जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिबापत् प्राप्त हुने हानी तथा नोक्सानी कोषको वित्तिय सहयोगमा छिटो पहुँच पुर्याउने र हिमालसँग सम्बन्धित जोखिमका मुद्दाहरुलाई कोप ३१ मा उठाएर विश्व समुदायमा दबाब सिर्जना गर्ने लक्ष्य नेपालको छ
काठमाडौँ — अन्ताल्यमा जारी कोप ३१ सम्मेलनका दौरान बिहीबार नेपाल, भुटान, किर्गिज गणतन्त्र, ताजकिस्तान र पाकिस्तानले संयुक्त रूपमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरे । जलवायु संकटबाट उच्च प्रभावित पर्वतीय देशहरूको एजेन्डालाई बहसको केन्द्रमा ल्याउनु यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य थियो ।
सम्मेलनको अध्यक्षता आयोजक टर्कीले गरेको छ भने वार्ताको नेतृत्व अष्ट्रेलियाले गरिरहेको छ । विगतका जलवायु प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र विकासशील देशहरूका लागि सहयोग बढाउने कुरामा नै अहिलेका वार्ताहरु केन्द्रित छन् । नेपाललगायत पर्वतीय देशहरुले अघि सारेका हिमाली–पहाडी क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुदहरु भने कम प्राथमिकतामा परेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय अवधारणाको दायराभित्र पर्वतीय एजेन्डालाई अगाडि बढाउने, हिमाली–पहाडी समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीको लचिलोपनप्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता सुदृढ गर्ने, हिमनदी र हिमक्षेत्रको संरक्षण गर्ने तथा अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वसूचना प्रणालीमा स्रोतसाधन जुटाउने लक्ष्यका साथ नेपाल, भूटानसहितका पर्वतीय देशहरुले साझा लक्ष्य तय गरेका हुन् ।
जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिबापत् प्राप्त हुने हानी तथा नोक्सानी कोषको वित्तिय सहयोगमा छिटो पहुँच पुर्याउने र हिमालसँग सम्बन्धित जोखिमका मुद्दाहरुलाई कोप ३१ मा उठाएर विश्व समुदायमा दबाब सिर्जना गर्ने लक्ष्य नेपालको छ ।
नेपालको एजेन्डामा छलफल भइ नै रहेकाले अन्तिम घोषणापत्र जारी हुँदासम्म यस विषयमा केही न केही सम्बोधन हुने विशेषज्ञहरुको आशा छ । सम्मेलनभर नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग निरन्तर संवाद गर्ने आश्वासन टर्कीले नेपाललाई दिएको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन् ।
यसअघि कोप ३१ को आयोजक राष्ट्र टर्कीको अनादोलु न्युज एजेन्सीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा खनालले नेपाल र भुटानले छुट्टै पर्वतीय एजेन्डाको प्रस्ताव पेस गरे पनि प्रारम्भिक वार्तामा त्यो औपचारिक रूपमा स्वीकृत नभएको बताएका थिए ।
वैश्विक तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्रमा यसका परिणामहरूबारे अध्ययनका लागि नेपालले अनुसन्धान र प्राविधिक सहयोगको माग गरिरहेको छ । जसले प्रभावित समुदायहरूलाई भविष्यका विपद्हरूमा अझ राम्रो तयारी गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
‘हामी अनुसन्धान चाहन्छौँ, हामी प्राविधिक सहयोग चाहन्छौँ,’ मन्त्री खनालले भने ।
‘यो विषय वार्ताको प्रक्रियामा छ र हामी आफ्नोतर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेका छौ“,’ अन्ताल्याबाट कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले भने, ‘घोषणापत्रमा केही न केही कुरा झल्किनेछ र हामी अहिले विभिन्न प्रस्तावहरूमाथि वार्ता गरिरहेका छौ“ ।’
सम्मेलनमा नेपाल, भुटानलगायत पर्वतीय देशहरूले महत्वाकांक्षी न्यूनीकरणको माग गरेका छन् । जसमा १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमासँग मेल खाने गरी तीव्र रूपमा उत्सर्जन कटौती गर्ने, कालो कार्बनजस्ता अल्पकालीन जलवायु प्रदूषकहरूलाई नियन्त्रण गर्न र संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षा गर्ने प्रतिवद्धता विश्व समुदायबाट चाहेका छन् । त्यस्तै, दिगो वित्तपोषण, हानी तथा नोक्सानीको प्रभावकारी व्यवस्थालगायत विषय छलफलमा छन् ।
तर, नेपालजस्ता हिमाली–पहाडी देशहरुका मागलाई केही विकसित र उन्नत राष्ट्रहरुले असफल बनाउने प्रयास गरिरहेको अन्ताल्यामा रहेका एक नेपाली अधिकारीले बताए ।
‘केही विकसित र उन्नत राष्ट्रहरूले हाम्रा प्रयासहरूलाई असफल पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रा माग र एजेन्डालाई अन्तिम परिणाम दस्तावेजमा समेट्न हामीलाई निकै कठिन भइरहेको छ ।’ यसअघि अन्ताल्यामै रहेका सांसद् सागर ढकालले पनि नेपालका मागहरुलाई टेबुलमा राख्न र पास गराउन हरसंभव प्रयास गरेपनि सफल हुन नसकेको बताएका थिए । ‘दुर्भाग्यवश, सोमबार उद्घाटनअघि मध्यरात २ बजेसम्म पनि हामी वार्तामै थियौं । तर, विकसित देशहरूले यो प्रस्ताव बारम्बार अस्वीकार गरे । अन्ततः यो एजेन्डा वार्ताको कागजातबाटै हटाइयो ।’
यद्यपी, नेपालले आगामी वर्ष इथियोपियाको आदिस अबाबामा हुने सम्मेलनमा पनि यी विषय उठाउने उनले बताए । ‘हामी यो गतिशीलता कायम राख्नेछौं र इथियोपियाको आदिस अबाबामा हुन कोप ३२ मा यस्तो अवस्था नआओस् भनेर आफ्नोतर्फबाट सक्दो प्रयास गर्नेछौ ।’
कोप३१ अघि, नेपाल र भुटानको तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रमुखलाई पत्र लेखेर पर्वतीय देशहरूको एजेन्डा समावेश गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनले सन् २०३० सम्म जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि वार्षिक ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर वैश्विक वित्तपोषण आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसमध्ये सन् २०३० भित्र विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा मात्रै वार्षिक २.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान लगाइएको छ ।
‘हाम्रा सामूहिक वातावरणीय लक्ष्यहरू हासिल गर्न, जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न र दिगो तथा लचिलो आर्थिक प्रणालीहरू निर्माण गर्नका लागि जलवायु–मैत्री, प्रकृति–सकारात्मक र दिगो मार्गहरूतर्फ निजी लगानीलाई तीव्र पार्नु तथा हानिकारक गतिविधिहरूबाट टाढा हट्नु आवश्यक छ,’ संगठनले भनेको छ ।
अनिल गिरी काठमाडौं पाेस्टका संवाददाता हुन् । उनी परराष्ट्र मामिलामा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।
