३ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको राष्ट्रिय भेलाले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका आठ महिना राजनीतिक प्रतिशोध र अनुत्तरदायी शासनमा बितेको टिप्पणी गरेको छ ।
बिहीबार भेलाको समापनपछि एमाले प्रचार–प्रसार तथा प्रकाशन समितिका प्रमुख निरज आचार्यद्वारा जारी वक्तव्यमा सो कुरा उल्लेख छ ।
‘ बालेन्द्र सरकारको ८ महिना राजनीतिक प्रतिशोध, मौलिक अधिकार हनन्, संवैधानिक संस्थाहरूको मानमर्दन, राज्यसंयन्त्रमाथि नग्न हस्तक्षेप र स्वेच्छाचारी एवं अनुत्तरदायी शासनका रुपमा बितेका छन्,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले शपथ खाएको केही घण्टा नबित्दै पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रातारात गरिएको गिरफ्तारी एवं लगाउन खोजिएको झुठ्ठा मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठा थियो ।’
वक्तव्यमा त्यसपछि पनि यो शृङ्खला नरोकिएको र यसैबीचमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अपमानपूर्वक गिरफ्तार गरिएको उल्लेख छ ।
‘कतिपय प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूलाई बिना कसुर समात्ने र तर्साउने काम गरिएको छ । संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा घण्टौँ बन्धक राखेर आतङ्कित पारिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई धम्काउँदै बदनियतपूर्ण निर्णयहरु गराइएको छ । सञ्चारगृहहरुका समाचार कक्षमा प्रहरीहरु अनधिकृत प्रवेश गर्ने, पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्ने र कन्टेन्ट निर्माता एवं अभियन्ताहरुलाई तर्साउने काम भइरहेको छ । विज्ञापनको स्रोत बन्द गरेर स्वतन्त्र मिडियालाई निस्तेज पार्न खोजिएको छ । ट्रेड युनियनहरू तथा स्ववियुमाथि संविधानको बर्खिलाफ लगाइएको बन्देज कायमै छ । यो भेला सरकारका यस्ता अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश कदमको भर्त्सना गर्दछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछाडिका अनेकौं षडयन्त्रको पर्दा खुल्दै
एमालेको राष्ट्रिय भेलाले २०८२ भदौ २३–२४ को घटनापछाडिका अनेकौँ षडयन्त्रहरूको पर्दा क्रमश: खुल्दै गएको भनेको छ । ‘तर सरकार उक्त घटनाको छानबिनका प्रतिवेदनहरू लुकाउने, राज्य विध्वंशमा संलग्नहरूको संरक्षण गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध भने बदनियतका साथ फरेबपूर्ण मुद्दा र दुष्प्रचार चलाउँदै यथार्थलाई लुकाउने धृष्टता गरिरहेको छ । यो भेला सरकारका यस्ता क्रियाकलापको भर्त्सना गर्दछ र भदौ २३–२४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठनको माग गर्दछ,’ राष्ट्रिय भेलाले भनेको छ ।
सरकारले प्रारम्भदेखि नै संविधान, संवैधानिक संस्थाहरू र सङ्घीयताप्रति वक्रदृष्टि राख्दैआएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
‘सरकारले गठन गरेको कथित कार्यदलले संविधानका २४५ वटा धाराहरू संशोधन गर्न दिएको सुझाव र ‘सङ्ख्या पुगेको दिन प्रदेश खारेज गर्ने’ मन्त्रीहरूको घोषणाले यो सरकार वस्तुत: संविधानका आधारस्तम्भ नै भत्काउन उद्दत छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रपति संस्था, संसद, राजनीतिक दल, संवैधानिक अङ्ग, निजामति र सुरक्षा अङ्गहरुको निरन्तर मानमर्दन भइरहेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो सरकार महाअभियोग, झुठ्ठा मुद्दा र कार्बाहीको सन्त्रास देखाएर कानुनसम्मत् कर्त्तव्य पालना गर्नु पर्ने राज्यका निकायहरुलाई आफ्ना स्वार्थको सेवा गर्ने ‘आज्ञापालक’को रूपमा बदल्न चाहन्छ । कानुनले मान्यता दिएका, शपथ खाएका वैधानिक संस्थाहरुमार्फत् होइन, अदृश्य, अनधिकृत र शङ्कास्पद समूह एवं विचौलियाहरु मार्फत् राज्यका संवेदनशील सूचना, महत्वपूर्ण निर्णय र पासपोर्ट, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन जस्ता ठुला आर्थिक कारोबारमा हस्तक्षेप भइरहेको छ । यो भेला सरकारका यस्ता क्रियाकलापप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्छ ।’