२१ कात्तिक, सुर्खेत । दुर्गम माथिल्लो डोल्पाका नागरिकलाई आफ्नै क्षेत्रबाट प्रशासनिक सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कागजमै सीमित भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको १० महिना बितिसक्दा पनि डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको धोमा कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कार्यालयका लागि कर्मचारी खटाइएको तीन महिना बित्दा पनि उनीहरू कार्यक्षेत्र पुग्नुको सट्टा सदरमुकाम दुनैमै बसिरहेका छन्।
सरकारले २०८२ पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट डोल्पाको धो सहित देशका नौ स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णयसँगै माथिल्लो डोल्पाका तीन स्थानीय तहका नागरिकले स्थानीयस्तरबाटै प्रशासनिक सेवा पाउने आशा गरेका थिए।
तर, निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यालय सञ्चालनको सुरसार हुन सकेको छैन। गृह मन्त्रालयले २०८३ साउनमै धोका लागि दुई जना कर्मचारी खटाएको थियो। तर खटाइएका कर्मचारी तीन महिनादेखि दुनैमै बसिरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यालय सञ्चालनका लागि करार कर्मचारीसमेत नियुक्त गरिसकेको छ। आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन हुँदासमेत कार्यालय नखुल्नुले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
कर्मचारी खटाउने तर कार्यक्षेत्र नपठाउने
कार्यालय सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी जुनु हमालले इन्टरनेटको समस्या रहेको बताएकी छन्। गृह मन्त्रालयले वर्ल्डलिंकमार्फत इन्टरनेट जडान तथा परीक्षणसमेत गरिसकेको बताइए पनि कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
इन्टरनेट परीक्षणको कामसमेत अघि बढिसकेको अवस्थामा प्राविधिक समस्याको वास्तविक अवस्था र समाधानका लागि भइरहेको पहल सार्वजनिक भएको छैन। इन्टरनेटकै कारण कार्यालय सञ्चालन हुन नसकेको हो भने त्यसको समाधान खोजेर कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रशासनिक निकायको हो।
स्थानीय ग्याल्पो भोटेले सरकारले कार्यालय खोल्ने निर्णय गर्नुका साथै कर्मचारीसमेत खटाइसकेको अवस्थामा पनि सेवा सुरु नहुनु दुःखद भएको बताए। उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारी विभिन्न बहाना बनाएर कार्यक्षेत्रमा नगई सदरमुकाममै बस्दा माथिल्लो डोल्पाका नागरिक प्रशासनिक सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायले समेत यस विषयमा पर्याप्त चासो नदिएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले निर्णय गरेर कर्मचारी पठाइसकेको अवस्थामा कार्यालय सञ्चालनका लागि थप ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
तीन पालिकाका नागरिकलाई दुनै धाउनुपर्ने बाध्यता
धोमा स्थापना गर्ने भनिएको इलाका प्रशासन कार्यालयले डोल्पोबुद्ध, छार्काताङसोङ र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका नागरिकलाई सेवा दिने लक्ष्य राखेको हो। यी तीनवटै पालिकाका नागरिकलाई नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत प्रशासनिक सेवा लिन सदरमुकाम दुनै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।
भौगोलिक विकटता र यातायातको असहजताका कारण माथिल्लो डोल्पाका नागरिकका लागि दुनै पुग्नु सामान्य यात्रा होइन। प्रशासनिक कामका लागि लामो दूरी पार गर्नुपर्ने, दिनौँ समय खर्चिनुपर्ने र आवतजावतमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। कतिपय नागरिक एउटा सामान्य सरकारी कामका लागि समेत पटकपटक सदरमुकाम धाउन बाध्य छन्।
यस्तो अवस्थामा धोमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुने निर्णयलाई स्थानीयले राज्यको सेवा आफ्नै बस्तीसम्म पुग्ने आशाका रूपमा लिएका थिए। तर कार्यालय सञ्चालन नहुँदा सरकारी निर्णयको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकले पाउन सकेका छैनन्।
निर्णय गर्ने सरकार , कार्यान्वयनमा उदासीन प्रशासन
दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सहज र पहुँचयोग्य सेवा दिने उद्देश्यले सरकारले प्रशासनिक संरचना विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो। तर निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै चासो नदिँदा नागरिकले त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको भाेटेले बताए ।
सरकारले कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्नु, मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउनु र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले करार कर्मचारी नियुक्त गर्नु प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा हुनु मात्र हो। नागरिकले सेवा पाउन कार्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ। कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा खटाउने, आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने र सेवा प्रवाह सुरु गर्ने जिम्मेवारीबाट सम्बन्धित निकाय पन्छिन मिल्दैन।
कार्यालय स्थापनाका लागि बजेट, जनशक्ति, इन्टरनेट र अन्य पूर्वाधारमध्ये के–के व्यवस्था हुन बाँकी छ भन्ने विषयमा पनि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। तीन महिनादेखि सदरमुकाममा रहेका कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा नपठाउनुको कारण के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयले दिनुपर्ने उपल्लो डाेल्पाका स्थानीयवासी बताउछन ।
माथिल्लो डोल्पाका नागरिकका लागि इलाका प्रशासन कार्यालय धो केवल एउटा सरकारी कार्यालय होइन, राज्यको उपस्थिति र पहुँचसँग जोडिएको विषय हो। सरकारले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकमा सरकारी सेवाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। त्यसैले गृह मन्त्रालयले तत्काल कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा पठाई कार्यालय सञ्चालनको मिति सार्वजनिक गर्न र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियमित सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ।
