२०७२ सालको भूकम्पयता पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आएको नाका गत १० भदौको भोटेकोशी बाढीपछि बन्द छ । चीनसँग कूटनीतिक पहल गरी नाका नियमित सञ्चालनको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न व्यापारी तथा जनप्रतिनिधिले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
काठमाडौँ — २०७२ सालको भूकम्पयता पटकपटक बन्द हुँदै आएको तातोपानी नाका नियमित सञ्चालनमा चीनले चासो नदेखाएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका व्यापारी तथा जनप्रतिनिधिले सरकारसँग बेइजिङसँग स्पष्ट जवाफ माग्न आग्रह गरेका छन्।
गत १० भदौमा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि चीनले तातोपानी नाका बन्द गरेको थियो। त्यसयता नाका कहिले खुल्छ भन्ने टुंगो छैन। व्यापारीहरूले चीनसँग कूटनीतिक पहल गरी नाका नियमित सञ्चालन हुने दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
‘व्यापारी र व्यवसायीले आशा मारिसकेका छन्। उनीहरू पूर्ण रूपमा निराश भइसकेका छन्,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेतले भने।
सोमबार आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागी सांसद, उद्योगी–व्यवसायी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र आयातकर्ताले नाका वर्षैभरि सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरूका अनुसार तातोपानी नाका नियमित सञ्चालन भए चीनबाट सामान आयात गर्न छोटो व्यापारिक मार्ग उपलब्ध हुनेछ। यसले नेपाली उपभोक्तालाई पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा चिनियाँ सामान उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्नेछ।
सिन्धुपाल्चोकका सांसद भरत पराजुलीले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता तातोपानी नाका सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताए। चीनसँगको सम्बन्धमा लगातारका सरकारले यो नाकाको महत्त्व बुझाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
तातोपानी नाकाको अवरोधले नेपाल–चीन व्यापारलाई थप प्रभावित बनाएको छ। रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट हुने व्यापार पनि पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिका कारण प्रभावित छ। चीनसँग जोडिएको कोरला नाका पनि ढुवानी तथा व्यवस्थापकीय कठिनाइका कारण भरपर्दो विकल्प बन्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा तातोपानी नाका सञ्चालनमा नआउँदा आयातकर्ताले थप कठिनाइ भोग्नुपरेको छ।
तर तातोपानी नाकामा पटकपटक हुने अवरोधलाई बाढीपहिरो र पूर्वाधारको समस्याले मात्रै व्याख्या गर्न नसकिने व्यापारीहरूको भनाइ छ। अन्तरक्रियामा सहभागी कतिपयले चीनको सुरक्षा चासोका कारण नाका सञ्चालनमा अवरोध भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाए। चीनले नाका बन्द राख्नुको कारणबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको उनीहरूको गुनासो छ।
सांसद पराजुलीले नेपाल चीनको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताए। आफ्नोतर्फको पूर्वाधार सुधार गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। अरनिको राजमार्ग मर्मत र पहिरो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लाम्सालले दिएको उनले जानकारी दिए।
‘सुरक्षा नै चिन्ताको विषय हो भने हामी एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छौँ। तातोपानी नाका खोल्ने विषयमा चीनको कुनै सुरक्षा चासो छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक सबै आश्वासन दिन हामी तयार छौँ,’ पराजुलीले भने।
नाका बन्द हुँदा चीनबाट सामान आयात मात्र प्रभावित भएको छैन, नेपाली उत्पादनको निर्यातसमेत ठप्पजस्तै छ। बस्नेतका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पयता तातोपानी नाकाबाट नेपाली वस्तुको निर्यात हुन सकेको छैन।
‘२०७२ सालको भूकम्पयता हामीले चीनमा एक मुठा हरियो सागसब्जीसमेत निर्यात गर्न सकेका छैनौँ। भूकम्पअघि तातोपानी नाकाबाट आठ कन्टेनरसम्म सामान चीन पठाउँथ्यौँ,’ उनले भने।
बस्नेतले नेपालले पनि नाकासम्मको सडक र अन्य पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार २६ किलोमिटर सडक मर्मत गर्नुपर्नेछ भने इको क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम छ। तर चीनले नाका सञ्चालन गर्न नै नचाहेको अवस्थामा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुको औचित्य नहुने उनको तर्क छ।
‘चीनले यो नाका सञ्चालन गर्न चाहँदैन भने आधिकारिक रूपमा आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरेर सधैँका लागि बन्द गरोस्,’ उनले भने।
नाकाको अनिश्चितताले आयातकर्तालाई पनि समस्यामा पारेको छ। व्यापारी तेजप्रसाद आचार्यका अनुसार गत जुनमा चीनबाट पठाइएका केही सामान तातोपानी र केरुङ दुवै नाकामा भएको अवरोधका कारण हालै मात्र काठमाडौं आइपुगेका छन्।
‘कूटनीतिक पहलविना यो नाका खुल्न सक्दैन। भूकम्पयता तातोपानी नाका अघोषित नाकाबन्दीको अवस्थामा छ,’ उनले भने।
आचार्यले नाकामा पटकपटक हुने अवरोधलाई पहिरोका कारण मात्रै भएको मान्न नसकिने बताए। नेपाल सरकारले आफ्नोतर्फको पूर्वाधार समस्या समाधान गर्न नसकेको र चीनसँग पनि प्रभावकारी रूपमा यो विषय उठाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
व्यापारी हेम खरेलले नाका बन्द हुँदा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैले त्यसको आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको बताए। नेपाल ट्रान्स–हिमालयन सीमा व्यापार संघका पदाधिकारी रामचन्द्र पौडासैनीले चीनसँग प्रत्यक्ष कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आवश्यक परे सरकारी प्रतिनिधिमण्डल नै चीन पठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री वा चीनस्थित नेपाली राजदूतमार्फत जसरी भए पनि यो नाका खोल्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। आवश्यक परे वार्ताका लागि चीनमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो नाकाको महत्वबारे हामीले चिनियाँ सरकारलाई बुझाउन सकेका छैनौँ। साथै, यो नाकाबाट कुनै सुरक्षा खतरा छैन भन्ने विश्वास पनि चीनलाई दिलाउनुपर्छ।’
अनिल गिरी काठमाडौं पाेस्टका संवाददाता हुन् । उनी परराष्ट्र मामिलामा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।