२८ कात्तिक, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागी भएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वदेश फर्किएका छन् ।
तुर्कीएको अन्ताल्यामा जारी सम्मेलनमा सहभागी हुन गत साता अन्ताल्या प्रस्थान गरेका मन्त्री खनाल शनिबार स्वदेश फर्केका हुन् ।
स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले उच्चस्तरीय बैठकहरूमा सहभागिता जनाएर नेपालको तर्फबाट, विशेष गरी हिमाल र पर्वतीय मुलुकका एजेन्डा हरूलाई कोपको प्रक्रियामा स्थापित गर्नका लागि प्रयास गरिराखेको जानकारी दिए ।
यस वर्षको कोपले कुनै न कुनै ढंगले पर्वतीय मुलुकका एजेन्डा हरूलाई स्वीकार गर्दछ भन्नेमा आफुहरू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ ।
कोप सम्मेलनका क्रममा मन्त्री खनालले ‘पर्वत तथा जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य तथा नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्यमा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट सूचक समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सम्मेलनका क्रममा नेपालले भुटान, किर्गिस्तान तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्था आईसीआईएमओडी र जोइ इनभाइरोमेन्ट नेटवर्कसँगको सहकार्यमा पर्वतीय उत्थानशीलताका लागि अनुकूलन वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल स्वदेश फर्किएपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली मुलुकहरूले भोगिरहेका विशिष्ट चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको उल्लेख छ ।
कोप-३१ मा नेपालको सहभागिताले जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली मुलुकहरूले भोगिरहेका विशिष्ट चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्न सफलता मिलेको प्रेस नोटमा छ।
विशेषतः पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम, जलवायु वित्तमा न्यायोचित पहुँच, हानि-नोक्सानीको प्रभावकारी सम्बोधन, हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अनुगमन, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास, पूर्वसूचना प्रणाली र क्षेत्रीय सहकार्यका विषयमा नेपालले स्पष्ट र सशक्त धारणा राखेको उल्लेख छ।
नेपालको सहभागिता केवल राष्ट्रिय जलवायु सरोकार प्रस्तुत गर्नमा सीमित नरही पर्वतीय जलवायु जोखिमलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यको मूलधारमा ल्याउने, जलवायु न्यायका पक्षमा आवाज उठाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सुदृढ गर्ने दिशामा समेत केन्द्रित रहेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । सम्मेलनका दौरन द्विपक्षीय तथा उच्चस्तरीय भेटवार्ता समेत भएको जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
‘यो सम्मेलन जलवायु परिवर्तनका वैश्विक चुनौती तथा असरहरू सामना गर्न साझा नीति, प्रतिबद्धता तथा कार्यदिशा तय गर्ने विश्वको प्रमुख बहुपक्षीय मञ्चमध्ये एक हो। यस सम्मेलनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने, सन् २०५० सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुक तथा समुदायको अनुकूलन क्षमता र उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। सन् १९९५ देखि वार्षिक रूपमा आयोजना हुँदै आएको यस सम्मेलनमा विश्वका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू, वार्ताकार, वैज्ञानिक, निजी क्षेत्र, युवा तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले समावेशी, प्रभावकारी र सामूहिक विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्दछ,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले विशेषत यूएनएफसीसीसी प्रक्रियाअन्तर्गत हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन, १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य कायम राख्ने, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, जलवायु न्याय, जलवायु अनुकूलन तथा हानि-नोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोग, बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न जोड दिएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।
