सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्नुअघि किसान र चिनी उद्योगी दुवै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै छलफल अघि बढाएको छ। उखुको मूल्य तय गर्नुअघि किसानको उत्पादन लागत, चिनीको बजार मूल्य तथा उद्योगीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिन सरकारले दुवै पक्षसँग परामर्श थालेको हो।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष श्यामबाबु रायसहित किसान प्रतिनिधिमण्डलसँग सरकारले छलफल गरेको छ। छलफलमा किसान प्रतिनिधिहरूले उखु खेतीको उत्पादन लागतमा भएको वृद्धि, किसानले भोग्नुपरेका आर्थिक समस्या र उखुको उचित मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्।
किसानहरूले यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल १ हजार २५ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उखु उत्पादनमा लाग्ने लागत र बजारमा चिनीको बिक्री मूल्यलाई आधार बनाएर किसानले पाउनुपर्ने मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
उखु खेतीमा प्रयोग हुने जोताइ, मलखाद, सिँचाइ, इन्धन, कृषि सामग्री तथा मजदुरको ज्यालालगायत खर्च गत वर्षको तुलनामा निकै बढेको अगुवा उखु किसान कामेश्वर सहनीले बताए। उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश सामग्री र सेवाको मूल्य दोब्बरको हाराहारीमा पुगेको अवस्थामा उखुको मूल्य भने सोहीअनुसार वृद्धि हुन नसके किसान थप आर्थिक संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ।
उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष श्यामबाबु रायले उत्पादन लागतमा भएको वृद्धिलाई बेवास्ता गरेर उखुको मूल्य निर्धारण गर्न नहुने बताए।
उखु खेतीमा लाग्ने जोताइ खर्चदेखि मलखाद, सिँचाइ, इन्धन र मजदुरको ज्यालासम्म सबै क्षेत्रमा खर्च बढेको छ। किसानले उत्पादन गरेको उखुको उचित मूल्य नपाए खेतीबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने महासंघ अध्यक्ष रायको भनाइ छ।
उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा किसानले खेतमा गरेको लगानी, उत्पादनमा लागेको श्रम र बजारमा चिनीको बिक्री मूल्यलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने रायले बताए। किसानले उखु उत्पादन गरेर उद्योगलाई उपलब्ध गराउने भएकाले उत्पादन लागतअनुसारको मूल्य पाउनु उनीहरूको अधिकार भएको किसान प्रतिनिधिहरूको जोड छ।
किसानसँग छलफलपछि उद्योगीको धारणा बुझ्दै सरकार
किसान प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार भएको छलफलपछि सरकारले चिनी उत्पादक उद्योगीहरूसँग पनि छुट्टै भेटघाट तथा परामर्श गर्ने तयारी गरेको छ। किसानले प्रस्ताव गरेको मूल्य र उद्योगीहरूको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिएपछि दुवै पक्षलाई समेटेर उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ।
महासंघ अध्यक्ष रायका अनुसार सरकारले किसानसँगको छलफलपछि चिनी उद्योगीहरूको धारणा पनि बुझ्न खोजेको छ। उद्योगीसँगको परामर्शपछि किसान र उद्योगी दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्ने तथा सहमतिका आधारमा मध्यमार्गी बाटो अपनाउने सरकारको मनस्थिति देखिएको छ।
उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा किसानले उत्पादन लागतअनुसार उचित मूल्य पाउनुपर्ने र उद्योगीले पनि उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण कायम रहनुपर्ने विषयलाई सरकारले सन्तुलनमा राख्न खोजेको देखिन्छ। तर उत्पादन लागतको वास्तविक हिसाब नगरी उद्योगीको सुविधालाई मात्रै ध्यान दिएर मूल्य निर्धारण गरिए आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने किसानहरूले संकेत गरेका छन्।
उखु खेतीमा किसानले वर्षभरि लगानी गर्नुपर्ने भए पनि उत्पादन बिक्री गरेपछि मात्रै आम्दानी प्राप्त गर्ने अवस्था छ। खेतीका लागि ऋण तथा सापटी लिएर लगानी गर्ने किसानलाई उखुको मूल्य कम हुँदा अर्को सिजनको खेती गर्नसमेत समस्या हुने गरेको छ। त्यसैले मूल्य निर्धारणलाई किसानको लगानी सुरक्षित गर्ने महत्वपूर्ण विषयका रूपमा हेरिएको छ।
भेराइटी र जनरल उखुको छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी
यस वर्ष उखुको मूल्य निर्धारणका क्रममा सरकारले उखुको जात अर्थात् भेराइटीका आधारमा फरक–फरक मूल्य कायम गर्ने विषयलाई पनि अघि सारेको बुझिएको छ। बढी चिनी उत्पादन हुने उखुको जातलाई भेराइटी र तुलनात्मक रूपमा कम चिनी उत्पादन हुने जातलाई जनरल वर्गमा राखेर छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ।
चिनी उत्पादन क्षमताका आधारमा उखुको वर्गीकरण गरी मूल्य तोक्दा उद्योगले प्राप्त गर्ने चिनीको परिमाणलाई पनि ध्यान दिन सकिने उद्योगी पक्षको दृष्टिकोण हुन सक्छ। बढी चिनी उत्पादन हुने उखुबाट उद्योगलाई तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ हुने भएकाले उखुको जातअनुसार मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने विषय उठाइएको हो।
