काठमाण्डौ । सार्वजनिक प्रशासनलाई थप सदाचारी, समावेशी, जवाफदेही र नागरिककेन्द्रित बनाउने निष्कर्षसहित सार्वजनिक प्रशासन तथा शासकीय व्यवस्थासम्बन्धी दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन २०२६ सम्पन्न भएको छ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (NASC), नेपाल जनप्रशासन संघ (PAAN) र दक्षिण एसियाली सार्वजनिक प्रशासन सञ्जाल (SANPA) को संयुक्त आयोजनामा तथा द एसिया फाउन्डेसनको ज्ञान साझेदारीमा तीनदिने सम्मेलन जावलाखेलस्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजना गरिएको थियो।
‘दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्कल्पना: सदाचारिता, समावेशिता र राज्यको क्षमता’ मूल विषयमा केन्द्रित सम्मेलनमा करिब १५ देशका ३०० भन्दा बढी प्राज्ञिक व्यक्तित्व, नीतिनिर्माता, राजनीतिक प्रतिनिधि, उच्च सरकारी अधिकारी, अनुसन्धानकर्ता तथा सार्वजनिक प्रशासनका अभ्यासकर्ताको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ।
सम्मेलनमा करिब १४५ अनुसन्धानमूलक योगदान, ३३ समानान्तर प्राविधिक सत्र तथा चार विषयगत प्यानलमार्फत सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक नीति र शासकीय व्यवस्थाका समसामयिक मुद्दामाथि छलफल गरिएको थियो।
सम्मेलनका मुख्य विषयमा सार्वजनिक प्रशासन र दिगो विकास लक्ष्य, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति, संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रमा प्रशासनको भूमिका, सदाचारिता र सार्वजनिक विश्वास, नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाह, प्रशासनको आधुनिकीकरण, राज्यको क्षमता तथा जलवायु परिवर्तन र समावेशी शासन रहेका थिए।
सम्मेलनको मुख्य प्रवचन दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. मल्लिका शाक्यले ‘दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्कल्पना’ विषयमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
दुई प्रमुख पूर्ण सत्रमा ‘दक्षताका लागि मात्र होइन नागरिकका लागि राज्यको आधुनिकीकरण’ तथा ‘दक्षिण एसियामा जलवायु न्याय र सार्वजनिक नीति’ विषयमा गहन छलफल भएको थियो।
सम्मेलनका विभिन्न सत्रमा सार्वजनिक प्रशासन सुधारको मूल्यांकन संस्थागत दक्षता वा प्रविधिको प्रयोगबाट मात्रै नभई नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तर, पहुँच, निष्पक्षता, सार्वजनिक विश्वास र जीवनस्तरमा आएको सुधारबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
त्यस्तै, राज्यको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रशासनिक संरचना र वित्तीय स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रभावकारी संस्थागत समन्वय, व्यावसायिक दक्षता, नेतृत्व, जवाफदेहिता तथा नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता आवश्यक रहेको सहभागीहरूको धारणा थियो।
सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न सामाजिक समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता, सेवामा समान पहुँच र नागरिकप्रति उत्तरदायी संस्थागत व्यवहारले सार्वजनिक विश्वास बलियो बनाउने विषय पनि छलफलको केन्द्रमा रह्यो।
जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, आप्रवासन, सामाजिक सुरक्षा तथा बढ्दो असमानतालाई दक्षिण एसियाली मुलुकका साझा चुनौतीका रूपमा औँल्याउँदै यिनको समाधानका लागि क्षेत्रीय सहकार्य, तुलनात्मक अध्ययन र अनुभव आदानप्रदान विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
सम्मेलनमा तीन विचारमन्थन स्टुडियो, चार सिकाइ प्रयोगशाला, एक नीति प्रयोगशाला, ‘नेपाल संवाद’ र क्षेत्रीय चिन्तन सत्रसमेत सञ्चालन गरिएको थियो।
विशेष ‘नेपाल संवाद’ सत्रमा नेपालको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण, संघीय शासन प्रणाली, संस्थागत सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका अनुभवमाथि छलफल गरिएको थियो।
यो सम्मेलन SANPA को सम्मेलन शृङ्खलाअन्तर्गतको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो। पहिलो सम्मेलन सन् २०२४ मा बंगलादेशको ढाका र दोस्रो सन् २०२५ मा पाकिस्तानको लाहोरमा आयोजना गरिएको थियो।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले पनि सन् २०१७ देखि दक्षिण एसियामा सार्वजनिक नीति तथा शासकीय व्यवस्थासम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ।
सम्मेलनले भविष्यमा संयुक्त अनुसन्धान, तुलनात्मक अध्ययन, प्राज्ञिक प्रकाशन, शिक्षण सामग्री तथा केस अध्ययन विकास, प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता आदानप्रदान र सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिक सिकाइमा संस्थागत सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
आयोजक संस्थाहरूले सम्मेलनबाट विकसित प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै दक्षिण एसियाको सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र संस्थागत सुधारमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरेका छन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
