कोप–३१ मा अब हुने बैठक तथा वार्तामा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछिन् ।
काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागी भएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वदेश फर्किएका छन् ।
टर्किएको अन्ताल्यामा नोभेम्बर ९ देखि २० (कात्तिक २३ देखि मंसिर ४) सम्म आयोजना भइरहेको सम्मेलनमा सहभागी हुन गत साता उनी अन्ताल्या प्रस्थान गरेका थिए । सम्मेलनको अन्तिम सातामा हुने बैठक तथा वार्तामा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछिन् ।
कोप-३१ मा नेपालले हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य, जलवायु न्याय, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, अनुकूलन तथा हानि-नोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोग र बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई नोभेम्बर ९ मा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालमा हालै गएको विनाशकारी जलवायुजन्य विपद्ले जनजीवन, जीविकोपार्जन, भौतिक पूर्वाधार तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा पारेको गम्भीर प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनले कोप–३१ अन्तर्गत ‘पर्वत तथा जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य तथा नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्यमा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट सूचक समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे । साथै, ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ जलवायु परिवर्तनका प्रभाव सम्बोधन गर्न र विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषय उठाए ।
अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) का तर्फबाट नोभेम्बर १० मा बाकु उच्चस्तरीय जलवायु अनुकूलन संवादलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने मुलुकहरूले नै यसको असमानुपातिक असर भोग्नुपरेको उल्लेख गरेका थिए । उनले अनुकूलनलाई जलवायु न्यायको अभिन्न पाटोका रूपमा स्थापित गर्न तथा अनुकूलन वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी, नोभेम्बर ११ मा आयोजित अन्ताल्या शिखर सम्मेलनमा मन्त्री खनाल र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी सहभागी थिए । सोही दिन ‘सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली’ सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हिमाली समुदायको जीवन रक्षाका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली अपरिहार्य रहेको बताए ।
नोभेम्बर १२ मा नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान र ताजिकिस्तानको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न ‘हिमाली कार्यसूचीको प्रवर्धन’ सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा उनले पर्वत सङ्कटमा पर्दा समग्र मानवता नै सङ्कटमा पर्ने बताएका थिए । पर्वतीय मुद्दालाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले उत्सर्जनमा व्यापक कटौती, ऋणको सट्टा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानीका लागि शीघ्र तथा न्यायोचित वित्तीय सहयोग र हिमनदीको वैज्ञानिक अनुगमनमा जोड दिएका थिए ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा सीमापार जलवायुजन्य विपद्बाट प्राप्त अनुभव आदानप्रदान तथा क्षेत्रीय सहकार्य संयन्त्रसम्बन्धी नेपाल मण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा पनि मन्त्री खनालले सम्बोधन गरेका थिए ।
नोभेम्बर १३ मा साना टापु विकासशील मुलुक (एसआईडीएस) तथा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) का जलवायु वित्तीय आवश्यकतासम्बन्धी कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुक तथा उच्च हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणका लागि सहज, अनुमानयोग्य, पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सम्मेलनस्थलमा नोभेम्बर ९ मा मन्त्री खनालले नेपाल मण्डपको उद्घाटन गरेका थिए । उक्त मण्डपमार्फत नेपालको जलवायु महत्त्वाकाङ्क्षा, जैविक विविधता संरक्षणका उपलब्धि तथा समुदायस्तरमा सञ्चालित जलवायु अनुकूलनका प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्मेलनका क्रममा मन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, इथियोपियाका परराष्ट्रमन्त्री गेडियन टिमोथिओस र फिनल्यान्डका वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री भिले ताभियोसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे । - यो समाचार परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रेस नोटमा आधारमा तयार पारिएको हो ।
