अनुमोदित रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नियुक्ति र शपथ तिहार बिदापछि हुनेछ ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस भएका रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई शनिबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका उनीहरूलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार शुक्रबार र शनिबारको सुनुवाइपछि सबै सांसदको सहमतिमा उनीहरूको नाम अनुमोदन भएको हो । शुक्रबारदेखि तिहार बिदा भएकाले उनीहरूको नियुक्ति र शपथ बिदापछि हुनेछ ।
दुवै दिन सांसदहरूले न्यायाधीशहरूलाई समान प्रश्न सोधेका थिए । न्याय सम्पादन, न्यायमा बिचौलियाको प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र उजुरीमा लगाइएका आरोपबारे सोधिएको थियो । सांसदहरूले न्याय सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर गएको र न्यायाधीशहरू नै बिचौलियासँग चिया खान होटलसम्म पुग्ने गरेको जनगुनासोलाई उठाएका थिए । संसदीय समितिमा सबै न्यायाधीशले आ–आफ्ना कार्यपत्र पेस गरेका थिए ।
बागचन्दले न्यायपालिकालाई नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित ‘भिजन २०३५’ पेस गरेका थिए । समितिसमक्ष प्रस्तुत आफ्नो अवधारणा तथा कार्ययोजनामा उनले सर्वोच्च अदालतलाई समग्र न्यायपालिकाको ‘केन्द्रीय मस्तिष्क’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले न्यायपालिकाले संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा अडिग रहँदै बदलिँदो समाज, प्रविधि र नागरिकका आवश्यकताअनुसार न्यायिक सोच तथा कार्यपद्धतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका थिए । बागचन्दले न्यायलाई फैसला सुनाउने प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिकले वास्तविक रूपमा न्याय अनुभूत गर्ने अवस्थासम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बागचन्दले अवधारणापत्रमा फैसला कार्यान्वयन समस्या भएको बताएका छन् । अदालतबाट फैसला भए पनि वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले वास्तविक न्याय पाउन नसकेको उनले बताए । यसको समाधानका लागि उनले कार्यपालिका–न्यायपालिका नियन्त्रित फैसला कार्यान्वयन प्रणाली प्रस्ताव गरेका छन् । उनको प्रस्तावअनुसार फैसला कार्यान्वयनमा सरकारका कार्यकारी निकाय र न्यायपालिकाबीच समन्वयात्मक संरचना विकास गर्नुपर्छ । तर फैसलाको व्याख्या, वैधता र कानुनी प्रभाव निर्धारण गर्ने अधिकार भने न्यायपालिकामै सुरक्षित रहनुपर्ने उनको धारणा छ ।
बेलायत, अमेरिका, जापान, भारत र चीनका फैसला कार्यान्वयन प्रणालीको तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा आफूले पाँचौं मोडेल प्रस्ताव गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै न्यायाधीश डाँगीलाई सुनुवाइमा सांसदहरूले न्यायालयमा मौलाएको विकृति, बिचौलियाको प्रभाव, फैसला कार्यान्वयनको दयनीय अवस्था र उनको व्यक्तिगत कार्यसम्पादनमाथि उठेका प्रश्नहरू गरे । उनलाई विशेषगरी दाङको तुलसीपुरमा भएको ‘ल्यान्ड पुलिङ’ (जग्गा एकीकरण) विवाद, फैसला उल्टी हुने शंकास्पद प्रवृत्ति र न्यायालयप्रतिको घट्दो जनविश्वासका बारेमा सोधिएको थियो । सांसदहरू पद्माकुमारी अर्याल, वर्षमान पुन, महेश बर्तौलालगायतले डाँगीमाथि परेको उजुरीलाई लिएर प्रश्न गरेका थिए ।
ल्यान्ड पुलिङ गर्दा स्थानीयलाई ४० प्रतिशत जग्गा फिर्ता दिने सहमति भए पनि नदिइएको, सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र बाटोको जग्गासमेत मिचेर प्लटिङ गरिएको र त्यसमा प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै सांसदहरूले जवाफ मागेका थिए ।
‘८७ जना जग्गाधनीले रुँदै उजुरी दिएका छन्, विद्यालयको जग्गा मिचिएको छ, सर्वोच्च अदालतको फैसला नै लत्याएर क्याबिनेटबाट निर्णय गराइएको छ, यसमा तपाईंको भूमिका के हो ?’ भन्दै सांसदहरूले उनीमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
सांसदहरूले न्यायालयमा बिचौलियाको सेटिङ डरलाग्दो गरी बढेको भन्दै प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि बिना कुनै ठोस आधार ‘उल्टी’ हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसले न्याय प्रणालीमाथि नै गम्भीर आशंका जन्माएको सांसदहरूको भनाइ थियो ।
