२१ कात्तिक, काठमाडौं । ‘न्याय मरेको अनुभूति नेपाली जनताले गरिराखेका छन् । यो ओभर पोलिटिसाइजेसन र पोलिटिकल इन्टरफेरेन्सलाई रोक्न तपाईंले कति योगदान गर्न सक्नुहुन्छ ? र, कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ?’
संसदीय सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले सामना गरेको प्रश्न हो यो । कांग्रेसका सांसद् अर्जुननरसिंह केसीले न्यायपालिकामाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप, मुद्दाको चाप र न्याय सम्पादनमा देखिएका संरचनागत समस्याहरू समेत प्रश्नमा औंल्याएका थिए ।
जवाफमा डाँगी नरम सुनिए । न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास कमजोर भएको र न्याय मरेको अनुभूति आफूहरूलाई पनि हुने गरेको स्वीकार गरे ।
‘न्याय मरेको अनुभूति वास्तवमा हो, कता–कता हामीलाई पनि लाग्छ’, उनले भने, ‘जनताले साँच्चै न्याय पाए कि पाएनन्, न्याय ढिला भयो कि भएन ? सेवा गर्नेले साँच्चै सेवा गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरामा हामी सचेत हुन जरुरी छ ।,’
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्ता अनेक प्रश्न र जवाफमा अदालतको अनुहार कस्तो छ भनेर देखाउने प्रयास सुनुवाइ समिति सदस्यहरू र स्वयं प्रस्तवित न्यायाधीशहरूले गरे ।
अदालतमा न्याय खोज्दै पुग्ने नागरिकले वर्षौंसम्म तारिख धाउनुपर्छ । मुद्दा कहिले टुंगिन्छ, फैसला आफ्नो पक्षमा आउँछ कि आउँदैन ! फैसला आए पनि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनिश्चितता छ ।
अदालतभित्र बिचौलियाको चलखेल हुन्छ, न्यायाधीश र बिचौलियाबीच साँठगाँठ हुन्छ, राजनीतिक प्रभावमा नियुक्ति हुन्छ र पैसाले न्याय किनबेच हुन्छ भन्नेसम्मका आरोप सार्वजनिक बहसमा सीमित रहेनन् । यस्ता टिप्पणीको लेखाजोखा संसदीय सुनुवाइका क्रममा गरिए ।
सुनुवाइका क्रममा सांसदहरू प्रस्तावित व्यक्तिको क्षमता जाँच्न अनेक प्रयास गर्दथे । उनीहरू न्याय ढिलो छ, फैसला कार्यान्वयन कमजोर छ, न्यायाधीशसँग बिचौलियाको उठबस हुन्छ, नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव रहन्छ र न्यायाधीशहरूकै आचरणमाथि पनि प्रश्न छ भनेर जवाफ माग्थे ।
प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले यी समस्या र टिप्पणीलाई देख्दै नदेखेको जस्तो गरेनन् । बरु कसैले न्यायपालिकाको साख खस्किएको स्वीकारे, कसैले बिचौलिया र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए, कसैले न्यायिक मर्यादा कायम राख्न पदमा बसिनरहने (राजीनामा दिने) प्रतिबद्धता जनाए ।
सुनुवाइका क्रममा कांग्रेस सांसद केसीले डाँगीलाई अर्को प्रश्न गरे ‘हिजोका न्यायाधीशहरूले न्याय दिनका लागि राजाले गरेका कुरा पनि काट्न सक्थे । आजका न्यायाधीशहरू त्यो गर्ने अवस्थामा छैनन्, म यो देखिरहेको छु, यस्तो किन छ ?’
