पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योलले घोषणा गरेको सैनिक शासन लागू गराउन सहयोग गरेको र विद्रोहमा साथ दिएको अभियोगसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले मुद्दा पुनर्विचारका लागि सोल उच्च अदालतमा फिर्ता पठाएको छ ।
दक्षिण कोरिया — दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री हान डक–सूलाई १५ वर्षको जेल सजाय सुनाउने पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै मुद्दामा पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योलले घोषणा गरेको सैनिक शासन लागू गराउन सहयोग गरेको र विद्रोहमा साथ दिएको अभियोगसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले मुद्दा पुनर्विचारका लागि सोल उच्च अदालतमा फिर्ता पठाएको छ ।
सन् २०२४ डिसेम्बर ३ को राति तत्कालीन राष्ट्रपति युनले संकटकालीन सैनिक शासन घोषणा गरेका थिए । तर राष्ट्रिय सभाले केही घण्टामै त्यसलाई खारेज गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सैनिक शासन घोषणा हुनुअघि र त्यसपछि हानले गरेका गतिविधिलाई छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गरेको छ । सैनिक शासन घोषणा भएपछि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको तथा राष्ट्रिय सभालगायत महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूको आवागमन रोक्ने र केही सञ्चारमाध्यमको विद्युत् तथा पानी आपूर्ति बन्द गर्ने उपायबारे छलफल गरेको कार्यलाई सर्वोच्चले विद्रोहमा सहभागिताका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
तर सैनिक शासन घोषणा हुनुअघि तत्कालीन राष्ट्रपति युनलाई मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउन सुझाव दिएको र औपचारिक छलफल भएको देखाउन मन्त्रीहरूलाई बोलाउन सहयोग गरेको कार्यमा भने हानलाई दोषी ठहर गरिएको छैन ।
सैनिक शासन खारेज भएपछि कानुनी त्रुटि लुकाउन पछिल्लो मितिमा सैनिक शासनसम्बन्धी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरी सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा भने सर्वोच्चले दोषी ठहर कायम राखेको छ । विवाद उत्पन्न हुने डरले राष्ट्रपतीय कार्यालयका पूर्वअधिकारीलाई कागजात नष्ट गर्न निर्देशन दिएको अभियोगमा पनि उनलाई दोषी ठहर गरिएको छ ।
यसअघि सोल उच्च अदालतले हानको जेल सजाय २३ वर्षबाट घटाएर १५ वर्ष कायम गरेको थियो । पूर्वराष्ट्रपति युनको विद्रोह तथा अन्य अभियोगको अनुसन्धान गरेका स्वतन्त्र विशेष अनुसन्धानकर्ता चो उन–सुकको टोलीले पुनरावेदनका क्रममा हानलाई २३ वर्ष जेल सजाय दिन माग गरेको थियो ।
७७ वर्षीय पूर्वप्रधानमन्त्री हानलाई सन् २०२५ अगस्टमा हिरासतमा नराखी अभियोग लगाइएको थियो । तर यस वर्ष जनवरीमा तल्लो अदालतले फैसला सुनाएपछि उनलाई अदालत परिसरबाटै नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अब सोल उच्च अदालतले मुद्दामा पुनः सुनुवाइ गरी नयाँ फैसला गर्नुपर्नेछ ।