अमेरिकाको एउटा नीतिले हाम्रो भान्सासम्म कसरी असर गर्छ भन्ने उदाहरण अहिले आफ्नै जीवनमा भोगिरहेको छु। अहिलेसम्म मैले सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेको छैन। यस्तो दिन पनि आयो, दुई छाक खाना बनाउन पाँच हजार रुपैयाँ खर्च गरेर इन्फ्रारेड चुलो किन्नुपर्यो। पछि नाताले भतिजी पर्नेले आफ्नो लागि ल्याएको ग्यास दिएपछि मेरा दिन केही सहज भए। तर त्यो ग्यास सकिएपछि फेरि पाइने हो कि होइन, थाहा छैन।
मैले ग्यास नपाउनुमा अमेरिकी नीतिले के असर पार्यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यसको एउटा सिधा जवाफ छ- अमेरिका र इरानबीचको युद्ध तथा मध्यपूर्वको द्वन्द्वले हर्मुज जलमार्गबाट हुने ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर अवरोध ल्यायो। विश्वको ठूलो हिस्सा तेल र ग्यास आपूर्ति गर्ने यो जलमार्गमा अवरोध हुँदा विशेषगरी एसियाली बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति खल्बलियो।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार सन् २०२६ को मार्चमा हर्मुज जलमार्गबाट एलपी ग्यासको निर्यातमा करिब ८० प्रतिशत गिरावट आएको थियो। मध्यपूर्वबाट निर्यात हुने ग्यासको ठूलो हिस्सा एसियामा पुग्ने भएकाले त्यसको असर हाम्रो चुलोसम्म आइपुग्नु स्वाभाविक थियो।
यही सन्दर्भमा अमेरिकी प्रगतिशील नेता बर्नी स्यान्डर्सको राजनीतिक दृष्टिकोण सम्झन मन लाग्छ। चरम पुँजीवादी देश अमेरिकामा उनले लामो समयदेखि श्रमिक, मध्यमवर्गीय परिवार र आर्थिक रूपमा कमजोर जनताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। विगत करिब एक दशकदेखि उनले डोनाल्ड ट्रम्पका नीतिहरू र त्यसले काम गरेर खाने अमेरिकी जनतामाथि पारेका असरको आलोचना गर्दै आएका छन्।
भर्खरै सम्पन्न अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्र्याटहरूले प्रतिनिधिसभा र सिनेटमा बहुमत हासिल गर्नुका साथै विभिन्न राज्यका गभर्नर पद पनि जिते। यो जितबाट स्यान्डर्स खुसी हुनु स्वाभाविक हो। तर उनले सार्वजनिक अपिलमा चुनावी विजयको उत्सवभन्दा बढी अब डेमोक्र्याटहरूले श्रमिक तथा आम जनताको पक्षमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ज्यादा जोड दिएका छन्। उनले भनेका छन्- चुनाव जितेर मात्र हुँदैन, जनताको जीवनमा साँच्चैको परिवर्तन ल्याउने नीति बनाउनुपर्छ।
स्यान्डर्स चरम पुँजीवादी देशका अमेरिकाको नेता भइकन उनी श्रमिक तथा मध्यमवर्गीय जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने आग्रह गर्छन्। त्यसैले मलाई आफूलाई वामपन्थी कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरूको सत्ता अभ्याससँग उनको तुलना गर्न मन लागेको हो।
स्यान्डर्सको सिधा तर्क छ- लोकतन्त्रमा मान्छेको विश्वास कमजोर हुनुको प्रमुख कारण आर्थिक असमानता हो। एकातिर सामान्य परिवारलाई घरभाडा तिर्न, खाद्यान्न जुटाउन र उपचार खर्च धान्न मुस्किल छ। अर्कोतिर, अर्बपतिहरूको सम्पत्ति दिनदिनै बढिरहेको छ। अमेरिकाको सबैभन्दा धनी एक प्रतिशतसँग गरिब ९३ प्रतिशतको भन्दा बढी सम्पत्ति छ। इलोन मस्क एक्लैसँग गरिब ५३ प्रतिशत अमेरिकी परिवारको कुल सम्पत्तिभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको उनको दाबी छ। त्यहाँका ६० प्रतिशत मानिसको तलबले खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ।
त्यसैले स्यान्डर्स अर्बपतिहरूमाथि सम्पत्ति कर लगाउने, कामदार परिवारलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग दिने र किफायती आवास, निःशुल्क सार्वजनिक उच्च शिक्षा तथा बाल हेरचाह विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। नेपालीले पनि आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता र श्रमिकको असुरक्षा भोगिरहेका छन्। यी मुद्दा कम्युनिस्ट पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा पटकपटक समेटिन्छन् पनि। तर पटकपटक सत्तामा पुगेका , नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ती नारालाई व्यवहारमा कति उतारे त?
