लोकप्रियताको सदुपयोग गर्ने अवसर

लोकतन्त्रमा नयाँ नेतृत्वप्रति जनताले ठुलो आशा राख्नु स्वाभाविक हो। विशेषतः लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कमजोर सेवा प्रवाह र पुराना राजनीतिक शक्तिप्रतिको निराशाबाट गुज्रिरहेको समाजमा नयाँ अनुहारको आगमनले असाधारण आशा जगाउँछ।

नयाँ पुस्ताबाट आएको नेतृत्वमा ऊर्जा हुन्छ, परिवर्तनको हुटहुटी हुन्छ, स्थापित गलत अभ्यास तोड्ने साहस हुन्छ र पुरानो शक्तिसँग प्रश्नगर्ने क्षमता पनि हुन्छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहप्रति जनताको एउटा ठुलो हिस्साले यस्तै अपेक्षा राखेको देखिन्छ।

सार्वजनिक जीवनमा व्यक्तिगत इमानदारीको मूल्य ठुलो हुन्छ। यहीं एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छ, के व्यक्तिगत रूपमा इमानदार हुनु मात्र सफल शासनका लागि पर्याप्त हुन्छ ? उत्तर स्पष्ट छ, हुँदैन। असल शासनका लागि व्यक्तिगत चरित्रसँगै बलियो संस्था, सक्षम प्रशासन, कानुनको सर्वोच्चता, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र आलोचना सुन्नसक्ने लोकतान्त्रिक संस्कार आवश्यक हुन्छ। यही ठाउँमा आज प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठुलो परीक्षा प्रारम्भ हुन्छ।

व्यक्तिगत स्वच्छताबाट संस्थागत सुशासनतर्फ

विश्वका सफल नेतृत्वहरूको अध्ययन गर्दा एउटा साझा विशेषता देखिन्छ। उनीहरूले केवल आफूलाई राम्रो देखाउने प्रयास गरेनन्, राज्यका संस्थालाई पनि बलियो बनाउन खोजे। सिंगापुरका ली कुआन यूको चर्चा गर्दा उनको दृढ नेतृत्वसँगै भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्थागत अभियान, सक्षम प्रशासन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई पनि सम्झनुपर्छ।

परिवर्तनको इच्छा मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यस इच्छालाई टिकाउ संस्थागत संरचनामा बदल्न सक्नुपर्छ। मलेसियाका महाथिर मोहम्मदले पनि आर्थिक रूपान्तरणका लागि दृढ नेतृत्व प्रदान गरे। तर विश्वका यस्ता उदाहरणले अर्को पाठ पनि दिन्छन्। बलियो नेता र बलियो संस्था एकअर्काका विरोधी होइनन्। नेता बलियो हुँदा संस्था कमजोर हुनु हुँदैन। बरु दीर्घकालीन सफलताका लागि नेता र संस्था दुवै बलियो हुनुपर्छ।

युवा नेतृत्वको एउटा स्वाभाविक विशेषता पुरानो व्यवस्थाप्रतिको असन्तोष हो। विगतका गलत अभ्यास देख्दा आक्रोश आउनु अस्वाभाविक होइन तर यही आक्रोशले विवेकलाई विस्थापित गर्न थाल्यो भने परिवर्तनको शक्ति आफैं समस्याको स्रोत बन्न सक्छ।

नेपालमा लामो समय सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबै मानिस खराब छन् भन्ने निष्कर्ष उचित हुन सक्दैन। कुनै पनि पुस्तामा पाका र अनुभवी व्यक्तिहरूमध्ये भ्रष्ट वा अयोग्य मानिस हुन सक्छन् तर त्यही समूहभित्र अत्यन्त इमानदार, निःस्वार्थी, ज्ञानवान् र देशप्रति समर्पित व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्।

