Trending
Prev Story
Next Story

पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने सर्वोच्चको ठहर

Nagarik News •
November 18, 2026 • 03:34 PM
7
7 reads 0 reactions

सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी जिल्ला र उच्च अदालतका फैसला सदर गर्दै धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको छ।

पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने सर्वोच्चको ठहर

सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको छ।

यो आदेशसँगै धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै मातहतमा रहने कानुनी आधार थप बलियो बनेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको मुद्दा दोहोर्‍याएर हेरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा अनुमति नदिने आदेश जारी गरेको हो।

उच्च अदालत पाटनको २०८३ वैशाख २१ गतेको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

यो विवाद साविक पशुपति वडा नं. २ स्थित कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गासँग सम्बन्धित छ। उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको थियो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा धर्मशालाको जग्गामा समितिको मोही हक स्थापित नहुने उल्लेख छ।

फैसलाअनुसार साविकदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामको कुनै संस्था अस्तित्वमा रहेको नदेखिएको र समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा उक्त तथ्य स्वीकार गरिसकेको थियो।

यसअघि मारवाडी सेवा समितिले २०८१ मङ्सिर २१ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोषका तत्कालीन सदस्य-सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनले समेत जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो।

जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीनै तहका अदालतबाट धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर कायम भएसँगै धर्मशालाको व्यवस्थापन र सञ्चालन कोषको मातहतमा ल्याउने बाटो स्पष्ट भएको छ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०८३ २१:१९ बुधबार

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 5 other independent news outlets reported on this story.

5 Publications
Hamro Patro News
1d ago
पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी समितिको दाबी खारेज

पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी समितिको दाबी खारेज

सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गर्दै उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त ...

#सर्वोच्च-अदालत #पशुपति #धर्मशाला
Compare →
Onlinekhabar
5h ago
सर्वोच्च अदालतबाट पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी फैसला सदर, स्वामित्व कोषकै मातहत

सर्वोच्च अदालतबाट पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी फैसला सदर, स्वामित्व कोषकै मातहत

२ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी जिल्ला र उच्च अदालतका फैसला सदर गर्दै धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको छ । यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व पशुपति …

#सर्वोच्च-अदालत #पशुपति #धर्मशाला
Compare →
Ekantipur
2d ago
एआई सामग्रीलाई बौद्धिक चोरी ठहर गर्ने अभ्यासविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

एआई सामग्रीलाई बौद्धिक चोरी ठहर गर्ने अभ्यासविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

एआई प्रयोग गरेर तयार पारिएका शैक्षिक सामग्रीलाई सीधै प्लेजरिज्म अर्थात् बौद्धिक चोरी ठहर गर्ने अभ्यासविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।

#सर्वोच्च-अदालत #सर्वोच्च #ठहर
Compare →
Arthasansar
10h ago
दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चद्वारा सरकारकाे नाममा कारणदेखाउ आदेश

दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चद्वारा सरकारकाे नाममा कारणदेखाउ आदेश

निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।...

#सर्वोच्च-अदालत #सर्वोच्च
Compare →
Bizshala
1d ago
आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सर्वोच्चमा प्रारम्भिक सुनुवाइ

आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सर्वोच्चमा प्रारम्भिक सुनुवाइ

काठमाण्डौ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका दानबहादुर...

#सर्वोच्च-अदालत #सर्वोच्च
Compare →

Related Stories

World News
Build #2612