कर्णाली प्रदेश सरकारले सय दिनमा कानुन निर्माण, प्रशासनिक सुधार र पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट खर्च भने ३.९३ प्रतिशत मात्रै छ ।
सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्।
सरकारले यस अवधिमा कानुन निर्माण, प्रशासनिक सुधार, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । तर, विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट खर्च ३.९३ प्रतिशतमा सीमित छ ।
सरकारले सय दिनमा चारवटा नयाँ विधेयक र दलित समुदायको सशक्तीकरण तथा जीवनस्तर प्रवर्द्धनसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकसहित पाँचवटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिएको छ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष, सामयिक राजस्व संकलन, खानेपानी तथा सरसफाइ र स्याउ विकास बोर्ड स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको छ ।
त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण, घर बिमा र कृषि तथा सहकारी कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी छवटा कार्यविधि स्वीकृत भएका छन् । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण र प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी दुईवटा निर्देशिका पनि स्वीकृत गरिएको छ ।
शासकीय सुधारतर्फ विभिन्न तालिम केन्द्रलाई एकीकृत गरी कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र कार्यालय प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ । सरकारी कामकाजलाई प्रविधिमैत्री बनाउन एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) लागू गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा एकद्वार सेवा सुरु गरी सवारी दर्ता, नवीकरण र राजस्व भुक्तानीलाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ । स्थानीय सेवाका कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवा र पदस्थापनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ दुईवटा पक्की सडक पुल र १७ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकास्थित सेपुखोला बेलिब्रिज र रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकास्थित ताल्चा खोलामा सडक पुल निर्माण गरिएको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय राकमलगायत विभिन्न प्रहरी भवन निर्माणका लागि सात करोड छ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।
रुकुम पश्चिमको शीतलपोखरी–झुल्खेत–चुनबाङ सडकको १८.४१७ किलोमिटर खण्ड निर्माण सुरु भएको छ । सुर्खेत रिङरोड, जुम्लाको खलंगा–लासी, हुम्लाको सलीसल्ला–पिप्लाङ र जाजरकोटको वाडाबन–सानाखोला सडक स्तरोन्नतिका लागि विश्व बैंकबाट कार्यसहमति प्राप्त भएको छ । जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत तीनवटा विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण पनि सुरु भएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा दुई करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । कर्णालीका १० जिल्लामा शव ढुवानी तथा किरिया खर्चका लागि प्रतिजिल्ला १५ लाख र राहत तथा उद्धार सामग्री खरिदका लागि २० लाख रुपैयाँ पठाइएको छ । वन्यजन्तुबाट क्षति व्यहोरेका ५८ जनालाई १३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदतर्फ दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मंसिर १६ गते उद्घाटन गर्ने मिति तय भएको छ । सुर्खेत रंगशालाको निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेका १४६ खेलाडीलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । दैलेखमा पाँच शय्याको डायलासिस सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ । सल्यानको दार्मामा स्क्रब टाइफस नियन्त्रणका लागि परीक्षण किट, औषधि र चिकित्सक परिचालन गरिएको छ ।
सरकारका अनुसार असोज मसान्तसम्म चालुतर्फ १२.२४ र पुँजीगततर्फ ३.९३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । समग्र बजेट खर्च ७.२० प्रतिशत रहेको विवरणमा उल्लेख छ । असोज २० गतेसम्म २४ करोड २७ लाख ७४ हजार ९२ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस अवधिमा छवटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, दुईवटा कार्यक्षेत्रगत सर्त र एउटा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत स्वीकृत गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।
ज्योति कटुवाल कान्तिपुरकी सुर्खेत संवाददाता हुन् ।