सांसदहरूका प्रश्न र उजुरीकर्ताका आरोपको जवाफ दिँदै डाँगीले आफूले संविधान, कानुन र प्रमाणलाई मात्र आधार मानेर न्याय सम्पादन गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि त्यही बाटोमा हिँड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले न्यायालयको सुधार, ढिलासुस्ती अन्त्य र बिचौलिया नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै आफूमाथि लागेका आरोपहरू तथ्यहीन भएको जिकिर गरेका थिए ।
विशेषगरी तुलसीपुरको जग्गा विवादमा उठेका प्रश्नमा उनले कानुनी प्रक्रिया र तथ्यका आधारमा मात्र निर्णय भएको र त्यसमा आफ्नो कुनै अनुचित संलग्नता नरहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । न्यायालयप्रति जनताको विश्वास फर्काउन र फैसलालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान आफूले सर्वोच्च अदालतमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै न्यायाधीश पाण्डेलाई उनकी श्रीमतीका नाममा सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको झापा बालुवाटारको जग्गाबारे प्रश्न गरिएको थियो । रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईं, नेकपाका सांसद वर्षर्मान पुन र एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले यसबारे सोधेका थिए । उनीमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा रिहा गरेको लगायत प्रश्न पनि उठेको थियो ।
जवाफ दिँदै पाण्डेले इजलासमा बसेपछि राजनीतिक विषय गौण हुने र प्रमाण तथा मिसिलका आधारमा निर्णय गरेको बताए । जग्गाको विवादमा आफूहरूले खरिद गरेको जग्गा भएको र त्यसको सम्पूर्ण कागज पेस गर्न तयार रहेको उनले बताए । एमाले सांसद अर्यालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाणसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक राय आउनुको कारण सोधेकी थिइन् । जवाफमा पाण्डेले उक्त मुद्दामा आफूले खाणलाई छाड्नुपर्ने राय दिएको भए पनि अन्तिम फैसला आफूले नगरेको बताए ।
राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा अदालतमा प्रशस्त आउने भए पनि न्यायाधीशले राजनीतिक आग्रहबाट मुक्त भएर निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले हेटौंडामा रहँदा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश माग गरिएको प्रसंगसमेत उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्रीले शपथ लिइसकेको र विश्वासको मतसमेत लिइसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए ।
पाण्डेले इजलासमा बसेपछि राजनीतिक प्रभावभन्दा प्रमाण र मिसिल महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै आफूले कुनै पनि राजनीतिक आग्रहबाट प्रभावित भएर निर्णय नगरेको दाबी गरे । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाणलाई छाड्नुपर्ने राय तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस मुद्दामा आफ्नो र अर्का न्यायाधीशको राय फरक परेको र तेस्रो न्यायाधीशले खाणलाई छाड्ने निर्णय गरेको बताए ।
शनिबार अनुमोदन भएकामध्ये बागचन्द मुख्य न्यायाधीश हुन् भने अन्य तीन जना उच्च अदालतका न्यायाधीश मात्र थिए । न्यायाधीश बागचन्द २०६६ मा न्याय सेवामा प्रवेश थिए । उनीसँग नेपालगन्ज, सुर्खेत, पाटन, तुलसीपुर, विराटनगर र विशेष अदालतमा काम गरेको अनुभव छ । २०८० मा उनी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएका थिए । उनले साइबर अपराध, संविधान, फौजदारी न्याय, मानवअधिकार र न्यायिक सुधार, जातीय विभेद, न्यायमा पहुँच र न्यायिक सुधारसम्बन्धी प्रकाशनहरू गरेका छन् । उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत सारु संवैधानिक कानुन र देवानी मुद्दामा विज्ञ मानिन्छन् । पाण्डे र डाँगी उच्च अदालतमा कार्यरत हुँदा कम विवादमा परेका न्यायाधीश हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीश सिफारिस गर्न मिल्ने भए पनि एउटा पद खाली राखिएको थियो । न्याय परिषद् ऐनमा रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सर्वोच्चमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सिफारिस गर्दा वरीयता मिचेर ‘पिक एन्ड चुज’ गरिएको भन्दै परिषद्का दुई सदस्य र नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध जनाएका थिए । सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश नेपालले फरक मत राखेका थिए । मल्लले सम्पूर्ण प्रक्रियामा र नेपालले दुई न्यायाधीशको नाममा फरक मत राखेका थिए ।
दुर्गा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कानुन संवाददाता हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।
