पहिलोपटक महिनावारी हुँदा पुन्चुमा अधिकारी नौ दिनसम्म अँध्यारो र साँघुरो गोठमा बसिन्। त्यसपछि हरेक पटक महिनावारी हुँदा पाँच दिन गाईगोठमै रात बिताउनु उनको बाध्यता बन्यो। महिनावारीलाई अशुद्ध मान्ने सामाजिक मान्यता र पारिवारिक परम्पराले उनको दैनिकी यसरी बाँधेको थियो कि त्यसबाट बाहिर निस्कने चाहना हुँदाहुँदै पनि उनले विद्रोह गर्ने आँट जुटाउन सकिनन्। करिब ६ वर्षपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौं पुगिन्। दुई दाजुसँगै एउटै कोठामा बस्न थालिन्। उनका एक दाजु शिक्षक सेवामा कार्यरत थिए भने अर्का सरकारी सेवामा थिए।
गाउँको परिवेशबाट टाढा पुगेपछि अब महिनावारी हुँदा गोठमा बस्नु नपर्ला भन्ने उनलाई लागेको थियो, तर उनको त्यो आशा लामो समय टिकेन। काठमाडौं पुगेको करिब एक महिनापछि महिनावारी हुँदा उनले दाजुहरूलाई त्यसबारे जानकारी दिइनन्।
घरबाट आएको दुई महिनापछि महिनावारी नभएको विषयमा दाजुहरूले सोधखोज गरे। महिनावारी गोठको परम्पराविरुद्ध परिवार र समाजसँग विद्रोह गर्ने आँट नभए पनि महिनावारी हुँदा गोठमा बस्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहना उनले मनभित्रै राखेकी थिइन्। अन्ततः उनले आफू महिनावारी भएको सत्य बताइन्।
कोठामा बसे पनि महिनावारी बार्नुपर्ने, नत्र देउता रिसाउने भन्दै दाजुहरूले उनलाई फेरि त्यही परम्परा पालना गर्न बाध्य बनाए। गोठबाट कोठामा पुगे पनि उनको सोच र स्वतन्त्रतामाथिको बन्धन हटेन। शिक्षित परिवारमा हुर्किएका र समाजमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेका व्यक्तिहरूको सोचमा समेत महिनावारीसम्बन्धी अन्धविश्वास कायम रहेको यो घटनाले देखाउँछ।
जुम्लाकै अर्की महिला सम्झना अधिकारीको अनुभव पनि फरक छैन। उनी महिनावारी हुँदा गोठमा बस्नुपर्दैन, तर घरका सदस्यलाई छुन, भान्सामा पस्न र अन्य कोठामा जान पाउँदिनन्। उनी छुट्टै कोठामा बस्छिन्। अर्थात्, छाउगोठबाट घरभित्र प्रवेश पाए पनि महिनावारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा पूर्ण परिवर्तन आएको छैन। पुन्चुमा र सम्झनाका यी अनुभवले जुम्लामा महिनावारीसम्बन्धी कुरीति अन्त्य गर्ने अभियानको वास्तविक प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछन्। बाहिरबाट हेर्दा गोठ भत्किएका छन्, कतिपय वडा महिनावारीमुक्त घोषणा भएका छन् र सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएका छन्, तर महिलाले महिनावारीका बेला कहाँ बस्ने, कसलाई छुने र कुन कोठामा प्रवेश गर्ने भन्ने निर्णय आफैं गर्न नपाउँदासम्म परिवर्तनको वास्तविक अर्थ अधुरै रहन्छ।
महायज्ञदेखि महिनावारीमुक्त घोषणासम्म
जुम्लामा मर्यादित महिनावारीको सन्देश फैलाउन २०७६ साल फागुन १० गते नेपाली सेनाको खेलमैदान टुँडिखेलमा महायज्ञ आयोजना गरिएको थियो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्ला सहआयोजकको भूमिकामा थियो।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेका अनुसार महिनावारीसम्बन्धी कुरीति र कुसंस्कारविरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको थियो। महायज्ञमा तत्कालीन कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य पदमबहादुर रोकाया प्रमुख अतिथि थिए। जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिकामा नियुक्त सद्भावना दूत, धामीझाँक्री र पुरोहितसमेत सहभागी थिए।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बञ्जाडेले आठवटै स्थानीय तहमा पुगेर सद्भावना दूत नियुक्त गरेकी थिइन्। उनीहरूमार्फत महिनावारीलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्ने वातावरण निर्माण गर्न स्थानीयस्तरमा सचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गरिएको थियो। धार्मिक तथा सामाजिक मान्यतासँग जोडिएको विषयमा परिवर्तन ल्याउन समुदायका अगुवा, धामीझाँक्री र पुरोहितलाई समेत अभियानमा सहभागी गराइएको थियो।
