२ मंसिर, काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सामान्यतयाः प्राधिकरणबाट पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रीले बिना हस्तक्षेप स्वीकृत गर्ने अभ्यास छ ।
२३ भदौ २०७४ मा प्राधिकरणबाट त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रम पेश भएको थियो । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्रस्तावमा एउटा वाक्य थपेर निर्णय गरिदिए ।
थपिएको वाक्यमा ‘…यसका साथै इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी (भ्वाईस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल, जसलाई बोलीचालीको भाषामा कल बाईपास भनिन्छ), नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्यूपमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्ने…’ भन्ने विवरण उल्लेख थियो ।
त्यही निर्णयमा उल्लेखित विवरणबाट नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
मन्त्रीको निर्णयपछि टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि उपकरण र सफ्टवेयर खरिदको निर्णय भएको थियो, जसलाई बहुचर्चित टेरामक्स अनियमितता प्रकरणका नामले चिनिन्छ ।
निर्णय प्रक्रियामा संलग्न विभिन्न व्यक्ति र कम्पनी गरी १८ जनामाथि तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी सहित दायर भएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा भने विशेष अदालतले अनौठो फैसला गर्यो ।
हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार, टेरामक्स प्रविधि लागू गरिनुपर्ने भनी निर्णय गर्ने मन्त्री बस्नेत निर्दोष हुन्, तर त्यो निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू भने दोषी छन् ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले गरेको फैसलामा कसुरदार ठहरिएका तीन जनामाथि कैद र जरिवानाको प्रस्तावमात्रै छ । उनीहरूको निर्णय प्रक्रियाबाट राज्यकोषमा कति नोक्सान भयो, त्यसको हिसावकिताब भएको देखिँदैन ।
नेपाली नागरिकको वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्नुपर्नेमा त्यसको उल्लंघन हुने गरी टेरामक्स उपकरण खरिदमा एकाएक आफ्नो स्वार्थको विषयवस्तु घुसाएका मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्णयको आधारमाथि प्रश्न उठाउँदै अख्तियारले त्यसलाई बदनियत भनेको थियो ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने क्रममा मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफ्नो अक्षरले ‘इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने’ भनी केही विवरण थपेका थिए ।
त्यही आधारमा प्राधिकरणले ‘टेलिकम्यूनिकेसन ट्राफिक मेजरमेन्ट र एन्टी फ्रड सिस्टम राख्ने भनी निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयपछि टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
विशेष अदालतले प्राधिकरणको प्रस्तावित कार्यक्रम मन्त्रीसमक्ष पेश गरेको र मन्त्रीले सहमति प्रदान गरेको विषयलाई स्वाभाविक भनेको छ ।
३ साउन, २०७४ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालतले ‘कतैपनि मन्त्रीले टेरामक्स थपेको कुरालाई उल्लेख गरेको देखिँदैन’ भनेको हो ।
जब कि अख्तियारले मन्त्री स्वयंले त्यसरी व्यहोरा थप्नु गलत हुने भनी मुद्दा चलाएको थियो । मन्त्रीले सहमति दिएको नभई कार्यक्रममा आफ्नो स्वार्थपूर्ण विषय थपेको भन्ने आरोपबारे फैसला मौन छ ।
विशेष अदालतले मन्त्री मोहन बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली अघि बढाउन निर्देशन नदिएको, हस्तक्षेप पनि गरेको नदेखिएको भनेको छ ।
विशेष अदालतले बस्नेतको भूमिकाबारे भनेको छ, ‘निज प्रतिवादीले उल्लिखित नीतिगत निर्देशन दिए पश्चात प्राधिकरणबाट कार्यक्रम स्वीकृत भई प्रारम्भ भएको प्रस्तुत खरिद प्रक्रियाको अन्य कुनै पनि चरणमा निज प्रतिवादीको संलग्नता रहे भएको भन्ने तथ्य स्थापित हुन सकेको देखिँदैन।’
तर अख्तियारले भने मन्त्री बस्नेतमाथि कुनै अध्ययनबिना नै सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेको आरोप लगाएको थियो ।
स्वायत्त प्रकृतिको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमाथि उनले बजेट तथा कार्यक्रम स्विकृतिको क्रममा इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रणाली खरिद गर्ने भनी निर्णय गरेका थिए ।
अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि कानूनी पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा टेरामक्स लागू गर्न खोजेको आरोप लगाएको थियो ।
खरिदको निर्णय हुनुभन्दा पहिले भएको अध्ययनले कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकको कल आदानप्रदान तथा डेटा खपतवारे अनुगमन गर्न सकिने राय दिएको थियो ।
कानुन नबन्दै त्यो प्रविधि खरिद गरेमा नागरिकको गोपनीयताको हक अतिक्रमण हुने अध्ययनको निष्कर्ष थियो । विशेष अदालतको फैसलाले त्यो अध्ययनमाथि कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।
त्यही विषयमा मन्त्री बस्नेतले अधिकारक्षेत्र नाघेर कार्यक्रम थपेको भन्ने अख्तियारको दाबी थियो । आरोपपत्र अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रीका हैसियतले विभिन्न निर्णय गरेका थिए । ती विभिन्न निर्णयमध्ये एउटा निर्णय टेरामक्स खरिद प्रक्रिया हो ।
विशेष अदालतले मन्त्री बस्नेतको निर्णयलाई खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ नहुँदै नीतिगत रुपमा कार्यक्रमहरू समावेश गरेको भनी व्याख्या गरेको छ । उसले ‘अरु निर्णयमा अनुसन्धान नगरी टेरामक्सबारेको निर्णयमा मात्रै किन अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको ?’ भनी प्रश्न उठाएको छ ।
मन्त्री बस्नेतले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यक्रममा टेरामक्स खरिदको विषय घुसाएपछि शुरु भएको प्रक्रियाले अन्ततः अनियमितताको मोड लिएको थियो ।
तर विशेष अदालतले मन्त्रीले टेरामक्स प्रणाली नै खरिद गर्नु नभनेको, खरिद गर्दा यति नै मूल्यमा खरिद गर्नु नभनेको र यो कम्पनीसँग यो विधिबाट खरिद गर्नु भनेर निर्देशन नदिएकाले ‘बदनियत तत्वको अभाव भएको’ भनी व्याख्या गरेको हो ।
‘खरिद प्रक्रियाबाट यी प्रतिवादीले व्यक्तिगत लाभ लिएको भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार अभियोजन पक्षले पेश गर्न सकेको अवस्था पनि छैन’ विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘यस स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा यी प्रतिवादी संलग्न रहेको मान्न मिल्ने अवस्था नै देखिन आएन ।’
विशेष अदालतले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतलाई ६/६ महिना कैद र ५०/५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको हो । अध्यक्ष झालाई विशिष्ट श्रेणीको पदमा बसेर भ्रष्टाचार गरेकोमा थप ६ महिना कैद हुने फैसला भएको छ ।
मन्त्रीले निर्देशन दिएपछि सम्भाव्यता अध्ययन, खरिद गुरुयोजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लागत अनुमान निर्माण र लाभको विश्लेषण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सोझै खरिदको निर्णय गरेको भन्दै विशेष अदालतले तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।
टेरामक्स खरिदको प्रस्ताव घुसाउने र त्यसमा निर्णय गर्ने सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतलाई सफाइ दिएको विशेष अदालतले त्यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष र दुई सदस्यलाई भने दोषी ठहर गरेको छ ।
मन्त्री बस्नेतले निर्देशनसम्म दिएको तर, त्यसको कार्यान्वयनमा प्रक्रिया पुर्याउने जिम्मेवारी स्वायत्त निकायको सञ्चालक समितिको हैसियतले अध्यक्ष दिगम्बर झाका साथै सदस्यहरु ज्ञवाली र उप्रेतीको हुनुपर्ने विशेष अदालतको व्याख्या हो ।
विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘यी प्रतिवादीहरूले ती समग्र पक्षलाई बेवास्ता गरी सिधै प्रणाली समेत तोकी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने गरी निर्णय गरेको कारणबाट खरिद प्रक्रियामा संलग्न सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्दिष्ट प्रणाली अनुसारको खरिद प्रकृया प्रारम्भ गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्याएको भन्ने देखिन्छ।’
खरिदमा अनियमितता गरेको र त्यसले राज्यकोषमा नोक्सानी भएको निर्क्यौल गरेको विशेष अदालतले तीन जना कसुरदारहरूको भूमिकाबाट राज्यकोषमा कति नोक्सानी भयो भन्ने निक्यौल गरेको छैन, जसले गर्दा उनीहरुलाई विगो नतोकी जरिवानामात्रै भएको हो ।
