नेपालले पर्वतीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित जलवायु मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को अन्तिम निर्णयमा समेट्न कूटनीतिक पहल तीव्र बनाएको छ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेकी कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पर्वतीय एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा स्थापित गर्न सम्मेलनको अध्यक्ष राष्ट्र तथा प्रमुख वार्ता समूहसँग छलफल अघि बढाएकी छन्।
नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव तथा किर्गिजस्तानको प्रस्तावलाई एकीकृत गर्दै ‘पर्वत तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयमा छलफल अघि बढाउने सहमति भइसकेको चौधरीले बताएकी छन्। यसअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहायक निकायका आगामी अधिवेशनमा पर्वतीय मुद्दाबारे संवाद शृङ्खला सञ्चालन गरिनेछ।
नेपालले उक्त संवादबाट प्राप्त निष्कर्षलाई आगामी कोप सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था कभर डिसिजनमै समेट्न माग गरेको छ। साथै पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यढाँचा निर्माण, पर्वतविशेष सूचक तय तथा जलवायु अनुकूलन र वित्तमा पर्वतीय मुलुकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।
नेपालले हिमनदी पग्लिने, नदी प्रणाली प्रभावित हुने र समुद्री सतह बढ्ने विषयबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ अवधारणाका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा स्थापित गर्नसमेत जोड दिएको छ।
मन्त्री चौधरीले पर्वतीय एजेन्डाको संस्थागत मान्यता सुनिश्चित गर्नुका साथै हानि तथा नोक्सानी कोषमा रकम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकको सहज पहुँचका लागि नेपालले निरन्तर पैरवी गरिरहेको बताएकी छन्।
कोप–३१ को अन्तिम निर्णय सबै पक्ष राष्ट्रको सहमतिमा पारित हुने भएकाले नेपालको प्रस्तावलाई अन्तिम निर्णयमा समेट्न सम्मेलनको अध्यक्ष राष्ट्र तथा प्रमुख वार्ता समूहसँगको समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
नेपालले पर्वतीय क्षेत्रले भोगिरहेका जलवायु परिवर्तनका विशिष्ट चुनौतीलाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको मूलधारमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित कोप–३१ मा आफ्नो कूटनीतिक पहललाई केन्द्रित गरेको छ।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०८३ २१:०८ शनिबार
