पछिल्लो मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम प्रस्ताव भए पनि जलवायु अनुकूलन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र वित्तीय सहयोगमा स्पष्ट प्रतिबद्धता खोज्दै नेपालले अन्तिम चरणको वार्ता गरिरहेको छ ।
काठमाडौँ — नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एजेन्डा समेट्न टर्किएको अन्ताल्यामा अन्तिम चरणको वार्ता भइरहेको छ। यसअघि उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएको खबर सार्वजनिक भएको थियो।
‘हामीले आफ्ना केही चासोलाई मुख्य निर्णयमा सम्बोधन गराउन सकेका छौँ। हामीले अघि सारेको एजेन्डा सही दिशामा अघि बढेको छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं नेपालका प्रमुख वार्ताकार महेश्वर ढकालले कान्तिपुरसित भने।
सम्मेलनको समग्र राजनीतिक दस्तावेजको पछिल्लो मस्यौदामा पर्वतीय एजेन्डा समावेश हुनु तीन देशका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर, विवादित विषयहरू अझै टुंगिन बाँकी रहेकाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को अन्तिम निष्कर्षमा यो एजेन्डा समेट्न वार्ताकारहरूलाई समयको चाप परेको छ।
नोभेम्बर २० मा सकिने तय भएको सम्मेलन वार्ता जारी रहे एक वा दुई दिन लम्बिन सक्नेछ।
सम्मेलनको अध्यक्षतामा गरिएको परामर्शमार्फत तयार पारिएको ‘प्रेसिडेन्सी–लेड, पार्टी–ड्रिभन कभर डिसिजन’ शीर्षकको पछिल्लो मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना स्थापना गर्ने प्रावधान समेटिएको छ। पर्वतीय क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदायहरू विशेष जोखिममा रहेको स्वीकार गर्दै मस्यौदामा उनीहरूका विशिष्ट चुनौती सम्बोधन गर्न छुट्टै कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।
तर, प्रारम्भिक मस्यौदामा यो प्रस्ताव समेटिएको थिएन। निरन्तर कूटनीतिक प्रयासपछि मात्रै तीन देशले दोस्रो संस्करणमा यसलाई समावेश गराउन सकेका हुन्।
‘त्यसैले हाम्रो एजेन्डा अस्वीकृत भएको होइन। हाम्रा प्रस्ताव प्रारम्भिक मस्यौदाबाट हटाइए पनि दोस्रो मस्यौदामा समावेश गराउन हामी सफल भयौँ। अब अन्तिम निष्कर्ष दस्तावेज पारित हुँदासम्म यसलाई निरन्तरता दिन वार्ता गरिरहेका छौँ,’ ढकालले भने।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा ‘कभर डिसिजन’ भनेको वार्ताबाट प्राप्त प्रमुख निष्कर्षहरूलाई समेट्ने समग्र राजनीतिक दस्तावेज हो। यसले जलवायु कार्यको व्यापक दिशा तय गर्नुका साथै सम्मेलनका प्राथमिकता र प्रतिबद्धता उजागर गर्छ।
तर नेपाल र उसका साझेदार देशका लागि कभर डिसिजनमा मुद्दा उल्लेख हुनु पहिलो कदम मात्रै हो। पर्वतीय क्षेत्रको जोखिम स्वीकार गर्नेमा मात्र सीमित नभई विकसित देशहरूको सहयोगसहित स्पष्ट प्रतिबद्धता अन्तिम निष्कर्ष दस्तावेजमा समेटिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट जलवायु चासो समेट्न वर्षौंदेखि भइरहेको प्रयासपछि यो पहलले गति लिएको हो। विनाशकारी भोटेकोशी बाढीको पृष्ठभूमिमा नेपालले पहिलो पटक औपचारिक रूपमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि’ भन्ने एजेन्डा प्रस्ताव गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धिअन्तर्गत अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समूहका अध्यक्षका सल्लाहकार मञ्जित ढकालले बताए।
उनका अनुसार यससँगै यो विषय उच्चस्तरीय छलफलबाट अघि बढेर जारी सम्मेलनको औपचारिक वार्तामा प्रवेश गरेको छ।
नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानको संयुक्त प्रस्तावमा पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान सुदृढ गर्ने, जलवायु अनुकूलनका प्रयास बढाउने, उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने र हिमनदी तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा निर्भर समुदायलाई सहयोग गर्ने माग गरिएको छ।