युवा पुस्ताको ऊर्जा र अनुभवी पुस्ताको ज्ञान मिल्दा राज्य बलियो हुन्छ। जापान, सिंगापुर, जर्मनी र अन्य विकसित प्रशासनिक प्रणालीहरूमा अनुभवलाई केवल उमेरसँग जोडेर अस्वीकार गरिएको छैन। नयाँ सोच र पुरानो अनुभवलाई मिलाएर संस्थागत क्षमता निर्माण गरिएको छ। यसैले प्रधानमन्त्रीले सबै जेष्ठ नागरिक, बुद्धिजीवी वा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई विगतको गलत शासनको प्रतिनिधि ठान्नु हुँदैन।

बलियो नेतृत्व र दम्भबिचको दुरी धेरै ठुलो छैन। आत्मविश्वासी नेता आलोचना सुन्छ, दम्भी नेता आलोचनालाई शत्रुता ठान्छ। आत्मविश्वासी नेता आफूभन्दा बढी जान्ने मानिससँग सल्लाह गर्छ, दम्भी नेता सल्लाहलाई कमजोरी ठान्छ। आत्मविश्वासी नेता संस्थालाई बलियो बनाउँछ, दम्भी नेता संस्थाले आफ्नो शक्तिलाई सीमितगर्न खोजेको ठान्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहप्रति जनताको सद्भाव कायम राख्न उहाँले यही अन्तरलाई गम्भीर रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। कसैले आलोचना गर्‍यो, सन्देश पठायो वा असहमति व्यक्त ग¥यो भन्दैमा राज्यशक्तिको माध्यमबाट तुरुन्तै अपराधीको व्यवहार गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग मेल खाँदैन।

प्रमाण र प्रक्रियाको आधारमा गिरफ्तारी

राज्यले कसैलाई पक्राउ गर्नु सामान्य विषय होइन। नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दा राज्यसँग स्पष्ट कानुनी आधार र पर्याप्त कारण हुनुपर्छ। हाल विभिन्न राजनीतिक तथा सार्वजनिक व्यक्तित्वमाथि भएका गिरफ्तारी र अनुसन्धानका घटनाले एउटा प्रश्न उठाएका छन्। राज्यले पर्याप्त प्रमाण र अनुसन्धानपछि पक्राउ गरिरहेको छ कि पहिले पक्राउ गरेर प्रमाण खोजिरहेको छ ? यो प्रश्नको उत्तर लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।

प्रहरी अनुसन्धान गर्ने व्यावसायिक संस्था हो, राजनीतिक इच्छाको उपकरण होइन। प्रमाण नपुग्दै मानिसलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने निर्दोष नागरिकको अधिकार प्रभावित हुन्छ। दोषीलाई नछोड्नुहोस् तर प्रमाणबिना कसैलाई दोषी नठहर्‍याउनुहोस्। अदालतले प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्छ। त्यसैले अदालतको निर्णय आफ्नो अपेक्षाअनुकूल आएन भन्दैमा न्यायपालिका सरकारविरोधी भयो भन्नु उचित हुँदैन।

प्रहरीलाई कमजोर बनाएर सरकार बलियो हुँदैन

नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित पछिल्ला विवाद, प्रहरी नेतृत्व र बिचौलियासँग सम्भावित सम्बन्धबारे उठेका प्रश्न गम्भीर छन्। कुनै उच्च प्रहरी अधिकारी भ्रष्टाचार वा आपराधिक कार्यमा संलग्न छन् भने निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।

उच्च पदले कसैलाई उन्मुक्ति दिन सक्दैन तर अनुसन्धान पनि कानुनकै बाटोबाट हुनुपर्छ। प्रमाण संकलन गरियोस्। अधिकारप्राप्त निकायले निष्पक्ष अनुसन्धान गरोस्। आरोप प्रमाणित हुने आधार बनेपछि कानुनअनुसार मुद्दा चलोस्। आवश्यक कानुनी परिणाम स्वतः लागु होऊन्।

नेपालको इतिहासमा प्रहरी संगठनमा भएको अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरीको व्यावसायिकता र मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। प्रहरी कमजोर हुँदा सरकार बलियो हुँदैन, कमजोर प्रहरीको मूल्य अन्तत नागरिकले तिर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आदेश मात्र मान्ने प्रहरी होइन, संविधान र कानुनप्रति निष्ठावान् प्रहरी बनाउनुपर्छ।

