काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने प्रस्तावमा सहमति नभए विकल्प खोज्न सरकार तयार रहेको बताएकी छन्। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार स...
काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने प्रस्तावमा सहमति नभए विकल्प खोज्न सरकार तयार रहेको बताएकी छन्।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बिहीबारको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सरोकार भएकाहरूसँगको छलफलमा उनले मेलमिलापलाई प्रभावकारी र सबैको पहुँचमा पुर्याउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइन्।
Read full story at source ( himalpress.com )
Compare how 5 other independent news outlets reported on this story.
कर्णाली प्रदेश सरकारले सय दिनमा कानुन निर्माण, प्रशासनिक सुधार र पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट खर्च भने ३.९३ प्रतिशत मात्रै छ ।
२१ कात्तिक, काठमाडौं । ‘न्याय मरेको अनुभूति नेपाली जनताले गरिराखेका छन् । यो ओभर पोलिटिसाइजेसन र पोलिटिकल इन्टरफेरेन्सलाई रोक्न तपाईंले कति योगदान गर्न सक्नुहुन्छ ? र, कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ?’ संसदीय सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतका लागि …
सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका चार जनाको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा चार जना न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले न्याय परिषद्को सिफारिसका आधारमा शुक्रबार चार जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा...
काठमाण्डौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा चार जना नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गरेका छन्। न्याय परिषद्को...
