बुधबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन आदेश गरेको हो ।
काठमाडौं — निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । बुधबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश पौडेलको एकल इजलासमा रहेको पेसीमा वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले कार्कीलाई आईजीपीबट हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत काममा फर्काउन माग गरेका थिए । कार्कीका तर्फवाट भएको एकतर्फी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आइजीपीको पद निश्चित अवधि तोकेर नियुक्ती गरिने भएकाले सरकारले मन लाग्दैमा अन्यत्र सरुवा गर्ने वा हटाउन नमिल्ने दाबी गरेका छन् । उनीहरूले मुख्य रुपमा यसका लागि दुई वटा नजीर पेस गरेका थिए । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको नजीरलाई पेस गरेका थिए । बहसको सुरुवात गर्दै विशेष अदालत बार एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले सरकारको निर्णय नेपाली प्रहरी ऐन, संविधान र अन्य कुनै पनि कानुनले सर्मथन नगर्ने भएकाले आजैदेखि पदमा फर्किएर काम गर्नु दिनु भनि अन्तरिम आदेशको माग गरे ।
‘प्रहरी महानिरीक्षकलाई पदबाट हटाउनुको कुनै कारण र स्पष्टीकरणसमेत सोधिएन । प्रहरी महानिरीक्षकको १८ महिना बाँकी रहँदै सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट हटायो,’ कुँवरले बहसमा भने, ‘सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने दुषित मनसाय नै राखेर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको र उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमै गलत छ ।’
उनीपछि बरिष्ठ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले बहस गरेका थिए । बस्नेतले सरकारले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गर्दा पत्रमा नै कार्की इमान्दार र विगतमा कर्तव्यमै केन्द्रित भएको भनेकाले हटाउने आधार नभएको तर्क गरे । उनले आइजीपी पद सोही सरहको सुविधा दिएकै आधारमा सरुवा गर्ने पदको रुपमा कानुनले कल्पना नगरेकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे ।
उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले बहस गरे । बहसका क्रममा उनले निश्चित अवधि तोकेर नियुक्त भएको व्यक्तिलाई कुनै पनि आधार र कारण बिना हटाउन नमिल्ने र कार्कीको हकमा स्पष्टीकरण समेत सोध्ने काम नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे । ‘नियुक्ति नै गलत छ भन्ने पत्रले बोल्छ । आधा अवधि काम गर्न पाएको छैन, प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाउनुपर्ने कारण देखिन्न,’ खरेलले भने ‘नवराज सिलवाल र हितेन्द्रदेव शाक्यको नजीर हेर्दा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ ।’
दुर्गा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कानुन संवाददाता हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।