२० कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. रत्नबहादुर बागचन्दसँग न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्दै कुनै पनि दबाबबाट मुक्त भएर न्याय सम्पादन गर्न सक्ने आत्मविश्वासको आधारबारे प्रश्न गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा बागचन्दको कार्ययोजनामाथि धारणा राख्दै पुनले न्यायालय जनताको अन्तिम भरोसाको केन्द्र भएको बताए । न्यायालयप्रति जनताको विश्वास कायम राख्न न्यायिक स्वतन्त्रता व्यवहारमै सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राज्यका तीन अंगमध्ये कार्यपालिका स्वाभाविक रूपमा बढी प्रभावशाली हुने उल्लेख गर्दै पुनले कार्यपालिकाका निर्णय र गतिविधिमाथि नागरिकको स्वतन्त्रता तथा अधिकारका दृष्टिले निगरानी गर्ने जिम्मेवारी न्यायालयको भएको बताए ।
‘राज्यका तीनवटा अंग किन राख्छौँ भन्दा स्वाभाविक रूपमा कार्यपालिका अलि बढी प्रभावशाली हुन्छ । किनभने उसले निर्णयहरू गर्नुपर्छ । अलिअलि सीमा नाघ्न पनि सक्छ । त्यसलाई नागरिकको कोणबाट, नागरिकको स्वतन्त्रताको कोणबाट हेर्ने न्यायालय नै हो,’ पुनले भने ।
न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि न्यायाधीशले प्रमाण र अभिलेखका आधारमा कुनै पनि दबाब वा प्रभावमा नपरी निर्णय गर्न सक्नुपर्ने पुनको भनाइ थियो । तर, अहिलेको परिस्थितिमा न्यायालयले त्यस्तो क्षमता गुमाएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत गर्दै पुनले भने, ‘प्रमाणमा आधारित हुने, रेकर्डमा हेर्ने र कुनै दबाबबाट मुक्त भएर निर्णय गर्ने क्षमता हामीले गुमाएका छौँ ?’
पुनले प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्दको लामो न्यायिक करियर र वरिष्ठताको प्रसंगसमेत उठाए । बागचन्दभन्दा जुनियरहरू सेवा प्रवेशका हिसाबले अगाडि बढिरहेको तथा उनको कार्ययोजना र शैक्षिक पृष्ठभूमि राम्रो देखिएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक स्वतन्त्रताको विषयमा स्पष्ट हुन चाहेको बताए ।
केही दिनअघि सार्वजनिक भएका आरोप तथा अभियोगसम्बन्धी विषयको प्रसंग जोड्दै पुनले त्यस्ता विषयमा छानबिन हुने वा नहुने अनिश्चितता कायम रहेकै अवस्थामा न्यायाधीशका लागि सिफारिस हुँदा दबाबमुक्त भएर न्याय सम्पादन गर्न सक्ने आधार के हो भन्ने प्रश्न गरे ।
‘यस्तो अवस्थामा सिफारिस हुँदै हुनुहुन्छ । त्यसरी स्वतन्त्र रूपले, दबाबमुक्त भएर न्याय सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको आत्मविश्वासको आधार के हो ?’ पुनले सोधे ।
बागचन्दले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना स्तरीय र राम्रो रहेको टिप्पणी गर्दै पुनले त्यसमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने आधारसमेत खोजेका छन् ।
