२० कात्तिक, बुटवल । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मा लगायतको विवादित नियुक्तिको विरोध गर्दै ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’ले प्रदर्शन गरेको छ ।
लुम्बिनीको पर्सा चोकबाट निकालिएको मौन विरोध जुलुस कोषको कार्यालय अगाडि पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै महाअभियानका संयोजक अकरम खाँले विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको नियुक्ति सुशासनको विपरीत रहेको बताउदै नियुक्ति बदर गर्न माग गरे ।
आनी विदेशी र विवादित नागरिक भएको आरोप लगाउँदै उनको नियुक्ति कदापि मान्य नहुने उनले बताए । ‘नागरिकताकै सामान्य विवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिको सांसद पद खारेज भएको थियो, तर उनै रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा भएका बेला विवादित आनीको नियुक्तिले स्थानियबासी आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ,’ उनले भने ।
महाअभियानका सहसंयोजक मेघनाथ आचार्यले विधि र प्रक्रिया मिच्दै सक्षम र निष्पक्ष विज्ञहरूलाई पन्छाएर विकास कोषलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएको आरोप लगाए ।
‘लुम्बिनीको गरिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उँचो राख्न, पुरातत्व जोगाउन र अलपत्र परेका गुरुयोजनाका कामहरू समयमै सम्पन्न गर्न रोस्टरका आधारमा ख्यातिप्राप्त विज्ञहरूको खाँचो थियो,’ आचार्यले भने, ‘तर योग्यता र पारदर्शितालाई कुल्चेर प्रतिस्पर्धाको मर्ममाथि कुठाराघात गर्दै विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको छ ।’
महाअभियानका प्रवक्ता राम विकास चौधरीले नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ बमोजिम झुठा विवरण दिई नागरिकता लिने बिदेशी नागरिकलाई एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखी एकलाख सम्म जरिवाना भई नागरिकता स्वतः रद्द हुने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराए ।
उनले सजाय हुनुपर्ने बिदेशी ब्यक्तिलाई समेत कार्यकारी पद दिएर सरकारले जानाजान गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै तिहारपछि आन्दोलन चर्किने चेतावनी दिए । ‘सरकारले आनीको नियुक्ति तत्काल बदर नगरे सरकारको ओरालो यात्रा निश्चित छ,’ चौधरीले भने ।
भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता सञ्जय कुमार मिश्रले पुराना दलहरूबाट ठगिएका जनताले सुशासनको आशा राखेकोमा अहिलेको सरकारले सुशासनका नाममा लुम्बिनी विकास कोष जस्तो संवेदनशील ठाउँ नै विदेशीलाई सुम्पेको टिप्पणी गरे । सरकारले समयमै यो कदम नसच्याए लुम्बिनीबाट मात्र नभई देशैभरिबाट विद्रोह हुने उनले चेतावनी दिए ।
(66).jpg)
