२० कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. रत्नबहादुर बागचनलाई विभिन्न २३ वटा प्रश्न गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश बागचनको कार्ययोजना सुनेपछि सांसद चौलागाईंले लिखित रूपमा लिएर आएको २३ वटा प्रश्नको ब्याख्यासहित प्रस्तुत गरेका हुन् ।
१. फैसला कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ ?
फैसला कार्यान्वयन प्रणालीमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालत पुगेपछि आफ्नो प्राज्ञिक विज्ञता र योजनालाई फैसला कार्यान्वयन संयन्त्र प्रभावकारी र द्रुत बनाउन कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
२. सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप कसरी घटाउनुहुन्छ ?
उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा फछ्र्योटका लागि अपनाउनुभएका सफल अभ्यास के थिए ? ती सर्वोच्च अदालतमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ?
३. डिजिटल न्यायशास्त्र र साइबर कानुनको व्याख्या कसरी गर्नुहुन्छ ?
डिजिटल अपराध र प्रविधिको दुरुपयोग बढिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा साइबर कानुनको सही व्याख्या र डिजिटल न्यायशास्त्र विकासका लागि तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?
४. दलित र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारमा कस्तो प्रगतिशील न्यायिक दृष्टिकोण अपनाउनुहुन्छ ? भूमिसुधार, मोही हक, दलित तथा सीमान्तकृत वर्गको अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कस्तो प्रगतिशील न्यायिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ ?
५. सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा प्रतिवादीलाई सफाइ दिनुपर्ने परिस्थिति किन आयो ? नहर भत्किएर राज्यको अर्बौं रुपैयाँ क्षति भएको अवस्थामा प्राविधिक त्रुटि देखाएर उन्मुक्ति दिएको आरोप छ। यस्तो राष्ट्रिय क्षति देख्दादेख्दै पनि सबैलाई सफाइ दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति किन आयो?
६. सिक्टा आयोजनामा प्रमाणको भार निर्धारण गर्दा कुन कानुनी मापदण्ड अपनाइयो ? घुलनशील माटोका कारण नहर भत्किएको अभियोजन पक्षको दाबी हुँदाहुँदै विशेष अदालतले प्रतिवादीअनुकूल विज्ञको रायलाई बढी भार दिएको आरोप छ। प्रमाणको भार निर्धारण गर्दा कुन कानुनी मापदण्ड अपनाइएको थियो?
७. प्राविधिक त्रुटिका आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने नजिर स्थापित भयो कि भएन ?
नहर निर्माणमा कमजोर सामग्री प्रयोग भएको र त्यसैका कारण नहर भत्किएको विषय हुँदाहुँदै प्राविधिक त्रुटि देखाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने नजिर स्थापित भयो जस्तो लाग्दैन ?
८. सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु अदालतको दायित्व होइन?
निजी सम्पत्तिको रक्षा गरेजस्तै राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु र भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनता रोक्नु अदालतको दायित्व होइन? सिक्टा आयोजनाको मुद्दामा त्यो हुन किन सकेन?
९. बदनियतपूर्ण अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई कारबाही किन भएन?
राजेन्द्र महर्जनको रिट नम्बर ७७२८ मा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश छ। सिक्टा प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजन गलत भएको भए संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्ने आदेश किन आउन सकेन?
१०. डिजिटल प्रमाणको वैधता र डिजिटल न्यायशास्त्र विकासका लागि कस्तो नजिर स्थापित गर्नुहुन्छ?
११. फेसबुक, ह्वाट्सएप र नक्कली अकाउन्टबाट हुने अपराध बढिरहेका छन्। तल्ला अदालतहरू परम्परागत प्रमाणमा अल्झिरहेका बेला डिजिटल प्रमाणको वैधता र डिजिटल न्यायशास्त्र विकासका लागि तपाईंको बेन्चबाट कस्तो मार्गदर्शक नजिर आउँछ?
१२. प्रेम सम्बन्ध बिग्रिएपछि दर्ता हुने जबर्जस्ती करणीका मुद्दालाई कसरी वस्तुनिष्ठ रूपमा हेर्नुहुन्छ?
आपसी सहमति र प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवा–युवतीबीच सम्बन्ध बिग्रिएपछि जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता हुने गरेको अवस्थामा वास्तविक पीडितलाई न्याय दिन र रिसइबी वा प्रमाण अभावका कारण युवाको भविष्य बर्बाद हुन नदिन सहमति र करकापको सीमारेखा कसरी छुट्याउनुहुन्छ?
