३ मङ्सिर, अन्ताल्या (टर्किए) । टर्किएको अन्ताल्यामा गत कात्तिक २३ गतेदेखि जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपालले उठाउँदै आएको पर्वतीय एजेन्डाले ऐतिहासिक उपलब्धिको मार्ग खोलेको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सक्रिय कूटनीतिक पहलपछि सम्मेलनको मस्यौदा ‘कभर’ निर्णय (कभर डिसिजन) मा पर्वतीय कार्ययोजना कार्यक्रम (माउन्टेन वर्क प्रोग्राम), कोपको स्थायी कार्यसूची, उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद तथा वार्षिक पर्वत र जलवायु परिवर्तन संवाद समावेश भएको हो ।
जलवायु वार्ताको इतिहासमा पहिलोपटक पर्वतीय क्षेत्रका सवाललाई यति स्पष्ट र संस्थागत रूपमा मस्यौदा निर्णयमा स्थान प्राप्त भएको हो । हिमालयदेखि एन्डिज र अफ्रिकाका पर्वतीय क्षेत्रसम्म बसोबास गर्ने करोडौँ मानिसको जीवन र जीविकासँग जोडिएको यो विषय कोपको अन्तिम निर्णयमा पारित भएमा पर्वतीय मुलुकका लागि दीर्घकालीन नीतिगत आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पर्वतीय एजेन्डाका लागि द्विपक्षीय पहल
पर्वतीय एजेन्डाको पैरवी गर्ने क्रममै यसअघि मन्त्री चौधरीले कोप-३१ का वार्ता अध्यक्ष (प्रेसिडेन्ट अफ नेगोसिएसन्स) तथा सहआयोजक अष्ट्रेलियाका जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जामन्त्री क्रिस बोवेनसँग भेटवार्ता गरी नेपालका प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा राखेकी थिइन्।
सम्मेलनको मुख्य आयोजक राष्ट्र टर्किएका मन्त्रीसँगको भेटवार्तामा पनि उनले पर्वतीय एजेन्डालाई कभर निर्णयमा समेट्न आग्रह गरेकी छन्। यी भेटवार्ताहरू मस्यौदामा पर्वतीय पाठ समावेश गराउन निर्णायक रहेको थियो ।
मन्त्री चौधरीले सम्मेलनका क्रममा हालसम्म अष्ट्रेलिया, टर्किए, आयरल्याण्ड, जापान, फ्रान्स, भारत, बेलायत, क्यानाडा, भानुआटु, स्विट्जरल्याण्ड, नर्वे, भुटान, चीनलगायत विभिन्न मुलुकका मन्त्रीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी पर्वतीय एजेन्डामा समर्थनका लागि बैठक गरेकी थिइन्।
भेटवार्ताका क्रममा चीनले पर्वतीय एजेन्डामा समर्थन जनाएको थियो भने भारतका मन्त्रीले ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका थिए । पर्वतीय एजेन्डाको सहप्रस्तावक राष्ट्र भुटानसँग आगामी रणनीतिमा समन्वय गरिएको छ भने साना टापु राष्ट्र भानुआटुसँगको भेटले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ सहकार्यलाई थप बल पुर्याएको छ ।
पर्वतीय एजेन्डामा भएको उपलब्धिका बारेमा अवगत गराउँदै मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘मस्यौदा कभर निर्णयमा अहिले पर्वतीय कार्ययोजना कार्यक्रम, स्थायी कार्यसूची, उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद र वार्षिक पर्वतीय संवाद समावेश भएका छन् । यो नेपाललाई गरिएको दया होइन । यो हाम्रो हक हो, लामो समयदेखि पतिक्षा गरिरहेका थियौँ । हरेक पक्ष राष्ट्रलाई यस विषयको संरक्षण गर्न र यसलाई अन्तिम निर्णयमा पारित नहुँदासम्म साथ दिन आग्रह गर्दछु ।’
नेपाल र भुटानले गत अक्टोबर २९ (कात्तिक १२ गते) पर्वत र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त औपचारिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सम्मेलनको सुरुमै ‘पर्वत र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय’ कार्यसूचीमा सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत भएको थियो । मन्त्री चौधरीको नेतृत्वमा नेपाल, भुटान र किर्गिज गणतन्त्रले कभर निर्णयको पर्वतीय पाठमा संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए भने नेपालले उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादसम्बन्धी छुट्टै राष्ट्रिय प्रस्ताव पनि दर्ता गराएको थियो ।
नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको तापमान सीमाको अत्यावश्यकता, पर्वतीय कार्य कार्यक्रम तथा अनुकूलनसम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्य (जीजीए) र नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्य (एनसीक्यूजी) मा पर्वत–विशेष सूचकहरू समावेश गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
जलवायुजन्य पीडा र विश्वको जिम्मेवारी
विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले हिमनदी पग्लिने दर तीव्र हुँदा हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो र पानीको स्रोत सुक्ने जोखिम बढिरहेको छ । हालै रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले पर्वतीय समुदायले भोगिरहेको जलवायु सङ्कटको गम्भीरता फेरि एकपटक देखाएको छ । उक्त विपद्मा करिब एक हजार पाँच सय जनाको मृत्यु र पाँच हजार जना बेपत्ता भएका थिए भने विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनरोत्थानका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान छ ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार खेपिरहेका छन् । मन्त्री चौधरीले सम्मेलनका क्रममा भएका भेटवार्ताहरूमा पर्वतीय एजेन्डा हिमाली क्षेत्रमा मात्र सीमित नरहेको स्पष्ट पारेकी थिइन्।
हिमालहरू एसियाका ‘पानीका धरहरा’ हुन्; यहाँका हिमनदी र नदीहरूले नेपालकै तराई-मधेसदेखि गङ्गा-ब्रह्मपुत्र बेसिनसम्मका करिब दुई अर्ब मानिसको खानेपानी, सिँचाइ, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र जीविकालाई धानेका मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरिन्। हिमालमा हुने हरेक परिवर्तनको असर तल्लो तटीय (डाउनस्ट्रिम) समुदायसम्म पुग्ने भएकाले पर्वतको संरक्षण सिङ्गो क्षेत्र र विश्वकै साझा सरोकार भएको उनको भनाइ छ ।
यही सम्बन्ध नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ एजेन्डामार्फत अघि सार्दै आएको छ । हिमाल पग्लिँदा नदी प्रणाली, तल्लो तटीय क्षेत्र र अन्तत: समुद्री सतहसम्म असर पर्ने भएकाले यस अवधारणाले पर्वतीय मुलुकलाई साना टापु राष्ट्र र तटीय देशहरूसँग एउटै साझा मोर्चामा जोडेको छ । सम्मेलनअघि काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको ‘लिभिङ सगरमाथा’ पर्वतीय रणनीतिले पनि नेपालको यो अडानलाई बलियो आधार दिएको हो ।
अन्तिम निर्णयमा पारित गराउने चुनौती
वनमन्त्रीका सल्लाहकार एवं जलवायु विज्ञ अभिषेक श्रेष्ठका अनुसार कोप-३१ अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । ‘केही पक्षले पर्वतीय सवाललाई नयाँ संरचनाभन्दा विद्यमान कार्यसूची र कार्यक्रममा जोड्नुपर्ने धारणा राखेकाले मस्यौदामा समावेश पाठलाई अन्तिम निर्णयसम्म जोगाउनु प्रमुख चुनौती बनेको छ’, उनले भने, ‘यसका लागि मन्त्री चौधरी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मित्रराष्ट्र, वार्ता समूह र समान धारणा राख्ने पक्षहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार कोप-३१ मा पर्वतीय एजेन्डा अन्तिम निर्णयमा पारित भएमा यो नेपालको जलवायु कूटनीतिको अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि हुनेछ । जसले हिमाली समुदायको आवाजलाई विश्व जलवायु व्यवस्थामा स्थायी स्थान दिलाउने सल्लाहकार श्रेष्ठको विश्वास छ ।