.jpg)
अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले तल्लो सदन–प्रतिनिधिसभा) र उपल्लो सदन (सिनेट) दुवैमा हासिल गरेको ऐतिहासिक विजयले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जीवाश्म इन्धनमुखी ऊर्जा नीतिलाई चुनौती दिने बाटो खोलेको छ।
अमेरिकाको जलवायु नीतिमा तत्काल आमूल परिवर्तनको संकेतका रूपमा यसलाई लिन नसकिए पनि ट्रम्प प्रशासनले पछिल्लो दुई वर्षमा कमजोर बनाएका वातावरणीय संरक्षणका व्यवस्था र स्वच्छ ऊर्जा विस्तारका कार्यक्रमलाई पुनर्जीवित गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
अमेरिका विश्वको प्रमुख हरितगृह ग्यास उत्सर्जक र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्रभावशाली राष्ट्र भएकाले त्यहाँ हुने नीतिगत परिवर्तनको प्रभाव विश्वव्यापी हुने गर्दछ।
मंगलबार सम्पन्न निर्वाचनमा दशकौंदेखि रिपब्लिकनको प्रभावमा रहेका केही राज्यमा समेत डेमोक्रेटिक पार्टीले विजय हासिल गरेको छ। महँगी, इरानसँगको युद्ध र जलवायु नीतिलाई लिएर बढेको असन्तुष्टि निर्वाचनको परिणाममा प्रतिबिम्बित भएको विश्लेषकको भनाइ छ।
‘जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनको मुख्य मुद्दा नबने पनि ट्रम्पका जलवायुविरोधी नीतिले निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित पारेका छन्’, कोलम्बिया क्लाइमेट स्कुलकी सहप्राध्यापक लिसा साक्सले युरोन्युजलाई भनेकी छन्।
ऊर्जा सुरक्षा, सर्वसाधारणले थेग्न सक्ने ऊर्जा मूल्य, गुणस्तरीय रोजगारी र विपद् सामना गर्न सक्ने समुदाय निर्माण अब एउटै नीतिगत अजेन्डामा जोडिएको बताउँदै उनले निर्वाचनले यी सबै पक्षलाई कमजोर बनाउने ट्रम्प प्रशासनको नीतिलाई अस्वीकार गरेको बताएकी छन्।
चीनपछि विश्वको दोस्रो ठुलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जक अमेरिकामा ट्रम्पको पुनरागमनसँगै जलवायु परिवर्तन सम्बोधनका प्रयास कमजोर भएका थिए। सन् २०२४ मा पुनः निर्वाचित भएपछि उनले अमेरिकालाई पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिर निकाल्ने, जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको भनेर सन् २००९ मा गरिएको सरकारी निर्णय खारेज गर्ने तथा सार्वजनिक जमिनमा तेल र ग्यास उत्खनन विस्तार गर्ने नीति अघि बढाएका थिए।
ट्रम्प प्रशासनले सौर्य र वायु ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनालाई दिइँदै आएको सहयोग र कर छुटमा कटौती गर्दै जीवाश्म इन्धन उत्पादन तथा उपभोगलाई प्रोत्साहन गरेको थियो। क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकरका अनुसार अमेरिकी सरकारले स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमणलाई सक्रिय रूपमा अवरोध गर्दै जीवाश्म इन्धन उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ।
नीतिगत परिवर्तनभन्दा नियन्त्रण र निगरानीको अवसर
डेमोक्रेटिक पार्टीले दुवै सदनमा नियन्त्रण कायम गरे पनि ट्रम्प प्रशासनका सबै निर्णय तत्काल उल्टाउन सक्ने अवस्था भने छैन। राष्ट्रपतिसँग संसद्ले पारित गरेका विधेयकमा भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार छ। यस्तो भिटो निष्प्रभावी बनाउन प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। त्यसैले आगामी दुई वर्षमा आक्रामक जलवायु कानुन पारित हुने सम्भावना कम रहेको विज्ञको विश्लेषण छ।