१३. १८ वर्षमुनिका किशोर–किशोरीको सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धसम्बन्धी मुद्दामा कस्तो न्यायिक दृष्टिकोण अपनाउनुहुन्छ?
१४. कानुनले १८ वर्षमुनिका बालबालिकासँगको सहमतिको यौन सम्बन्धलाई पनि जबर्जस्ती करणी मान्छ। यस्तो अवस्थामा कानुनको अक्षरशः व्याख्या मात्र गर्ने कि बाल न्यायशास्त्र र परिस्थितिजन्य गम्भीरतालाई पनि ध्यान दिने?
१५. लागूपदार्थ दुव्र्यसनमा फसेका युवालाई अपराधी होइन, पीडितका रूपमा हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? लागुपदार्थका भरिया र प्रयोगकर्तालाई सिधै जेल पठाउँदा कारागार सुधारगृह बन्नुको साटो अपराध उत्पादन गर्ने थलो बनिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई सजाय गर्ने कि पुनःस्थापना र सुधारको बाटोमा लैजाने?
१६. लागूपदार्थका साना प्रयोगकर्ता र भरिया मात्र पक्राउ पर्ने, ठूला तस्कर उम्किने अवस्था कसरी रोक्नुहुन्छ? लागूपदार्थ नियन्त्रण ऐनको व्याख्या गर्दा साना प्रयोगकर्ता र भरियालाई मात्र कारबाही गरेर ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह तथा तस्कर उम्किने अवस्था अन्त्य गर्न कस्तो न्यायिक दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ?
१७. जबरजस्ती करणी र लागूपदार्थसम्बन्धी मुद्दा छिटो फछ्र्योट गर्न कस्तो न्यायिक सक्रियता अपनाउनुहुन्छ? यस्ता मुद्दा वर्षौँसम्म लम्बिँदा पीडित र अभियुक्त दुवै प्रभावित भइरहेका छन्। युवापुस्ताका मुद्दालाई द्रुत मार्गबाट किनारा लगाउन र समाजमा कानुनी सचेतना फैलाउन न्यायपालिकाको तर्फबाट कस्तो सक्रियता रहन्छ?
१८. कमजोर अनुसन्धान र हचुवा अभियोजनका कारण निर्दोष जेल बस्नुपर्ने अवस्था कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ?
प्रहरीको कमजोर अनुसन्धान र सरकारी वकिलको हचुवा अभियोजनका कारण निर्दोष नागरिक वर्षौँ पुर्पक्षका लागि जेल बस्न बाध्य छन्। गलत अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने प्रहरी अधिकारी तथा सरकारी वकिललाई जवाफदेही बनाउन कस्तो न्यायिक दृष्टिकोण अपनाउनुहुन्छ ?
१९. शङ्कारहित प्रमाणबिना नागरिकलाई जेल पठाउने प्रवृत्ति कसरी रोक्नुहुन्छ ?
२०. फौजदारी मुद्दामा शङ्कारहित प्रमाण स्थापित हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता हुँदाहुँदै जाहेरी, घटना विवरण र मुचुल्काकै आधारमा मानिसलाई जेल हाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यस्तो अनुसन्धान र अभियोजनको लापरवाही सच्याएर वास्तविक न्याय सुनिश्चित गर्न तपाईंको मार्गचित्र के छ ?
२१. राज्यको गल्तीका कारण वर्षौँ जेल बसेका निर्दोष नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ ?
२२. गलत नियतले उजुरी गर्ने र फसाएर सजाय गराउने पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ। तर राज्यको लापरवाहीका कारण निर्दोष नागरिक वर्षौँ जेल बसेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाएका उदाहरण कम छन्। यस्तो अवस्थामा अदालत मूकदर्शक बनेर बस्न मिल्छ ? सुधारका लागि कस्तो ल्यान्डमार्क फैसला आउन सक्छ?
२३. लामो समयसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखेर मुद्दा अल्झाउने आरोपबारे तपाईंको भनाइ के छ ?
तपाईंको नेतृत्वमा रहेको अदालतमा कतिपय मुद्दा लामो समयसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखेर प्रक्रियागत अलमल गराइएको भन्ने आरोप, गुनासो र उजुरी छन्। सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि पनि त्यस्तो प्रक्रिया दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन?
-1778668160.jpg)
