बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि दुई अर्ब डलर सहयोग, थप हवाई प्रवेशमार्ग र पञ्चेश्वर परियोजनालाई गति दिन नेपालले भारतसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । सीमा विवादले पनि भ्रमणमा स्थान पाउने अपेक्षा छ ।
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह मंसिर ६ देखि ९ गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको यो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमण हो। भ्रमणका क्रममा नेपालले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतीय सहयोग जुटाउनेदेखि लामो समयदेखि थाती रहेका द्विपक्षीय मुद्दा अघि बढाउने सम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
भ्रमणको तयारीका लागि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले बुधबार र बिहीबार काठमाडौंको दुईदिने भ्रमण गरेका थिए। त्यसक्रममा दुई देशबीच द्विपक्षीय महत्त्वका विभिन्न विषयमा छलफल भए पनि सीमा विवादजस्ता केही महत्त्वपूर्ण विषयले भने प्रवेश पाएनन्।
प्रधानमन्त्री शाहले मंसिर ७ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणका क्रममा केही सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुका साथै नेपालका लागि आर्थिक सहायता प्याकेज घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका पाँच प्रमुख एजेन्डा यस्ता छन्।
बाढी पुनर्निर्माणका लागि दुई अर्ब डलर सहयोग
गत भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि नेपालले भारतसँग दुई अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग प्रस्ताव गरेको छ।
नेपालले एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड डलर अनुदान र थप ५० करोड डलर पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको छ। पछिल्लो ५० करोड डलर पनि अनुदानकै रूपमा आउने सम्भावना छ।
बाढीमा कम्तीमा १ हजार ४५५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ९ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए। ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएका थिए। बाढीले ठूलो भौतिक क्षति पुर्याउनुका साथै चीनसँगको नेपालको व्यापारिक सम्पर्कसमेत प्रभावित पारेको थियो।
भारतीय अधिकारीहरूले नेपालको प्रस्तावमाथि विचार गर्न सकारात्मक रहेको बताएका छन्। तर सहयोगको रकम र सर्तबारे अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग
भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन सहज बनाउन नेपालले सन् २०१४ देखि भारतसँग थप हवाई प्रवेशमार्ग माग्दै आएको छ।
उपयुक्त हवाई प्रवेशमार्ग नहुँदा दुवै विमानस्थलको सञ्चालन प्रभावित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई नियमित उडानका लागि आकर्षित गर्न पनि कठिनाइ भइरहेको छ।
नेपालको मागप्रति भारतले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि यसबारे अन्तिम सहमति हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणअघि दुवै देशका नागरिक उड्डयन अधिकारीहरूबीच यस विषयमा प्राविधिक छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सन् १९९६ को महाकाली सन्धिअन्तर्गत परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पनि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो। दशकौँदेखि छलफल हुँदै आए पनि लागत र जलस्रोतबाट प्राप्त हुने लाभ बाँडफाँटमा मतभेदका कारण परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन।
पछिल्लो समय निर्माण लागत बाँडफाँटबारे दुई देशबीचको मतभेद केही कम भएको बताइएको छ। प्रस्तावित समझदारीअनुसार नेपालले २५ देखि ३० प्रतिशत र भारतले बाँकी लागत बेहोर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ।
तर पानीबाट प्राप्त हुने लाभ कसरी बाँड्ने भन्ने मुख्य प्रश्न अझै टुंगिएको छैन। हवाई प्रवेशमार्गको विषयमा जस्तै यसबारे पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि प्राविधिक तहमा थप छलफल हुने अपेक्षा छ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायत क्षेत्रमा रहेका सीमा विवाद प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका चासोपूर्वक हेरिने विषय हुन्।
भारतसँगको सम्बन्धबारे प्रधानमन्त्री शाहको विगतको धारणा भने एकरूप देखिँदैन। काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा भारतले विवादित कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए। उनले काठमाडौंमा भारतीय फिल्म 'आदिपुरुष' प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय समेत गरेका थिए।
तर पछिल्लो समय उनको अभिव्यक्ति केही नरम देखिएको छ। यसै वर्षको मे महिनामा उनले भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेजस्तै नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको बताएका थिए।
नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सीमा विवाद भारतीय विदेश सचिव मिस्रीको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा भएको छलफलमा भने समावेश भएन। यद्यपि, नेपाली अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो विषयले स्थान पाउने अपेक्षा गरेका छन्। यसबारे छलफल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अझै स्पष्ट छैन।
भारतको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको उद्घाटन र नयाँ सुरुवात
प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा भारतको सहयोगमा निर्माण भएका केही परियोजनाको उद्घाटन र नयाँ परियोजनाको शिलान्यास हुने अपेक्षा गरिएको छ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीले काभ्रेको पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान, दार्चुलाको एउटा पुल, भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी र महाकाली नदीमाथिको मोटरेबल पुल संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ।
त्यसैगरी, दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी, तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना र भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म जोड्ने पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको संयुक्त सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतले अयोध्या–जनकपुर रेल सेवा सञ्चालनका लागि तयारी पूरा भएको जानकारी नेपाललाई गराएको छ। यसै साता उक्त रेलमार्गमा परीक्षणसमेत गरिएको छ।
यीबाहेक ऊर्जा, सडक, रेलमार्ग, प्रसारण लाइन र डिजिटल सम्पर्क विस्तारका विषयमा पनि दुई देशबीच छलफल हुने अपेक्षा छ।
अन्ततः लामो समयदेखि प्रतिबद्धता जनाइएका परियोजनालाई व्यवहारमा अघि बढाउनु नै यस भ्रमणको मुख्य चुनौती हुनेछ।
टिमोथी अर्याल द काठमान्डु पोस्टका पत्रकार हुन् ।
