त्रिवि सभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै रजिस्ट्रार रवीन्द्र शिवाकोटीले त्रिविबाट सञ्चालन हुने सबै तहका परीक्षाका प्रश्नपत्र अनलाइन विधिबाट व्यवस्थापन गरिने बताए ।
काठमाडौँ — देशभर ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउने र परीक्षा सकिएको ६० दिनभित्र नतिजा प्रकाशित गर्ने घोषणा गरेको छ । त्रिवि सभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै रजिस्ट्रार रवीन्द्र शिवाकोटीले त्रिविबाट सञ्चालन हुने सबै तहका परीक्षाका प्रश्नपत्र अनलाइन विधिबाट व्यवस्थापन गरिने बताए ।
त्रिविका देशभर १ हजार ५३ क्याम्पस, ४४ वटा केन्द्रीय विभाग तथा ६४ वटा आंगिक क्याम्पस छन् । हालसम्म त्रिविले क्याम्पसहरूसम्म प्रश्नपत्र ढुवानी र वितरणको काम गर्दै आएको छ । खर्च कटौती र प्रविधिमा सुधार गर्न अनलाइनबाट प्रश्नपत्र तयार पार्न लागिएको उनले जनाए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोभिड महामारीदेखि नै देशभरका परीक्षा केन्द्रमा अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउने व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
हाल शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार ९० दिनभित्र परीक्षाफल सार्वजनिक हुँदै आएकामा अब कार्यदिन घटाएर ६० दिन कायम गरिने उनले बताए । त्रिविमा नतिजा प्रकाशन परीक्षा सकिएको १८ महिनासम्म ढिलाइ हुने गरेको छ । यसले विद्यार्थीको शैक्षिक र करिअरमा समेत क्षति पुगेको गुनासो हुँदै आएको थियो । त्रिविले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाई विद्यार्थीलाई अनलाइन प्रणालीबाटै छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने सुविधा मिलाएको समेत उनले जानकारी दिए ।
त्रिविले बिहीबार शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको थियो । मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीलाई छिटो, छरितो सेवा दिन शैक्षिक क्यालेन्डर पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका क्याम्पसलाई गाभ्ने नीति पनि त्रिविले अघि सारेको छ । विगत दुई शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी संख्या १५ जनाभन्दा कम रहेका क्याम्पस गाभिने त्रिविको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्रिविले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट पारित गरेको छ । त्रिविमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा असार मसान्तभित्रै पारित हुनुपर्ने बजेट साढे दुई महिना ढिला गरी स्वीकृत भएको हो । बजेटमा ढिलाइ हुँदा पेस्की रकमबाट विश्वविद्यालय सञ्चालनमा थियो ।
बजेट विश्लेषण गर्दा त्रिविको आर्थिक अवस्था जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । बजेटभन्दा बेरुजु बढी रहेको छ भने प्रस्तावित बजेटमा ८ अर्ब ३१ करोड घाटा बजेट रहेको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु रकम बढेर रु. ३२ अर्ब ९८ करोड २६ लाख ८५ हजार पुगेको छ । सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुंगानाले कठोरतापूर्वक बेरुजु नियन्त्रण गर्नुपर्ने र दोषीलाई दण्ड सजायको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।
सरकारले यस वर्ष ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार मात्र अनुदान विनियोजन गरेकाले बजेट अपुग हुने त्रिविले जनाएको छ । बजेट सभामा सरकारले गत वर्षभन्दा न्यून बजेट छुट्टाएको गुनासो प्राध्यापक, विद्यार्थी प्रतिनिधिले गरेका थिए । जवाफमा शिक्षमन्त्री पोखरेलले अपुग बजेट व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी भइरहेको र आवश्यक रकम प्राप्त गर्ने बताए ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.३७ प्रतिशतले त्रिविको बजेट वृद्धि भएको छ । प्रस्तावित आम्दानीमध्ये १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार (४९.३८ प्रतिशत) आन्तरिक स्रोतबाट र १५ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ३ हजार (५०.६२ प्रतिशत) सरकारबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । कुल प्रस्तावित बजेटको ८६.१४ प्रतिशत (सञ्चालन खर्च) र १३.८६ प्रतिशत पुँजीगत (विकास) खर्चतर्फ छुट्याइएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा भने प्राध्यापक, कर्मचारीकै सेवा सुविधामा खर्च हुने गरेको छ । उनीहरूको निवृत्तिभरण, उपदान तथा औषधि उपचारतर्फको खर्च बर्सेनि बढेको छ । ०८१/८२ मा ४ अर्ब ३ करोड ८२ लाख ४३ हजार ३ सय ३९ खर्च भएको थियो भने यस वर्ष उक्त खर्च ५ अर्ब २० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
बढ्दो वित्तीय घाटा र बेरुजु नियन्त्रण गर्न विश्वविद्यालयले कडा आर्थिक अनुशासन तथा खर्च कटौतीका नीति अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत भर्चुअल बैठक सञ्चालन, अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण, सवारीसाधन खरिदमा रोक, हरित ऊर्जा प्रोत्साहन, उधारो बजेट निरुत्साहन र अनलाइन प्रश्नपत्र व्यवस्थापन जस्ता उपाय छन् ।
सभाले १ असार २०८२ देखि असार मसान्त २०८३ सम्म ट्रान्सक्रिप्ट लिइसकेका ९५ हजार ५ सय ४० विद्यार्थीको ग्रेस लिस्ट पारित गरेको छ । ग्रेसलिस्ट प्राप्त गरेका विद्यार्थी पुसमा हुने दीक्षान्त कार्यक्रममा दीक्षित हुनेछन् । त्रिविले यस पटक सातवटै प्रदेशमा दीक्षान्त कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । काठमाडौंमा मात्र हुँदै आएको दीक्षान्त प्रदेशमा समेत सञ्चालन गर्ने गरी विश्वविद्यालयले सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीसँग आवेदन माग गरेको छ ।
ग्रेसलिस्टमा व्यवस्थापन संकायका ४३ हजार १ सय ४२, शिक्षाशास्त्रका १९ हजार ५ सय ३३, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्रका १५ हजार ४ सय ४१, कानुनका ३ हजार १, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका ६ हजार ६ सय ८८, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका ५ हजार १ सय ६०, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका १ हजार ९ सय २०, कृषि र पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानका ४ सय ६३ र वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका १ सय ९२ विद्यार्थी रहेका छन् । जम्मा विद्यार्थीमध्ये स्नातक तहमा ७२ हजार ४ सय ४, स्नातकोत्तर तहमा २२ हजार ५ सय ३३, एमफिल तहमा २ सय ५३, पीजीडीएसतर्फ १ सय ८४ र विद्यावारिधितर्फ १ सय ६६ जना रहेका छन् ।
सुदीप कैनी कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन् । उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।