भेन्चर क्यापिटल, निजी इक्विटी, ऋण फन्ड र हेज फन्डलाई छुट्टाछुट्टै पहिचान दिदै धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौँ — धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको वैकल्पिक लगानी कोषसम्बन्धी नयाँ नियमावलीको मस्यौदाले भेन्चर क्यापिटल, निजी इक्विटी, ऋण फन्ड र हेज फन्डलाई छुट्टाछुट्टै पहिचान दिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ मा भेन्चर क्यापिटल, निजी इक्विटी, ऋण फन्ड र हेज फन्डलगायतका कोषलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरी तिनको सञ्चालन, पुँजी, लगानीको सीमा र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
यसले यस्ता कोष स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न थप स्पष्ट आधार तयार हुने भएको छ ।
यसको अर्थ अब एउटै प्रकृतिको कोषबाट सबै प्रकारका लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहने छैन ।
बोर्डले यस्ता कोषहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर अलगअलग लगानी क्षेत्र प्रस्ताव गरेको छ ।
उदाहरणका लागि, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने, शुरूवाती क्रममा रहेका, सञ्चालनको प्रक्रिया कम्पनीलाई पुँजी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भेन्चर क्यापिटल, एन्जल क्यापिटल, एसएमइ फण्ड, सामाजिक प्रभाव फण्ड, पूर्वाधार फण्डलगायतका कोष स्थापना गर्न सकिने भएको छ ।
सञ्चालनमा आइसकेको तर व्यवसाय विस्तार गर्न थप पुँजी चाहिएको कम्पनीमा लगानी गर्न निजी सेयर लगानी कोष (प्राइभेट इक्विटी फन्ड), डेब्ट फण्ड, विशेष परिस्थिती फण्ड, कोषको कोष स्थापन गर्न सकिने भएको छ । त्यस्तै, यस्ता कोषले ऋण लिएर लगानी गर्न पाउँने छैनन् । तर, आफ्नो अल्पकालिन स्रोत व्यवस्थापनको लागि यस्ता कोषले भने वर्षमा चार पटक बढीमा एक एक महिनाको लागि ऋण दिन पाउने छन् ।
तेस्रो वर्गमा हेज फन्डलाई राखिएको छ । यस्तो कोषले उच्च जोखिम रहेको जुन सुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसरी कोषको प्रकृति र लगानीको उद्देश्यअनुसार वर्गीकरण गर्दा फरक प्रकृतिका लगानीलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ मस्यौदाले कोष व्यवस्थापक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजीसमेत बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । हालको नियमावलीमा कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड रूपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई बढाएर ५ करोड रूपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि नै अनुमति लिएका कोष व्यवस्थापकले समेत तीन वर्षभित्र चुक्ता पुँजी ५ करोड रूपैयाँ पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, हाल कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा मात्र दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका कोषहरूले ६ महिनाभित्र धितोपत्र बोर्डमा अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, कोष स्थापना गर्न कम्तीमा १० करोड रूपैयाँको आकार हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोष व्यवस्थापकले आफूले सञ्चालन गर्ने कोषमा कम्तीमा २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ । यसले कोष व्यवस्थापकलाई पनि आफूले व्यवस्थापन गर्ने लगानीको जोखिममा सहभागी गराउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सामान्य प्रकृतिका कोषमा कम्तीमा ५० लाख रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । तर भेन्चर क्यापिटल, एन्जल फन्ड, साना तथा मझौला उद्यम कोष र सामाजिक प्रभाव कोषमा भने न्यूनतम २५ लाख रूपैयाँ लगानी गरे पुग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, यस्ता कोषका इकाइमा विदेशी लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सूचीकरण भएका यस्ता कोषका इकाइ सेयर बजारमा समेत करोबार गर्न पाइने भएको छ । ५० लाख रूपैयाँभन्दा रकमको कारोबार गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसरी न्यूनतम लगानीको सीमा तोक्दा वैकल्पिक लगानी कोषमा साना रकमका धेरै लगानीकर्ताभन्दा तुलनात्मक रूपमा ठूलो पुँजी परिचालन गर्न सक्ने लगानीकर्ताको सहभागिता रहने देखिन्छ ।
मस्यौदामा लगानीकर्ताबाट पुँजी प्रतिबद्धता लिएर आवश्यकताअनुसार रकम संकलन गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार लगानीकर्ताले कोषमा निश्चित रकम लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेछन् ।
कोष व्यवस्थापकले भने लगानीको आवश्यकता र योजनाअनुसार प्रतिबद्धता जनाइएको रकममध्ये आवश्यक रकम मात्र लगानीकर्ताबाट माग गर्न सक्नेछ ।
यो व्यवस्थाले कोष स्थापना गर्दा नै सबै रकम संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनेछ । विशेषगरी निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलजस्ता कोषले लगानीका अवसर पहिचान गर्दै चरणबद्ध रूपमा रकम परिचालन गर्न सक्नेछन् । मस्यौदाअनुसार कोष स्थापना भएको १२ महिनाभित्र पहिलो प्रतिबद्धता र २४ महिनाभित्र अन्तिम प्रतिबद्धता हासिल गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, कोषले गर्ने लगानीमा पनि सीमा तोकिएको छ । एउटै कम्पनी वा क्षेत्रमा कोषको कुल लगानीयोग्य रकमको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव छ । तर कुनै निश्चित क्षेत्रमै लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको क्षेत्रविशेष कोषका हकमा भने यो सीमा लागू नहुने व्यवस्था छ ।
कोष व्यवस्थापक र सम्बन्धित पक्षबीच हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न पनि नयाँ मस्यौदामा विभिन्न व्यवस्था समेटिएका छन् । कोष व्यवस्थापकका सहायक कम्पनी, सञ्चालक, संस्थापक वा कर्मचारीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेका कम्पनीमा लगानी गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भएकाले त्यस्ता लगानीमा प्रतिबन्ध तथा आवश्यक स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसका साथै कोषको रकम व्यवस्थापकको सम्पत्ति तथा दायित्वबाट अलग राख्नुपर्ने र फरकफरक कोषको सम्पत्ति तथा लेखा छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
विजयराज खनाल कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको आर्थिक व्युरोमा काम गर्छन् । उनी सेयर बजार र बैंक र लगानीका बिषयमा रुची राख्छन् ।