२० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. रत्नबहादुर बागचन्दको संसदीय सुनुवाइका क्रममा न्यायिक स्वतन्त्रता र कार्यकारीको हस्तक्षेप प्रतिरोध गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले न्यायपालिकामाथि कार्यकारीको दबाब र प्रभाव बढिरहेको भन्दै प्रस्तावित न्यायाधीश बागचनलाई यस्तो हस्तक्षेप कति सहन सक्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका हुन् ।
न्यायपालिका लोकतन्त्र र आम नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीशले संविधान र न्यायको पक्षमा उभिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले हामीकहाँ एक्जुकेटिभ प्रेसर पनि त्यत्तिकै छ। तपाईं कति थेग्न सक्नुहुन्छ ?’
उनले न्यायाधीशको स्वतन्त्रता व्यवहारमै देखिनुपर्नेमा जोड दिए । सत्तामा बस्नेहरूको प्रभाव न्यायालयसम्म पुग्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कसैले बोलाउँदैमा न्यायाधीश त्यहीँ जाने प्रवृत्तिले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो ।
‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हैसियत नै जसले बोलायो, त्यहीँ जाने हो भने त्यो इन्डिपेन्डेन्ट मात्र होइन, ठूलो प्रश्न बन्ने भयो,’ उनले भने ।
सांसदहरूले न्यायाधीशले कुनै पनि पूर्वाग्रह वा कार्यकारीको दबाबमा नभई संविधानअनुसार न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनले नेपालको न्यायपालिकाको छवि पछिल्लो समय खस्किएको र जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको भन्दै त्यसलाई सुधार्ने चुनौती प्रस्तावित न्यायाधीशसामु रहेको भनेर अन्य सांसदहरूले पनि प्रश्न उठाएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप, फैसला कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था र न्यायिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै कार्ययोजनालाई व्यवहारमा उतार्न दृढता र आत्मविश्वास आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
‘म मेरो विवेक हो, अरू मेरो केही पनि होइन । न्याय दिने काम एक्लो न्यायाधीशको काम हो,’ उनले प्रस्तावित न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र निर्णय क्षमताको महत्त्व स्मरण गराउँदै सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने ।
न्यायिक स्वतन्त्रता केवल कार्ययोजनामा उल्लेख गरेर नपुग्ने भन्दै दबाबका बीच पनि सत्य र न्यायका पक्षमा अडिनसक्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्ने सुझाएका छन् ।