त्यस्तै स्यान्डर्सले अर्बपतिहरूमाथि पाँच प्रतिशत सम्पत्ति कर लगाउने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसबाट चार सदस्यीय कामदार परिवारलाई १२ हजार डलर दिन सकिने उनको तर्क छ। त्यही करबाट न्यून आय भएका परिवारका लागि ७० लाख आवास निर्माण, सार्वजनिक कलेज र विश्वविद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा तथा १ करोड ३० लाख बालबालिकाका लागि निःशुल्क बाल हेरचाह उपलब्ध गराउन सकिने उनले बताएका छन्।
स्यान्डर्सले अमेरिकामा प्रतिघण्टा ७.२५ डलर रहेको संघीय न्यूनतम ज्याला बढाएर कम्तीमा २० डलर पुर्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले यसलाई भोकमरी ज्याला भन्दै श्रमिकलाई युनियनमा संगठित हुन सहज बनाउने कानुन र श्रम अधिकारको प्रत्याभूति पनि खोजेका छन्।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले पनि न्यूनतम ज्याला वृद्धि र सामाजिक सुरक्षाको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। तर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने निर्माण, कृषि, घरेलु तथा साना व्यवसायका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले त्यसको लाभ खास पाएका छैनन्।
स्यान्डर्सले स्वास्थ्य सेवालाई विशेषाधिकार होइन, मानव अधिकारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले मेडिकेयर फर अल, स्वास्थ्य बीमाको विस्तार, औषधिको मूल्य नियन्त्रण र बालबालिकाका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने र शिक्षकको सम्मानजनक पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग पनि छ।
नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि यी क्षेत्रलाई सार्वजनिक सेवाका रूपमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर व्यवहारमा निजी अस्पताल र निजी विद्यालयको मनोमानी छ। जनसंख्याको ठूलो हिस्सा उपचार र शिक्षाका लागि व्यक्तिगत खर्च गर्न बाध्य छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मरणासन्न अवस्थामा छ। नेपालका कम्युनिस्ट सरकारहरूले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेभन्दा निजी क्षेत्रको विस्तारलाई सहज बनाउने काम गरेका छन्।
नेपालका कम्युनिस्ट सरकारहरूको उपलब्धि उल्लेख गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता छुटाउन मिल्दैन। २०५१ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको वृद्धभत्ता सामाजिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बन्यो। एमालेले उक्त कार्यक्रम झण्डै ३० लाख नागरिकको जीवनसँग जोडिएको उल्लेख गरेको छ। यो लोकप्रिय पनि बन्यो।
अर्बपतिहरूले निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गरेर राजनीतिक प्रणाली कब्जा गर्ने प्रचलनविरुद्ध पनि स्यान्डर्सले आवाज उठाएका छन्। यसपालिको मध्यावधि चुनावमा पनि इलोन मस्क एक्लैले करिब ४० करोड डलर खर्च गरेका थिए। भलै, चुनावी नतिजा उनले चाहेभन्दा उल्टो आयो।
तर, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू यस्तो विषयमा विरलै बोल्ने गर्छन्। उल्टै उनीहरूले राज्यका स्रोतको वितरणमा मिलेमतो गरेको देखिन्छ भने व्यावसायिक समूहसँगको अपारदर्शी सम्बन्धका कारण पनि उनीहरूको आलोचना हुँदै आएको छ। नेताहरूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप र सत्ताका लागि प्रदर्शन गरेको निर्लज्जता त छँदैछ।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मूल्यांकन गर्दा दलित प्रश्नलाई अलग राख्न मिल्दैन। नेपालमा वर्गीय शोषण र जातीय विभेद एकअर्कासँग गाँसिएका छन्। दलित समुदायका धेरै मानिस श्रमिक, भूमिहीन, अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र आर्थिक रूपमा कमजोर समूहमा पर्छन्। उनीहरूले श्रमको शोषण मात्र होइन, जातीय अपमान र सामाजिक बहिष्करण पनि भोग्छन्।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले वर्गीय मुक्ति र जातीय समानताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर पार्टीको संगठन, नेतृत्व, उम्मेदवार छनोट, राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व र जातीय विभेदविरुद्धको व्यवहारमा ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।
दलित समुदायको राजनीतिक सहभागिता बढेको छ। तर त्यतिले पुग्दैन। जातीय विभेदका घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउने, भूमिहीन दलितको भूमि र आवासको समस्या समाधान गर्ने, दलित श्रमिकको आय र रोजगारी सुरक्षित गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने काम पनि आवश्यक छ।
बर्नी स्यान्डर्सले अमेरिकी राजनीतिमा पारेको प्रभाव चानचुने छैन। उनले ‘डेमोक्रेटिक सोसलिजम’लाई अमेरिकी राजनीतिको मूलधारको बहसमा ल्याएका छन्। आर्थिक असमानता, श्रमिक अधिकारजस्ता मुद्दा स्थापित गरेका छन्। यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, नयाँ पुस्ताका प्रगतिशील नेताहरूलाई राजनीतिको ढोका खोलिदिएका छन्। न्युयोर्कका मेयर जोहरान मम्दानी, सांसदहरू अलेक्जेन्ड्रिया ओकाजियो कोर्टेज, रसिदा तलिब र हालै सिनेटको चुनाव जितेका अब्दुल अल सइदजस्ता नेता उदाएका छन्।
त्यसको उल्टो घोषणापत्रमा समाजवादी कार्यक्रमको फेहरिस्त प्रकाशित गरेका र अनेक पटक सत्ता चलाएका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने चुनावैपिच्छे झनझन् अलोकप्रिय बन्दै गएका छन्। त्यसैले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफैँलाई सोध्ने बेला आएको छ- सत्ता प्राप्त गरेपछि हामीले नागरिकका हितमा के काम गर्यौँ? उनीहरूको जीवन सहज बनाउन के योगदान दियौँ?
नेपाली कम्युनिस्टहरूको आत्मसमीक्षा र सुधारको प्रस्थानविन्दु यही प्रश्न बन्न सक्छ।
लेखक विगत चार दशकदेखि सामाजिक विकास, दलित अधिकार तथा लघुवित्तको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।