त्यतिबेला महायज्ञलाई महिनावारीसम्बन्धी अन्धविश्वासविरुद्ध सामाजिक जागरण फैलाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो, तर कार्यक्रम आयोजना गर्नु, सद्भावना दूत नियुक्त गर्नु र जनचेतना फैलाउनु एउटा पक्ष थियो भने त्यसले परिवारको व्यवहार, महिलाको निर्णय गर्ने अधिकार र समुदायको सोचमा कति परिवर्तन ल्यायो भन्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष थियो। पछिल्ला वर्षमा पनि महिलालाई महिनावारीका बेला गोठ वा छुट्टै कोठामा राख्ने अभ्यास कायम रहनुले अभियानको उपलब्धि मापन गर्न निरन्तर अनुगमन र व्यवहारमा आएको परिवर्तनको मूल्यांकन आवश्यक देखाउँछ।
महिनावारीका बेला महिलालाई असुरक्षित र अस्वस्थकर स्थानमा राख्ने अभ्यास अन्त्य गर्न सरकारले कानुनी तथा नीतिगत पहल गरेको लामो समय भइसकेको छ। सरकारले २०६३ वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट महिनावारीसम्बन्धी कुरीति अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले पनि महिनावारी वा सुत्केरी भएका महिलालाई छाउपडीमा राख्ने तथा त्यस्तो अवस्थामा भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्ने कार्यलाई कानुनी कसुरका रूपमा समेटेको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार यस्तो कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
२०७६ सालमा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १९ जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। अभियानका क्रममा भौतिक संरचना हटाउने काम भए पनि महिनावारीलाई देउतासँग जोडेर हेर्ने धार्मिक–सांस्कृतिक भ्रम र सामाजिक दबाब हटाउन भने कठिनाइ देखियो। गोठ भत्किएपछि महिलाहरू सुरक्षित घरभित्र बस्न थाले कि घरभित्रै अर्को प्रकारको विभेद सहन बाध्य भए भन्ने प्रश्नको पर्याप्त जवाफ खोजिएन। गोठ भत्काउनु आफैंमा सुधारको एउटा कदम हो, तर गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने सोच नबदलिँदा कुरीति अर्को स्वरूपमा कायम रहन सक्छ।
जुम्लाको दुर्गम पातारासी गाउँपालिकामा मर्यादित महिनावारीको अभियानअन्तर्गत चारवटा वडालाई महिनावारीमुक्त घोषणा गरिएको छ। गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख भगवती गिरीका अनुसार वडा नं २, ४ र ५ यसअघि नै महिनावारीमुक्त घोषणा भएका थिए भने वडा नं १ लाई २०८३ भदौ ३ गते घोषणा गरिएको हो। गिरीका अनुसार २०७६ मंसिर २४ गते वडा नं ४ लाई महिनावारीमुक्त घोषणा गरिएको थियो। उक्त वडाका पाँच सय घरधुरीका दुई हजार एक सय ९५ जना लाभान्वित भएको विवरण छ। तीमध्ये एक हजार ७० महिला र एक हजार एक सय २५ पुरुष छन्।
यस्तै २०७८ मंसिर १० गते वडा नम्बर २ महिनावारीमुक्त घोषणा भएको थियो। उक्त वडाका ६ सय १० घरधुरीका तीन हजार चार सय जना लाभान्वित भएको विवरणमा उल्लेख छ। तीमध्ये एक हजार सात सय १६ महिला र एक हजार सात सय पुरुष रहेको गिरीले बताइन्।
२०७९ चैत १९ गते वडा नम्बर ५ लाई महिनावारीमुक्त घोषणा गरिएको थियो। चार सय ३२ घरधुरीका एक हजार ६ सय १५ जना यसबाट लाभान्वित भएको विवरण छ। तीमध्ये आठ सय २९ महिला र सात सय ८६ पुरुष छन्।
