भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारले विवादित अग्निपथ सैन्य भर्ती योजनामा संशोधन गर्दै अग्निवीरको सेवा अवधि थप दुई वर्ष बढाउने निर्णय गरेको छ।
चार वर्षको प्रारम्भिक कार्यकाल पूरा गरेपछि नियमित सेनामा समावेश हुन नसकेका ७५ प्रतिशत अग्निवीरलाई थप दुई वर्ष सेवा गर्ने अवसर दिइने भएको हो। सरकारको यो निर्णयपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने यसलाई ‘यू-टर्न’ भन्दै प्रश्न उठाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरेका अग्निवीरमध्ये योग्यताका आधारमा २५ प्रतिशतलाई नियमित सेनामा समावेश गरिनेछ। बाँकी ७५ प्रतिशतलाई उनीहरूको इच्छाअनुसार थप दुई वर्ष सेवा गर्ने अवसर दिइनेछ। थप दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गरेपछि इच्छुक अग्निवीरलाई निर्धारित योग्यता र छनोट मापदण्डका आधारमा नियमित सैनिकका रूपमा भर्ती हुने अवसर दिइनेछ। यससँगै अग्निवीरको कुल सेवा अवधि छ वर्षसम्म पुग्नेछ।
सरकारको निर्णयको आलोचना गर्दै कांग्रेसले यसलाई आफ्नो अडानका कारण सरकार पछि हट्न बाध्य भएको घटनाका रूपमा व्याख्या गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेराले सरकारलाई ‘यू-टर्न सरकार’ भन्दै अग्निपथ योजना अन्ततः पूर्ण रूपमा फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार कांग्रेस नेता एवं लोकसभामा विपक्षी नेता राहुल गान्धीले सन् २०२२ मा अग्निपथ योजना लागू गर्दादेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका थिए। गान्धीले योजनाले युवाको भविष्य र सशस्त्र सेनाको संरचनामा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न माग गरेको खेराले स्मरण गराएका छन्।
उनले आगामी विधानसभा चुनावलाई लक्षित गरेर सरकारले योजनामा संशोधन गरेको आरोपसमेत लगाए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पन्जाब, मणिपुर र हिमाचल प्रदेशमा चुनाव नजिकिँदै गर्दा सेनामा भर्ती हुन चाहने युवाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उनको दाबी छ।
उनले चार वर्षपछि पनि नियमित सेवामा समावेश हुन नपाउने अग्निवीरको भविष्यबारे प्रश्न उठाउँदै थप दुई वर्षपछि पनि सबैले स्थायी नियुक्ति नपाए के हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। नयाँ व्यवस्थाले योजनाका आधारभूत समस्या समाधान नगर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
उता, मोदी सरकारले भने अग्निवीरको कार्यसम्पादन र सेनाको आवश्यकताका आधारमा नयाँ व्यवस्था ल्याइएको जनाएको छ। भारतका प्रमुख रक्षा प्रमुख जनरल एनएस राजा सुब्रमणिका अनुसार सेनाका तीन वटै अंगबाट प्राप्त सुझाव र चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनपछि थप दुई वर्षको सेवा अवधि स्वीकृत गरिएको हो।
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंहले पनि नयाँ व्यवस्थाले अग्निवीर र सेनासमेत दुवैलाई फाइदा पुग्ने बताएका छन्। उनका अनुसार थप सेवा अवधिले तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई सेनामै कायम राख्न र अग्निवीरलाई थप अनुभव हासिल गर्ने अवसर दिन सहयोग पुग्नेछ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले निर्णयलाई ‘सेकेन्ड टुर अफ ड्युटी’को संज्ञा दिएका छन्। उनले इच्छुक र निर्धारित छनोट मापदण्ड पूरा गर्ने अग्निवीरलाई चार वा छ वर्षको सेवा अवधिपछि नियमित सेनामा समावेश हुने अवसर खुल्ने बताएका छन्।
सन् २०२२ जुनमा सुरु गरिएको अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भारतीय सेना, नौसेना र वायुसेनामा अधिकारीभन्दा तल्लो तहका पदमा युवालाई चार वर्षका लागि भर्ती गरिँदै आएको छ। पुरानो व्यवस्थामा चार वर्षपछि २५ प्रतिशतलाई मात्रै योग्यताका आधारमा नियमित सेवामा राख्ने र बाँकी ७५ प्रतिशतलाई सेवाबाट बाहिर पठाउने प्रावधान थियो।
पहिलो चरणमा भर्ती भएका १८ हजार ३०० भन्दा बढी अग्निवीरले सन् २०२६ को अन्त्यसम्म चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै थिए। उनीहरू सेवाबाट बाहिरिने समय नजिकिँदै गर्दा सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो।
नयाँ संशोधनले चार वर्षपछि सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा रहेका अग्निवीरलाई थप दुई वर्ष सेनामा रहने र त्यसपछि नियमित सेवामा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिएको छ। तर नियमित सेवामा समावेश हुन भने उनीहरूको इच्छा, कार्यसम्पादन र निर्धारित छनोट मापदण्ड पूरा हुनुपर्नेछ।
प्रकाशित: २० कार्तिक २०८३ ०९:४६ शुक्रबार