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष झा र सदस्यहरु ज्ञवाली र उप्रेतीलाई दोषी ठहर गरेको विशेष अदालतले उनीहरुको कार्यकालपछि प्राधिकरणका अध्यक्ष बनेका पुरुषोत्तम खनाललाई सफाइ दिएको छ । जब कि, खनालले पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन भूमिका खेलेको अख्तियारको आरोप थियो ।
तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नै खरिदका सबै काम अघि बढाएका थिए । उनीमाथि विद्युतीय खरिद प्रणाली नअपनाएको, सामान खरिदको प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्नेमा सेवासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लागेको थियो ।
खनालकै पालामा अस्वाभाविक र महंगा उपकरणहरू भन्सारबाट नेपाल भित्रिएका थिए । खरिद लगायतका भूक्तानीमा प्रश्न उठेपछि झा र खनाल दुवैमाथि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर भएको हो ।
ठेक्का पाएको लेवनानको कम्पनी भेन्राईजले नेपालमा शाखा कार्यालय नै नखोलेको अवस्थामा कमिसन एजेन्ट खडा गरेर कमिसन दिने व्यवस्था मिलाएको आरोप समेत अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालमाथि थियो ।
तर विशेष अदालतले आफ्नो फैसलामा टेरामक्सका उपकरणको गुणस्तरमाथि उठेको प्रश्नमा प्रवेश गरेको छैन । बरु तीन जना विशेषज्ञको टोली गठन गरेर ‘कैफियतमा उल्लेख भएबाहेक सामान तथा उपकरणहरू प्रभावग्राही भएको पाइएको’ भनी आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको हो ।
खरिदकर्ता दोषी ठहर, ठेकेदार निर्दोष
विशेष अदालतले आफूकहाँ भ्रष्टाचारमुद्दा दायर भएपछि इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्था पुल्चोकका सहप्राध्यापक डा. सञ्जिवप्रसाद पाण्डे, दुरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक रोजाकिरण बासुकला र प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोका इन्सपेक्टर आनन्द निरौला रहेको तीन सदस्यिय विज्ञ समूह गठन गरेर निरिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
अध्ययन टोलीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशकलाई सामेल गर्नु आफैंमा स्वार्थको द्वन्द्व जोडिने विषय थियो, किनभने अख्तियारले प्राधिकरणमा नै भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । उनीहरूले सामान र उपकरण प्रभावग्राही भएको भनी प्रतिवेदन दिए र त्यही प्रतिवेदन सफाइको आधार बनेको देखिन्छ ।
विशेषज्ञहरुको दावीमा कल मोनिटरिङका लागि नेपाली टेलिकममा १३२ र एन्सेलका लागि ३०२ वटा भी–प्रोव भनिने उपकरण आवश्यक पथ्र्यो । तर दुरसञ्चार प्राधिकरणले त्यतिबेला १०९ वटा मात्रै खरिद गरेको थियो ।
प्राधिकरणको गलत डिजाइनका कारण करिव कम्तिमा दुई अर्बको अतिरिक्त भार पर्ने भनी प्राविधिकहरुले दावी गरेका थिए । र, अख्तियारले भ्रष्टाचारको दावी गर्दा ती प्राविधिकहरुको विशेषज्ञ रायलाई पनि आधार मानेको थियो ।
विशेष अदालत त्यो आरोपको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरेन । फैसलाको पूर्णपाठमा तीन सदस्यिय इजलासले भनेको छ, ‘(अख्तियारले टेरामक्स ठेक्कामा) हानी नोक्सानी पुर्याउने गरी कार्य भएको स्पष्ट रुपमा देखाउन नसक्दासम्म त्यस्तो कामलाई भ्रष्टाचारको संज्ञा दिनु न्यायिक मूल्य मान्यता र न्यायिक अभ्यासको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जान्छ ।’
अर्कोतर्फ राज्यकोषमा भएको नोक्सानीबाट लाभ पाएको ठेकेदार कम्पनी, त्यसका सञ्चालकहरु र ठेकेदार कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधिलाई समेत विशेष अदालतले सफाइ दिएको हो ।
विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालदेखि प्राधिकरणका कर्मचारीहरू अच्यूतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडादेखि अरुको भूमिका विवेचना गरेको छ ।
माग गरेका उपकरण र सामानहरु सबै स्पेसिफिकेसन अनुसार नै दाखिला भएको भन्दै विशेष अदालतले लेवनानको आपूर्तिकर्ता कम्पनी भेन्राईज सोलुसन्सलाई विगो कायम गर्न नमिल्ने विशेष अदालतको ठहर हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको भन्दै विशेष अदालतले सबैलाई एकमुष्ट सफाइ दिएको हो । २२ असार २०८३ मा विशेष अदालतले टेरामक्सको फैसला गरेको हो भने त्यसको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
न्यायिक र शासकीय मामिलामा कलम चलाउने ज्ञवाली अनलाइनखबरमा खोजमूलक सामग्री संयोजन गर्छन् ।