Trending
Prev Story
Next Story

दक्षिण कोरियाका पूर्वप्रधानमन्त्री हानको १५ वर्षे सजाय उल्टियो, पुनः सुनुवाइ हुने

Ekantipur •
November 20, 2026 • 05:33 AM
6
6 reads 0 reactions

पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योलले घोषणा गरेको सैनिक शासन लागू गराउन सहयोग गरेको र विद्रोहमा साथ दिएको अभियोगसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले मुद्दा पुनर्विचारका लागि सोल उच्च अदालतमा फिर्ता पठाएको छ ।

दक्षिण कोरियाका पूर्वप्रधानमन्त्री हानको १५ वर्षे सजाय उल्टियो, पुनः सुनुवाइ हुने

पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योलले घोषणा गरेको सैनिक शासन लागू गराउन सहयोग गरेको र विद्रोहमा साथ दिएको अभियोगसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले मुद्दा पुनर्विचारका लागि सोल उच्च अदालतमा फिर्ता पठाएको छ ।

दक्षिण कोरिया — दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री हान डक–सूलाई १५ वर्षको जेल सजाय सुनाउने पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै मुद्दामा पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योलले घोषणा गरेको सैनिक शासन लागू गराउन सहयोग गरेको र विद्रोहमा साथ दिएको अभियोगसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले मुद्दा पुनर्विचारका लागि सोल उच्च अदालतमा फिर्ता पठाएको छ ।

सन् २०२४ डिसेम्बर ३ को राति तत्कालीन राष्ट्रपति युनले संकटकालीन सैनिक शासन घोषणा गरेका थिए । तर राष्ट्रिय सभाले केही घण्टामै त्यसलाई खारेज गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले सैनिक शासन घोषणा हुनुअघि र त्यसपछि हानले गरेका गतिविधिलाई छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गरेको छ । सैनिक शासन घोषणा भएपछि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको तथा राष्ट्रिय सभालगायत महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूको आवागमन रोक्ने र केही सञ्चारमाध्यमको विद्युत् तथा पानी आपूर्ति बन्द गर्ने उपायबारे छलफल गरेको कार्यलाई सर्वोच्चले विद्रोहमा सहभागिताका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

तर सैनिक शासन घोषणा हुनुअघि तत्कालीन राष्ट्रपति युनलाई मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउन सुझाव दिएको र औपचारिक छलफल भएको देखाउन मन्त्रीहरूलाई बोलाउन सहयोग गरेको कार्यमा भने हानलाई दोषी ठहर गरिएको छैन ।

सैनिक शासन खारेज भएपछि कानुनी त्रुटि लुकाउन पछिल्लो मितिमा सैनिक शासनसम्बन्धी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरी सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा भने सर्वोच्चले दोषी ठहर कायम राखेको छ । विवाद उत्पन्न हुने डरले राष्ट्रपतीय कार्यालयका पूर्वअधिकारीलाई कागजात नष्ट गर्न निर्देशन दिएको अभियोगमा पनि उनलाई दोषी ठहर गरिएको छ ।

यसअघि सोल उच्च अदालतले हानको जेल सजाय २३ वर्षबाट घटाएर १५ वर्ष कायम गरेको थियो । पूर्वराष्ट्रपति युनको विद्रोह तथा अन्य अभियोगको अनुसन्धान गरेका स्वतन्त्र विशेष अनुसन्धानकर्ता चो उन–सुकको टोलीले पुनरावेदनका क्रममा हानलाई २३ वर्ष जेल सजाय दिन माग गरेको थियो ।

७७ वर्षीय पूर्वप्रधानमन्त्री हानलाई सन् २०२५ अगस्टमा हिरासतमा नराखी अभियोग लगाइएको थियो । तर यस वर्ष जनवरीमा तल्लो अदालतले फैसला सुनाएपछि उनलाई अदालत परिसरबाटै नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अब सोल उच्च अदालतले मुद्दामा पुनः सुनुवाइ गरी नयाँ फैसला गर्नुपर्नेछ ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 4 other independent news outlets reported on this story.

4 Publications
Onlinekhabar
2d ago
नेपालको पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन साझेदारी गर्न दक्षिण कोरिया तयार

नेपालको पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन साझेदारी गर्न दक्षिण कोरिया तयार

२ मंसिर, काठमाडौं ।  दक्षिण कोरियाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा प्रविधि, प्राविधिक ज्ञान र लगानीमार्फत दीर्घकालीन साझेदारी गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।  बुधबार काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत महादेवटार सुरुङको 'ब्रेक थ्रु' कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत जे …

#दक्षिण #कोरिया
Compare →
Arthasansar
1d ago
दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चद्वारा सरकारकाे नाममा कारणदेखाउ आदेश

दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चद्वारा सरकारकाे नाममा कारणदेखाउ आदेश

निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।...

#सर्वोच्च-अदालत #आदेश
Compare →
Nagarik News
1d ago
दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अल्पकालीन आदेश

दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अल्पकालीन आदेश

सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको पुनर्बहाली मागसम्बन्धी रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

#सर्वोच्च-अदालत #आदेश
Compare →
Hamro Patro News
2d ago
पूर्वआईजीपी कार्कीको रिटमा बहस सकियो, आदेश आउन बाँकी

पूर्वआईजीपी कार्कीको रिटमा बहस सकियो, आदेश आउन बाँकी

काठमाडौं– निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइको बहस सकिएको छ । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि आदेश आउन ब...

#सर्वोच्च-अदालत #आदेश
Compare →

Related Stories

Politics & Governance
Build #2612