Trending
Prev Story
Next Story

सर्वोच्च अदालतबाट पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी फैसला सदर, स्वामित्व कोषकै मातहत

Onlinekhabar •
November 18, 2026 • 04:00 PM
7
7 reads 0 reactions

२ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी जिल्ला र उच्च अदालतका फैसला सदर गर्दै धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको छ । यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व पशुपति …

सर्वोच्च अदालतबाट पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी फैसला सदर, स्वामित्व कोषकै मातहत

२ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी जिल्ला र उच्च अदालतका फैसला सदर गर्दै धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको छ । यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै रहने कानुनी आधार थप बलियो भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको मुद्दा दोहोर्‍याएर हेरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा अनुमति नदिने आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको २०८३ वैशाख २१ गतेको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ ।

विवाद साविक पशुपति वडा नं. २ स्थित कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गासँग सम्बन्धित छ । उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर जिल्ला अदालत काठमाडौँले गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले उक्त फैसला सदर गरेको थियो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा समितिको मोही हक स्थापित नहुने उल्लेख छ ।

फैसलामा साविकदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामको कुनै संस्था अस्तित्वमा रहेको नदेखिएको र मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा उक्त तथ्य स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतबाट सदर भएपछि मारवाडी सेवा समितिले २०८१ मङ्सिर २१ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव डा मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीनै तहका अदालतबाट पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर कायम भएको छ । यसले धर्मशालाको व्यवस्थापन र सञ्चालन कोषको मातहतमा ल्याउने बाटो स्पष्ट गरेको छ । रासस

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 5 other independent news outlets reported on this story.

5 Publications
Nagarik News
6h ago
पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने सर्वोच्चको ठहर

पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने सर्वोच्चको ठहर

सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी जिल्ला र उच्च अदालतका फैसला सदर गर्दै धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको छ।

#सर्वोच्च-अदालत #पशुपति #गौशाला
Compare →
Hamro Patro News
1d ago
पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी समितिको दाबी खारेज

पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी समितिको दाबी खारेज

सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गर्दै उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त ...

#सर्वोच्च-अदालत #पशुपति #गौशाला
Compare →
Arthasansar
10h ago
दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चद्वारा सरकारकाे नाममा कारणदेखाउ आदेश

दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चद्वारा सरकारकाे नाममा कारणदेखाउ आदेश

निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।...

#सर्वोच्च-अदालत #सर्वोच्च
Compare →
Ekantipur
1d ago
सर्वोच्च अदालतमा थपिएका ४ न्यायाधीशले सुरु गरे काम, तोकियो इजलास

सर्वोच्च अदालतमा थपिएका ४ न्यायाधीशले सुरु गरे काम, तोकियो इजलास

संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन हुँदै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ती पाएका ४ न्यायाधीशले मंगलबार इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनुवाई गरेसँगै सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या २० पुगेको छ ।

#सर्वोच्च-अदालत #सर्वोच्च
Compare →
Bizshala
1d ago
आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सर्वोच्चमा प्रारम्भिक सुनुवाइ

आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सर्वोच्चमा प्रारम्भिक सुनुवाइ

काठमाण्डौ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका दानबहादुर...

#सर्वोच्च-अदालत #सर्वोच्च
Compare →

Related Stories

National (Nepal)
Build #2612