तर उखुको जातअनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने सरकारी तयारीप्रति किसान प्रतिनिधिहरूले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन्। किसानहरूले आगामी सिजनदेखि मात्रै भेराइटीका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने विधि अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
किसान प्रतिनिधिहरूका अनुसार उखुको जात पहिचान, वर्गीकरण तथा त्यसका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने प्रणाली तत्काल लागू गर्दा किसानमा अन्योल सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले यस्तो व्यवस्था अहिले नै लागू नगर्न सरकार र उद्योगी दुवै पक्षलाई आग्रह गरिएको महासंघ अध्यक्ष रायले बताए।
कुन जातको उखु कुन वर्गमा पर्ने, त्यसको पहिचान कसरी गर्ने र किसानले पाउने मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नभई नयाँ व्यवस्था लागू गर्नु उचित नहुने उनीहरूको बुझाइ छ।
त्यसैले चालु सिजनका लागि किसान र उद्योगी दुवैलाई सहज हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने तथा भेराइटीअनुसार मूल्य तोक्ने प्रणाली लागू गर्न आवश्यक पूर्वतयारी गरेर आगामी सिजनदेखि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने किसान प्रतिनिधिहरूको आग्रह छ।
उखुको मूल्य निर्धारणमा किसानको लगानी र उद्योगीको उत्पादन क्षमता दुवै चुनौती
नेपालका चिनी उद्योग उखु उत्पादनमा निर्भर छन्। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ किसानले उत्पादन गर्ने उखु नै हो। तर उखु खेतीमा बढ्दो लागत, समयमा मूल्य निर्धारण नहुनु, उखु बिक्री गरेपछि भुक्तानीमा हुने ढिलाइ तथा अन्य कृषि समस्याका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा किसान उखु खेतीप्रति निरुत्साहित हुँदै गएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
उखु खेती अन्य कृषि उत्पादनजस्तो छोटो समयमा आम्दानी दिने खेती होइन। किसानले लामो समयसम्म खेतमा लगानी, श्रम र हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उत्पादन लागत बढ्दै जाँदा उखुको मूल्य पनि समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने किसानको माग रहँदै आएको छ।
अर्कोतर्फ, चिनी उद्योगीहरूले पनि उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा चिनी उत्पादन लागत, बजारको अवस्था र उद्योग सञ्चालन खर्चलाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। उखुको मूल्य अत्यधिक बढ्दा चिनी उत्पादन लागतमा असर पर्ने र बजारमा चिनीको मूल्यसमेत प्रभावित हुन सक्ने उद्योगीहरूको चिन्ता रहने गरेको छ।
यही कारण उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा किसान र उद्योगीबीच सन्तुलन कायम गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य खोजिरहेका छन् भने उद्योगीहरूले पनि प्रतिस्पर्धी लागतमा चिनी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था चाहिरहेका छन्।
तर उखु उत्पादन गर्ने किसान नै निरुत्साहित भए चिनी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव हुन सक्ने भएकाले किसानको लगानी र प्रतिफललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको जोड छ।
उखुको नयाँ मूल्य निर्धारणका लागि सरकारले किसान र उद्योगी दुवै पक्षसँग छलफल अघि बढाएपछि किसानहरू सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा छन्। किसानहरूले प्रतिक्विन्टल १ हजार २५ रुपैयाँको माग अघि सारेका छन्। अब उद्योगीसँगको छलफल र दुवै पक्षको धारणा बुझिसकेपछि सरकारले कति मूल्य निर्धारण गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
विशेषगरी उत्पादन लागतमा भएको वृद्धि, चिनीको बजार मूल्य, उखुको जातअनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने प्रस्ताव र किसानको आर्थिक अवस्थालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले यस वर्षको उखुको मूल्य निर्धारणमा अर्थ राख्ने देखिन्छ।
उखु खेतीलाई दिगो बनाउन किसानले उत्पादन गरेको उखुको उचित मूल्य समयमै निर्धारण हुनु आवश्यक छ। मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ हुँदा किसानलाई आगामी सिजनको खेती योजना बनाउनसमेत कठिनाइ हुने भएकाले सरकारले समयमै निर्णय गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ।
यस वर्षको उखुको मूल्य निर्धारण किसान र उद्योगीबीचको आर्थिक हिसाबकिताबमा मात्र सीमित छैन। यसले आगामी सिजनमा किसानले उखु खेती गर्ने वा अन्य बालीतर्फ आकर्षित हुने भन्ने विषयमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले सरकारको निर्णयलाई उखु खेतीको भविष्यसँग जोडेर हेरिएको छ।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०८३ २१:०३ बिहीबार