यो प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डामा समावेश नभए पनि तीन देशले कोप–३१ को उद्घाटन सत्रका क्रममा पर्वतीय क्षेत्रबारे दुईवटा प्राविधिक संवाद आयोजना गर्ने सहमति गराएका थिए। सम्मेलनको अध्यक्षताले पनि यस विषयमा परामर्श गर्ने सहमति जनाएको मञ्जित ढकालले बताए।
पछिल्लो मस्यौदाको अनुच्छेद ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस कार्यक्रमले वैज्ञानिक अनुसन्धान सुदृढ गर्ने, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली र समुदायमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने तथा अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपाय सुधार गर्ने सहसचिव ढकालले बताए।
मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई कोपको एजेन्डामा निरन्तरता दिने र कोप–३२ मा यस विषयमा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
सम्मेलनको अध्यक्षतामा भएको पहिलो परामर्शका क्रममा वार्ताकारहरूले प्रस्तावमा उल्लेखित प्राथमिकताबारे जोड दिएका थिए। यसमा पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पार्ने असरका साथै जलवायु अनुकूलन र वित्तीय सहयोगका विषय समेटिएका थिए।
मस्यौदाले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (एसबीएसटीए) का ६६औँ र ६८औँ सत्रमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवादको पनि स्वागत गरेको छ। यसले यस्ता छलफललाई निरन्तरता दिन र कोपको अध्यक्षतामा नियमित उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्न प्रोत्साहन गरेको छ।
तर नेपालले यी संवाद कसरी आयोजना हुने र तिनबाट के उपलब्धि हासिल हुने भन्ने विषयमा थप स्पष्टता खोजेको छ।
‘यी वैज्ञानिक संवादको समयसीमा, दायरा र सञ्चालन प्रक्रियाबारे स्पष्ट सहमति खोजिरहेका छौँ,’ सहसचिव ढकालले भने।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यी संवादको उद्देश्य पर्वतीय देश, आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका अनुभव, आवश्यकता तथा प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीति र कार्ययोजनामा समेट्नु हो। साथै, जलवायु अनुकूलन र उत्थानशीलता निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको प्रभाव’ शीर्षकमा प्रस्ताव पेस गर्दै पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमका असरप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। किर्गिस्तानले भने पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनबारे नियमित उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्ने छुट्टै प्रस्ताव गरेको थियो।
तीनै देशले हिमालयलगायत पर्वतीय क्षेत्रका चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। ती चुनौतीमा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम बढ्नु, जलस्रोत घट्दै जानु, जैविक विविधता ह्रास हुनु र जलवायुसम्बन्धी विपद् बढ्नु पर्छन्।
नेपालका लागि यो विषय अझ महत्त्वपूर्ण छ। यहाँका हिमाल तीव्र गतिमा तातिरहेका छन् भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदाय बाढी, पहिरो र पानीको उपलब्धतामा आउने परिवर्तनको बढ्दो जोखिममा छन्।
‘वैज्ञानिक उपायदेखि तिनको कार्यान्वयनसम्मका विषयमा यो सम्मेलनबाट ठोस आश्वासन खोजिरहेका छौँ,’ वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीसँगै अन्ताल्यामा नेपाली वार्ता टोलीको नेतृत्व गरिरहेका ढकालले भने।
अनिल गिरी काठमाडौं पाेस्टका संवाददाता हुन् । उनी परराष्ट्र मामिलामा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।