डाँगीले जवाफ दिए, ‘वास्तवमा इन्साफ हेर्नुपर्छ । कागजले के भन्छ, जनताको न्यायलाई, इन्साफको धरोहरलाई, संविधानको कुरा, कानुनको कुरालाई कहिल्यै छोड्नुहुँदैन न्यायाधीशले भन्ने कुरा मेरो आफ्नो दृढ संकल्प छ ।’
यस्तै सवालजवाफका बीच उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा कार्यरत तथा सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहेका न्यायाधीश डाँगीसहित सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डेको संसदीय सुनुवाइ भयो ।
२० असोज २०८३ मा न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेर पठाएपछि सुनुवाइ समितिले ९ कातिक २०८३ मा उनीहरूविरुद्ध उजुरी आह्वान गरिएको थियो । निर्धारित समय कातिक १८ गतेसम्म १३ वटा उजुरी परे । त्यसको भोलिपल्टै सुनुवाइ समितिले प्राप्त उजुरी खोल्यो र उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल ग¥यो । अनि सोही दिन प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय सारु र डा. बागचन्दको सुनुवाइ गर्यो ।
शुक्रबार भएको सुनुवाइका क्रममा पनि अदालतको अवस्थाले नै प्राथमिकता पायो । अदालतमा बिचौलिया, दबाब र गुटबन्दीबारे प्रश्नहरू उठे ।
सांसदहरूले इनम सापकोटा प्रकरणलाई आधार बनाएर न्यायपालिकाको साख, फैसला कार्यान्वयन र न्यायाधीशको निष्पक्षता तथा जवाफदेहिताबारे कडा प्रश्न गरे । यी प्रश्न प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले पनि सहजै स्वीकार गरे र सुधारको प्रतिबद्धता जनाए ।
शनिबार पनि संसदीय सुनुवाइको उस्तै दृश्य दोहोरियो ।
रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंका अनुसार अदालतमा न्याय खोज्न पुगेको मानिसले सबैभन्दा पहिले तारिख भोग्छ । त्यसपछि अर्को तारिख । फेरि अर्को तारिख । मुद्दा कहिले टुंगिन्छ भन्ने टुंगो हुँदैन ।
‘फैसला आफ्नो पक्षमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने चिन्ता त छँदै छ, फैसला आए पनि कार्यान्वयन होला कि नहोला भन्ने अर्को संशय हुन्छ’, उनले प्रश्न गरे, ‘अदालतभित्र बिचौलिया छन्, न्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्न सकिन्छ, पैसाको चलखेल हुन्छ र राजनीतिक पहुँच भएकाले न्याय पाउँछन् भन्ने गुनासो छ ।’
यो प्रश्नलाई सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेले पनि अस्वीकार गरेनन् । बरु न्यायमा हुने गरेको ढिलासुस्ती र बिचौलियाको चलखेल रोक्न न्यायाधीशसहित सबै चनाखो हुनुपर्ने आग्रह गरे ।
‘बिचौलियाको सम्बन्धमा त अदालतले एउटा प्रतिवेदन बनाइसकेको छ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा । यसको लागि अदालतका सबै जना चनाखो हुनुपर्छ, न्यायाधीश पनि हुनुपर्यो,’ पाण्डेले भने ।
यसक्रममा पाण्डेले एउटा पुस्तकमा उल्लेख भएको प्रशंग सुनाए । उनले भने, ‘सुशीला श्रीमानले आफ्नो किताबमा भन्नुभएको छ, नमस्ते पनि गर्न हुँदैन । अदालत जाँदा एउटा नमस्तेको एक लाख जान सक्छ भन्नुभएको छ । मैले सेयर गर्या मात्रै हो । उहाँको किताबमै छ ।’
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले २०७८ साउनमा बुझाएको प्रतिवेदनले पनि न्यायालयभित्र बिचौलियाको प्रभाव व्यापक रहेको औंल्याएको थियो ।
२३४ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनले न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, राजनीतिकर्मी र अन्य पहुँचवाला व्यक्तिहरू विभिन्न रूपमा बिचौलियाको भूमिकामा देखिएको उल्लेख गरेको थियो ।
