२३ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालमा खर्च हुने कुल बजेटमध्ये आधाभन्दा धेरै सामान्य सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षाका काममा हुने गरेको पाइएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेटरी निकायको सेवा तथा कार्यगत खर्च कुल १२ खर्ब ७ अर्ब ५४ करोड थियो । यसमध्ये सामान्य सार्वजनिक सेवामा ४ खर्ब ८८ अर्ब १५ करोड र सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब ९९ अर्ब ६१ करोड छ ।
सामान्य सार्वजनिक सेवामा २०८१/८२ मा ४ खर्ब ६९ अर्ब खर्च भएको थियो । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत परिवार र शिशु कल्याण, बेरोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम खर्च जोडिएको छ ।
यसबाहेक आर्थिक मामिलामा २ खर्ब १४ अर्ब ५१ करोड खर्च भएको महालेखाले केन्द्रीय लेखाको एकीकृत विवरण २०८२/८३ सार्वजनिक गर्दै जानकारी गराएको छ ।
आर्थिक मामिलाभित्र कृषि, वन, इन्धन, ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, खानी, उत्पादन तथा निर्माण लगायतमा गरिएको खर्च जोडिन्छ ।
कार्यालयका अनुसार एक वर्ष अवधिमा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा ८७ अर्ब ६९ करोड खर्च भएको छ । यसभित्र प्रहरी सेवा, अग्नि नियन्त्रण, न्यायालय र कारागार लगायतमा गरेको खर्च जोडिन्छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्यमा ६० अर्ब ७१ करोड र शिक्षामा ५७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । सोही आवमा सरकारले रक्षामा ६२ अर्ब ९३ करोड खर्च गरेको छ । वातावरण संरक्षणमा भने ३ अर्ब ३४ करोडमात्र खर्च भएको देखिन्छ । जसभित्र ढल व्यवस्थापन लगायत पर्छन् ।
आवास तथा सामुदायिक सुविधामा २९ अर्ब ६१ करोड र मनोरञ्जन, संस्कृति तथा धर्ममा ३ अर्ब ५८ करोड खर्च गभएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बजेटरी निकाय अन्तर्गत नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमा समावेश भई विनियोजित बजेट प्राप्त गर्ने तथा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रही सञ्चालन हुने निकायलाई लिइन्छ ।
यस्ता निकायको बजेट व्यवस्थापन तथा आर्थिक र प्रशासनिक नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकार केन्द्रीय निकायमा रहन्छ । बजेटरी निकाय अन्तर्गत मन्त्रालय, विभाग, आयोजना, परियोजना तथा कार्यालय पर्छन् ।
सरकारले गत आव २०८२/८३ मा कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबर बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । जसमध्ये कुल खर्च १५ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड बराबर भएको थियो । यस आवमा ३ खर्ब ५५ अर्ब ३४ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