तर संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेपछि डेमोक्रेटिक पार्टीले प्रशासनमाथि निगरानी बढाउन, रोक्का गरिएको जलवायु बजेट खर्च गर्न दबाब दिन र भविष्यका नीतिगत निर्णयमा वातावरणीय संरक्षणका प्रावधान समावेश गराउन सक्छ। प्रतिनिधिसभाले बजेट तथा विनियोजनसम्बन्धी विधेयकमा जलवायु कार्यक्रमका लागि रकम सुनिश्चित गर्न सक्छ।
ह्वाइट हाउसले बजेट पारित गराउन संसद्सँग सहमति गर्नुपर्ने भएकाले डेमोक्रेटहरूले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी प्रावधान समावेश गराउन सक्ने स्याबिन सेन्टर फर क्लाइमेट चेन्ज लका संस्थापक माइकल जेरार्डले बेलायती पत्रिका गार्जियनलाई बताएका छन्।
त्यस्तै, ट्रम्प प्रशासनले जलवायु कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको अर्बौं डलर खर्च गर्न रोक लगाएको विषयलाई डेमोक्रेटहरूले प्राथमिकतामा राख्न सक्छन्। प्रशासनलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्ने प्रयास पनि हुन सक्नेछ।
प्रतिनिधिसभाले प्रशासनका निर्णयमाथि छानबिन गर्ने, सम्भावित भ्रष्टाचार तथा स्वार्थको द्वन्द्वका विषयमा अनुसन्धान गर्ने र सम्बन्धित अधिकारीसँग जवाफ माग्ने अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सक्छ। सिनेटले संघीय न्यायाधीश, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा अन्य उच्च सरकारी पदमा हुने नियुक्ति रोक्न वा त्यसमा सहमति दिन ढिलाइ गर्न सक्छ।
ऊर्जा मूल्य र रोजगारी पनि निर्वाचनका प्रमुख मुद्दा
त्यसो त, यो मध्यावधि निर्वाचनमा जलवायु नीतिको बहसलाई सर्वसाधारणको जीवनयापनको लागतसँग जोडिएको थियो। ट्रम्प प्रशासनले नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारमा लगाएको अवरोधले उपभोक्ताको ऊर्जा खर्च बढाउन सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
नेरा नामक संस्थाको अध्ययनअनुसार सन् २०२७ देखि २०३३ सम्म सौर्य र वायु ऊर्जा विस्तारलाई सीमित गर्दा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा घरपरिवारको ऊर्जा खर्च वार्षिक औसत ११ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरले बढ्न सक्ने देखाएको थियो। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा रोजगारी गुम्नु पनि ट्रम्प प्रशासनले अख्तियार गरेको नीतिको अर्को असरका रूपमा हेरिएको छ।
इटु नामक स्वच्छ अर्थतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकाले गत वर्ष स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ३७ हजार रोजगारी गुमाएको थियो। क्लाइमेट पावरको अर्को प्रतिवेदनले ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि एक लाख ७३ हजार स्वच्छ ऊर्जा रोजगारी कटौती भएको वा रोकिएको देखाएको थियो।
स्वच्छ ऊर्जा विस्तार र जीवाश्म इन्धनमाथि निगरानी
नयाँ संसद्ले सौर्य तथा वायु ऊर्जा, विद्युतीय सवारीसाधन र ब्याट्री उत्पादनलाई थप सहयोग गर्ने सम्भावना छ। विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधनका लागि आवश्यक ब्याट्री तथा अन्य सामग्रीको आपूर्ति शृंखला अमेरिकाभित्रै विकास गर्ने विषयमा दुवै दलबिच सहमति हुन सक्ने ऊर्जा अर्थशास्त्री केन गिलिङ्घमले टाइम म्यागेजिनलाई बताएका छन्।