यसैगरी २०८३ भदौ ३ गते वडा नम्बर १ लाई महिनावारीमुक्त घोषणा गरिएको थियो। उक्त वडामा करिब तीन सय ६० घरधुरी र एक हजार ६ सयभन्दा बढी जनसंख्या रहेको गाउँपालिकाको विवरण छ। चारवटा वडालाई महिनावारीमुक्त घोषणा गर्नु स्थानीयस्तरमा भएका प्रयासको एउटा उपलब्धि हो, तर घोषणा गरिएका वडामा अहिले महिलाले महिनावारीका बेला कहाँ बस्छन्, घरपरिवारले उनीहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्छ र छुवाछूतको अवस्था कति घटेको छ भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन आवश्यक छ।
लाभान्वित जनसंख्याको विवरणले कार्यक्रमको पहुँच देखाउँछ; त्यसले मात्र व्यवहार परिवर्तन भएको पुष्टि गर्दैन। गिरी महिनावारीका बेला महिलालाई गोठमा राख्न नहुने र उनीहरूलाई आरामसँगै पोसिलो खाना दिनुपर्ने बताउँछिन्। उनका अनुसार महिनावारी नियमित शारीरिक प्रक्रिया भएकाले यसलाई अभिशाप वा अस्वाभाविक अवस्थाका रूपमा लिनु हुँदैन। ‘महिनावारी भएको समयमा गोठमा राख्नु हुँदैन, बरु आराम गर्न दिएर पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। यो निकै संवेदनशील अवस्था भएकाले स्वास्थ्य र सुरक्षाका क्षेत्रमा सबैको ध्यान पुग्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘यो कुनै अभिशाप होइन। यो नियमित शारीरिक प्रक्रिया हो। यसमा आश्चर्य र अस्वाभाविक मान्नुपर्ने केही छैन।’
जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा पनि गोठ हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। २०८१ असार १६ गते गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी मल्ल (भण्डारी) को अगुवाइमा वडा नम्बर ४ का १२ वटै गाउँमा पुगेर गोठको निगरानी गरिएको थियो।
अभियानका क्रममा गोठ भत्काउने र महिनावारीसम्बन्धी कुरीतिबारे घरदैलोमा सचेतना फैलाउने काम गरिएको थियो। उनका अनुसार वडा नम्बर ४ का १२ वटा टोलमा ४१ वटा छाउगोठ भेटिएका थिए। उक्त वडामा आठ सय ४० बढी घरधुरी छन्। पहिलो चरणमा महिनावारी हुँदा गोठमा बस्दा हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम र अन्य बेफाइदाबारे घरदैलोमार्फत जानकारी दिइएको थियो। गाउँपालिकाले गोठ नभत्काउने र कुप्रथालाई निरन्तरता दिने परिवारलाई सबै प्रकारका सुविधाबाट वञ्चित गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। त्यसपछि गरिएको अनुगमनमा वडा नम्बर ४ मा २९ वटा गोठ भेटिएको गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सुस्मिता थापाले बताइन्। तीमध्ये दुईवटा गोठ भत्काइएको थियो।
गुठीचौर गाउँपालिकाको वडा नं ५ लाई पनि मर्यादित महिनावारीमुक्त घोषणा गरिएको छ। तिला गाउँपालिकाभित्रका १४ वटाभन्दा बढी गाउँबस्ती मर्यादित महिनावारीमुक्त भएका छन्। जुम्लाका ६ स्थानीय तहका २२ वडा र ५३ वटा गाउँबस्ती महिनावारीमुक्त भइसकेका छन्। जुम्लामा छाउगोठको यकिन तथ्यांक छैन तर महिनावारी भएका महिला अहिले पनि गाईवस्तुसँगै गोठमा सुत्ने गरेको पाइएको छ। केही महिलाले गोठ छोडेर घरभित्र बस्दा गाउँमा एक्लिनुपरेको अनुभवसमेत सुनाउने गरेका छन्।
जुम्लाका आठ स्थानीय तहमा ६० वडा छन्। सबै वडामा महिनावारीका बेला महिलालाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ, कति महिला अझै गोठमा बस्छन् र कति घरभित्रै विभेद भोगिरहेका छन् भन्ने अद्यावधिक तथा एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध छैन। तथ्यांकको अभावले समस्या कुन तहमा छ, कुन समुदायमा बढी छ र अभियानले कति परिवर्तन ल्याएको छ भन्ने मूल्यांकन गर्न कठिन बनाउँछ।
सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले महिनावारीसम्बन्धी कुरीति अन्त्य गर्न ठूलो रकम लगानी गर्दै आएका छन्, तर खर्च भएको रकम, सञ्चालन भएका कार्यक्रम र घोषणा गरिएका वडाको संख्याभन्दा पनि महिलाको दैनिक जीवनमा आएको परिवर्तन महत्वपूर्ण हुन्छ।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०८३ १०:५९ शुक्रबार
