काठमाण्डौ । इजरायलमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सीबीच बेन्जामिन नेतान्याहुको अर्को कार्यकाल रोक्न सक्ने कानुनी प्रस्ताव संसद्मा पुगेको छ। सरकार गठनको जिम्मेवारी पाएका गादी आइजेनकोट र उनका सहयोगी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमित गर्ने तथा नेतान्याहु सरकारले अघि बढाएका विवादित कानुन उल्ट्याउने विधेयक पेस गरेका छन्।
नोभेम्बर १० मा नयाँ संसद् नेसेटको पहिलो बैठकसँगै अघि सारिएका प्रस्तावमध्ये फौजदारी अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई पद धारण गर्न रोक्ने विधेयक पनि छ। आइजेनकोटको सहयोगी डेमोक्र्याट्स पार्टीले पेस गरेको यो प्रस्ताव पारित भएर नेतान्याहुमाथि लागू भएमा उनको अर्को कार्यकालको बाटो रोकिन सक्छ। विधेयकको विस्तृत व्यवस्था भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
नेतान्याहुमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी तीनवटा मुद्दा चलिरहेका छन्। ती मुद्दामा घुस, ठगी र विश्वासघातसम्बन्धी अभियोग छन्। उनले आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गर्दै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
आइजेनकोटको समूहले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणबारे स्वतन्त्र राज्यस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। आक्रमण रोक्न नसक्नुका कारण र त्यसमा सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी जाँच्ने विषय विपक्षी दलहरूको प्रमुख चुनावी एजेन्डा थियो।
नेतान्याहुले भने सर्वोच्च अदालतबाट नियुक्त हुने आयोग सरकारप्रति पूर्वाग्रही हुन सक्ने तर्क गर्दै यस्तो आयोग गठनको विरोध गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको पदमा एउटै व्यक्ति लामो समय रहन नपाउने गरी कार्यकालको सीमा तोक्ने प्रस्ताव पनि नयाँ समूहको प्राथमिकतामा छ।
न्यायाधीश नियुक्ति, महान्यायाधिवक्ताको अधिकार, प्रहरीमाथिको अनुसन्धान र सञ्चारमाध्यमको नियमनसम्बन्धी कानुन उल्ट्याउने तयारीसमेत भइरहेको छ। यी व्यवस्थाले स्वतन्त्र संस्थामाथि राजनीतिक नियन्त्रण बढाएको विपक्षीहरूको आरोप छ। नयाँ सरकार बन्नुअघि नै संसदीय समितिमार्फत कानुन खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने उनीहरूको योजना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
राष्ट्रपति इसहाक हर्जोगले नोभेम्बर ८ मा आइजेनकोटलाई नयाँ सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएका थिए। राष्ट्रपतिसँगको परामर्शमा ६७ सांसद प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आइजेनकोटको नाम सिफारिस गरेका थिए। नेतान्याहुको पक्षमा ४६ सांसदको सिफारिस परेको थियो भने सात सांसद रहेको एउटा दलले कसैको नाम प्रस्ताव गरेन।
आइजेनकोटले सरकार बनाउन सुरुमा २८ दिनको समय पाएका छन्। आवश्यक परे राष्ट्रपतिले थप १४ दिन दिन सक्छन्। यसअनुसार उनले अधिकतम ६ हप्ताभित्र सरकार गठनको प्रयास पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
१२० सदस्यीय संसद्मा बहुमतका लागि ६१ सांसद आवश्यक पर्छ। तर सरकार गठनको जिम्मेवारी दिन गरिएको सिफारिसलाई औपचारिक गठबन्धन बनेको अर्थमा लिन मिल्दैन। आइजेनकोटले फरक राजनीतिक एजेन्डा भएका दलहरूबीच सहमति जुटाउन बाँकी छ। अरब नेतृत्वका दलहरूको समर्थन यही कारण महत्त्वपूर्ण बनेको छ। जोइन्ट लिस्टले सरकारमा सहभागी नभई बाहिरबाट समर्थन गर्न सक्ने बताएको छ।
अरब दलहरूले आफ्नो समुदायको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, आवास, बजेट र पूर्वाधारसम्बन्धी माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। अनुमति नलिई बनाइएका संरचनामाथि कारबाही गर्ने कामिनित्ज कानुन र घर भत्काउने विषय पनि उनीहरूको मुख्य चासोमा छन्। जोइन्ट लिस्टका नेता अहमद तिबीले वैकल्पिक सरकारलाई समर्थन गर्दा अरब नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन्।
आइजेनकोटको समूहले नेतान्याहुनिकट सभामुख अमिर ओहानालाई हटाएर आफ्नो पक्षका मातान कहानालाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ। सभामुख परिवर्तन भए विधेयक अघि बढाउने संसदीय प्रक्रियामा यो समूहलाई सहज हुन सक्छ। सभामुख चयनका लागि ६७ सांसदले माग गरेपछि नोभेम्बर १७ मा मतदान गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ।
अर्कोतर्फ अरब दलको समर्थनमा सरकार बनाउने सम्भावनाको विरोधमा दक्षिणपन्थी प्रदर्शनकारीहरू संसद्बाहिर उत्रिएका छन्। ‘इम तिर्त्जु’ संस्थाले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पुनः निर्वाचनको माग गरेका थिए।
प्रदर्शनमा सहभागी एक व्यक्तिले अरब दलको समर्थनमा सरकार बने ‘गृहयुद्ध’ हुने धम्कीसमेत दिएका थिए। तर त्यसलाई देशमा गृहयुद्ध सुरु हुने निश्चित अवस्थाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने आधार छैन। घटनास्थलको विवरणअनुसार तनावका बीच पनि प्रदर्शन शान्तिपूर्ण थियो।
नेतान्याहु हाल कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदमा छन्। आइजेनकोटले नयाँ सरकार गठन गर्न नसके राष्ट्रपतिले अर्को नेतालाई अवसर दिन सक्छन्। त्यसैले संसद्मा विधेयक पेस भए पनि इजरायलको आगामी सत्ता समीकरणको अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
