सर्वोच्च दालतले बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
काठमाडौं — नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक विवादमा अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले अर्को पेसी ७ मंसिरका लागि तोकेको छ । सर्वोच्चले सरकारका नाममा बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई ७ मंसिरमा छलफलका लागि बोलाएको हो ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले आईजीपी दानबहादुर कार्कीले उठाएकाे विषय छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्ने भन्दै अग्राधिकार पनि दिएको छ । कार्कीले आफूलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय कार्यान्वन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १८ कात्तिकमा कार्कीलाई पदबाट हटाउँदै मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको थियो । सर्वोच्चले यो विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । यो सँगै केसीले निरन्तर रुपमा काम गर्न पाउने भएका छन् भने आईजीपीमा पुन: फर्कने कार्कीको सपना तत्कालका लागि पूरा नहुने भएको छ ।
दुर्गा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कानुन संवाददाता हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।