त्यस्तै नयाँ तेल तथा ग्यास उत्खनन परियोजना, मिथेन उत्सर्जन र जीवाश्म इन्धन उद्योगलाई दिइने अनुदानमाथि संसदीय निगरानी बढ्न सक्छ, तर डेमोक्रेटिक पार्टीभित्रै पनि ऊर्जा नीतिका विषयमा फरकफरक धारणा छन्। सबै सांसद आक्रामक जलवायु कार्यका पक्षमा छैनन्। कतिपयले नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारसँगै तेल तथा ग्यास उत्पादनलाई पनि निरन्तरता दिने ‘सबै प्रकारका ऊर्जा विकल्प’ समेटिएको नीतिको समर्थन गर्छन्।
यसैगरी यो निर्वाचनले डेटा सेन्टरको तीव्र विस्तारबाट उत्पन्न ऊर्जा माग र वातावरणीय दबाबलाई पनि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। ठुला प्रविधि कम्पनीका डेटा सेन्टरले अत्यधिक बिजुली र पानी खपत गर्ने, स्थानीय उपभोक्ताको विद्युत् महसुल बढाउने तथा स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाभन्दा छिटो विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा जोडिने सुविधा पाउने गरेको भन्दै अमेरिकाभित्रै विरोध बढिरहेको छ।
निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण सन्देश जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा राजनीतिक दलहरूले अपनाउँदै आएको मौनतासँग जोडिएको छ। अमेरिकी पत्रिका टाइमका अनुसार जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा उठाउँदा राजनीतिक समर्थन गुम्ने डरले कतिपय डेमोक्रेटिक उम्मेदवारले यस विषयमा खुलेर बोल्न छाडेका थिए, तर यसपटक ऊर्जा मूल्य, रोजगारी, बिमा खर्च र चरम मौसमी घटनाबाट हुने आर्थिक क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर उम्मेदवारहरूले मतदातासमक्ष प्रस्तुत भएका थिए।
निर्वाचन परिणामले जलवायु मुद्दाको वकालत गर्दा पनि कठिन ठानिएको निर्वाचन जित्न सकिने देखाएको युनिभर्सिटी अफ मिचिगनका वातावरणीय नीति तथा योजना विषयका सहप्राध्यापक जेफ्री हेन्डरसन टाइम पत्रिकालाई बताउँछन्।
यसैबिच डेमोक्रेटिक पार्टीले मिचिगन, विस्कन्सिन, मिनेसोटा, पेन्सिलभेनिया र नेभाडामा राज्यको प्रतिनिधिसभा, सिनेट र गभर्नर पद तीनै तहमा नियन्त्रण कायम गरेको छ। यसले ती राज्यमा सौर्य ऊर्जा, सामुदायिक ऊर्जा परियोजना तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नीति अघि बढाउने अवसर सिर्जना गरेको विज्ञ मान्छन्।
समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार, अमेरिकी कंग्रेसका सांसदहरूको एउटा प्रतिनिधिमण्डल अर्काे साता सुरु हु्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक जलवायु सम्मेलन (कोप– ३१) मा सहभागी हुने भएको छ। डेमोक्रेटिक पार्टीका इलिनोइस राज्यका सांसदले बुधबार यस्तो जानकारी दिएका हुन्। डेमोक्रेटिक पार्टीले मध्यावधि निर्वाचनमा भारी अमेरिकी कग्रेसका दुवै सदनमा विजय हासिल गरेको एक दिनपछि उक्त घोषणा गरिएको हो।
सांसद कास्टेनले नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने कोप– ३१ मा अमेरिकी कंग्रेसको १९ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रोपटक ह्वाइट हाउस फर्किएपछि पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै अमेरिका औपचारिक जलवायु वार्तामा सहभागी भएको छैन।
प्रकाशित: २० कार्तिक २०८३ ०९:४७ शुक्रबार