न्यायपालिकाभित्र बिचौलियाको प्रभाव, अनियमितता वा भ्रष्टाचारबारे उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन। न्यायजस्तो पवित्र क्षेत्रमा विकृति छ भने त्यसको पर्दाफास हुनुपर्छ तर न्यायपालिकाको सुधार कार्यपालिकाको इच्छाअनुसार होइन, संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। कार्यपालिका शक्तिशाली भएर न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्न थाल्यो भने लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलन समाप्त हुन्छ।

त्यसैगरी प्रमाणबिना कसैलाई सार्वजनिक रूपमा दोषी घोषणा गर्नु पनि न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। सुधारका लागि तथ्य, प्रमाण, निष्पक्ष अनुसन्धान र आवश्यक कानुनी वा संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक पर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले न्यायिक क्षेत्रमा भएका विकृतिप्रति दृढतापूर्वक प्रश्न उठाउन सक्छन् तर अन्तिम निष्कर्षसम्म पुग्ने क्रममा कानुन र संविधानको सीमालाई सम्मान गर्नैपर्छ।

अकुत सम्पत्ति र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कठोर कदम चाल्नु नेपालका लागि आवश्यक छ तर यसको एउटा अपरिहार्य सिद्धान्त हुनुपर्छ, कानुन सबैका लागि समान हुनैपर्छ। सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पूर्वपदाधिकारी वा जुनसुकै दलका नेता किन नहून्, सम्पत्ति छानबिनको मापदण्ड समान हुनुपर्छ। आफ्नो पक्षलाई छुट दिने र विपक्षीलाई मात्र अनुसन्धान गर्ने नीति अन्ततः राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा बुझिन्छ।प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आर्थिक पारदर्शिताको उच्चतम उदाहरण प्रस्तुत गरेर अरूबाट पनि त्यही अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। यही नैतिक आधारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई अझ विश्वसनीय बनाउँछ। सुधार अरूबाट होइन, आफैंबाट सुरु गर्ने नेतृत्व नै सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग अहिले एउटा दुर्लभ अवसर छ। जनताको विश्वास छ, नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र परिवर्तनको आकांक्षा छ। व्यक्तिगत स्वच्छताको छवि छ तर यही अवसरलाई दम्भ, आक्रोश र संस्थागत द्वन्द्वमा खर्च गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। उहाँले एउटा सानो कोटरीभित्र सीमित भएर निर्णय गर्नु हुँदैन। विज्ञ, अनुभवी प्रशासक, कानुनविद्, अर्थशास्त्री, सुरक्षा विशेषज्ञ, युवा र उत्पादक जनशक्तिसँग संवाद गर्नुपर्छ। सल्लाह धेरैबाट लिन सकिन्छ तर अन्तिम निर्णय नेतृत्वले गर्नुपर्छ। सबैको कुरा सुन्नु कमजोरी होइन। सही कुरा छान्न सक्नु नेतृत्वको सबैभन्दा ठुलो क्षमता हो।

प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी, प्रहरी, मन्त्री र अन्य संवैधानिक निकायलाई सधैं शंकाको आँखाले हेर्नुहुँदैन। गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ तर असल काम गर्नेलाई सम्मान पनि हुनुपर्छ। योग्य कर्मचारीको मनोबल बढ्नुपर्छ। प्रहरीलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ। संसद्को गरिमा कायम रहनुपर्छ। लोकतन्त्रमा संसदलाई कमजोर बनाएर प्रधानमन्त्री बलियो हुँदैन। न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएर कार्यपालिका शक्तिशाली हुँदैन। प्रशासनलाई आतंकित बनाएर सुशासन स्थापित हुँदैन। संस्थालाई सम्मान गर्ने प्रधानमन्त्री नै अन्ततः इतिहासमा सम्मानित हुन्छ।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०८३ १०:०३ शुक्रबार