३ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय भेलाबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण राष्ट्रिय हितमा केन्द्रीत हुनुपर्ने बताएको छ । बिहीबार भेलापछि भेलामा पारित समसायिक प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै एमालेका प्रचार–प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले सो कुरा जनाएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा यो भेला सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ–भ्रमण नेपालको राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ भेलाबाट पारित प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपालले आफ्ना सरोकार, हित र समस्याका विषयहरु स्पष्ट र खुलाखुलस्त ढङ्गले राख्नुपर्छ ।’
सीमा समस्या, असमान सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह –ईपिजी) को प्रतिवेदन, विषम वाणिज्य प्रबन्ध, बढ्दो व्यापार घाटा, हवाई प्रवेश बिन्दुमा गरिएको असहयोग, दशकौँदेखि ‘होल्ड’ गरिएका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन जस्ता मुद्दाहरूलाई ‘इतिहासको बोझ’ ठानेर पञ्छाउने नभई तिनको समाधानको स्पष्ट र समयतालिका सहितको मार्गचित्र तय गरिनुपर्ने एमालेले बताएको छ ।
‘नेपाल–भारत सम्बन्ध सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
‘भदौको विध्वंशपछि राष्ट्रिय हितविरुद्ध गतिबिधि बढे’
एमालेको राष्ट्रिय भेलाले जेनजी आन्दोलनाई ‘भदौका विध्वंश’ भन्दै त्यसपछि विकसित घटनाक्रमसँगै नेपालको राष्ट्रिय हितविरुद्धका गतिविधि बढेको बताएको छ ।
‘छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुका संवेदनशीलतामाथि निरन्तर आँच पुर्याउने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदको मञ्चबाट दिएको सीमा सम्बन्धी गैरजिम्मेवार र आत्मघाती अभिव्यक्ति अझै सच्याइएको छैन,’ एमालेले भनेको छ ।
यस्तै, छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग इतिहासदेखि नै थाँती रहेका कतिपय मुद्दाहरूलाई गम्भीर कुटनीतिक पहलमार्फत् राष्ट्रको हितमा समाधान गर्नुपर्नेमा सरकार ‘इतिहासको भारी नबोक्ने’ शङ्कास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेको एमालेले टिप्पणी गरेको छ ।
‘दक्षिण एसियाली मुनरो डक्ट्रिनलाई नेपालले बुझिदिनु पर्ने घातक मान्यताका पक्षधर कतिपय मन्त्रीहरू राष्ट्रवादको अपव्याख्या गरिरहेका छन्,’ राष्ट्रिय भेलाले भनेको छ, ‘नेपाली जनताले लामो समयदेखि गर्दै आएको राष्ट्रिय हितका निम्तिको सङ्घर्षलाई अपमान गरिरहेका छन् ।’
सरकारको निषेधकारी र मुठभेड निम्त्याउने गतिविधि, विभिन्न तत्त्वहरूले दुरुत्साहन गरिरहेको साम्प्रदायिक विद्वेष, बढ्दो आर्थिक सङ्कट, सुरक्षा निकायमा बढ्दो हस्तक्षेप र बढ्दो भूराजनीतिक चलखेलले आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर जोखिम पैदा गरिरहेको एमालेले ठहर गरेको छ । ‘यसले राष्ट्रिय सुरक्षा, हित, प्राकृतिक स्रोतको रक्षा र स्वाभिमानको संरक्षणको प्रश्न अझ संवेदनशील बनेको छ । मुलुकको छवि धूमिल र अविश्वसनीय बन्दै गएको छ,’ एमालेले भनेको छ ।