस्थलमा सीसीटीभीमार्फत निगरानी गरिनेछ भने खेलस्थलमा हुन सक्ने विवाद नियन्त्रणका लागि छुट्टै टोली परिचालन हुनेछ।
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्र सापकोटाले खेलाडी तथा पदाधिकारीको आवास, आवागमन, दर्शक व्यवस्थापन, ट्राफिक र पार्किङलाई सुरक्षा योजनामा समेट्नुपर्ने बताए । खेलको नतिजालाई लिएर हुन सक्ने विवाद, सट्टेबाजी, महिला तथा बालिकामाथि हुन सक्ने दुर्व्यवहार र राजनीतिक गतिविधिबाट उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थाप्रति पनि सतर्क रहनुपर्ने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका सचिव डा. रमेश केसीले स्रोतसाधनको सीमितता देखाएर प्रतियोगिता आयोजनाबाट पछि हट्न नहुने बताए। सबै निकायले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै नियमित समन्वयबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले जोड दिए। मंसिर १६ देखि प्रतियोगिता सुरु हुने भएकाले खेलाडी तथा पदाधिकारीको बसोबास सुनिश्चित गर्न होटल व्यवसायीसँग समयमै समन्वय गर्नुपर्ने विषय पनि बैठकमा उठाइएको थियो।
ज्योति कटुवाल कान्तिपुरकी सुर्खेत संवाददाता हुन् ।