प्रतिवेदनको ५४–५५ पृष्ठमा कतिपय न्यायाधीश स्वयं बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने, बिचौलियाले मुद्दा ठेक्कामा लिने र पेशेवर बिचौलियाका कारण समस्या थप जटिल बनेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनको पृष्ठ १२३ मा बिचौलियाका कारण न्यायिक कामकारबाहीमा नकारात्मक प्रभाव परेको र कतिपय अवस्थामा न्यायमै विचलन आएको उल्लेख छ । शक्तिशाली व्यक्तिको संरक्षणमा बिचौलियाले गतिविधि सञ्चालन गरे पनि उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
अदालतभित्रको यस्तो अवस्थाबारे संसदीय सुनुवाइमा फेरि सवालजवाफ भएको हो ।
यसको पृष्ठभूमिमा बिचौलिया इनम सापकोटा प्रकरण थियो । असोज २५ मा दिल्ली जान लागेका सापकोटालाई प्रहरीले विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएपछि उनीसँग जोडिएका भनिएका सम्पर्क, मोबाइलमा रहेका विवरण र अडियो सामग्री सार्वजनिक भएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश, बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश, राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग उनको सम्बन्ध रहेको भनेर त्यससँग सम्बन्धित विवरण सार्वजनिक भएका छन् । यसलाई आधार बनाएर सांसदहरूले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतको अनुहार कस्तो छ भन्ने देखाएर सुधारको योजना खोजेका हुन् ।
इनम सापकोटाको नाम नलिएर कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगीलाई प्रश्न गरेका थिए । ‘न्यायाधीश र बिचौलियाबीच सम्पर्क हुने गरेको सार्वजनिक चर्चा छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?’ उनको प्रश्न थियो ।
जसको जवाफमा डाँगीले भने, ‘अदालतमा भ्रष्टाचारको कुरा, बिचौलियाको कुरा वास्तवमा दुर्भाग्यको कुरा हो । यो चिन्ताजनक स्थिति आउनु हुँदैन । फुल कोर्टले एउटा वक्तव्य निकालोस्, अनुसन्धान गरौँ । त्यसको भागीदार म छु या कोही छ भने पनि त्यसले भोग्नुपर्छ ।’
न्यायाधीशहरू राजनीतिक दबाबबाट मुक्त छन् कि छैनन् ? संसदीय सुनुवाइमा यो प्रश्न पनि पेचिलो गरी उठ्यो ।
सुनुवाइका क्रममा एमालेकी सांसद् पद्मा अर्यालले सोधिन ‘बाह्य प्रभाव र दलीय गुटबन्दीबाट न्यायाधीश कसरी मुक्त रहन सक्छन् ?’
जवाफमा डाँगीले आफ्नो उच्च अदालतको कार्यकाल र आचरण हेर्न आग्रह गरे ।
‘मेरो आचरण र मेरो इतिहास उच्च अदालतको मात्रै हेर्नुहोस् । त्योभन्दा पहिलाको नहेर्नुहोस्। विद्यार्थी जीवनमा के होला, त्यसमा अन्यथा भन्दिनँ’, डाँगीले भने, ‘तर उच्च अदालतमा १० वर्ष काम गर्दा कहिल्यै कतै दलीय पक्षमा लागेर फैसला गरेको एउटा पनि रेकर्ड छैन, म दाबाका साथ भन्नसक्छु ।’
उनका अनुसार दलीय पक्षधरता राखेर फैसला गर्नु न्यायाधीशको आचरणविपरीत हुन्छ । उच्च अदालतमा १० वर्ष काम गरेको र नेतृत्वसमेत गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा कुनै कर्मचारी वा अन्य पक्षले दलसँग सम्बन्ध राखेर फैसला गरेको आरोप लगाउन नसक्ने जिकिर गरे ।
प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगीले दोहोर्याए, ‘मेरो आचरण हेर्नुहोस् । १० वर्ष हेरेँ, नेतृत्व पनि गरेँ । मेरो आचरणले कुनै दलसँग सम्बन्ध राखेर फैसला गरेको देखाएको छैन ।
निकट भविष्यमा पनि त्यस्तो हुनेवाला छैन । म पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ यो निवेदन गर्छु ।’
यस्तै प्रश्नको सामना प्रस्तावित न्यायाधीशमा पाण्डेले पनि खेपे ।
एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दालाई राजनीतिक रुपमा समेत हेर्ने गरिएको भन्दै यसबारे पाण्डेलाई प्रश्न गरेकी हुन् । ‘भुटानी शरणार्थी जुन मुद्दा प्रकरण, त्यसमा पनि एउटै केसमा फरक खालको देखियो भन्ने छ’, अर्यालले सोधिन, ‘न्यायिक आचरण र जवाफदेहिता, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र नैतिक जवाफदेहितालाई तपाईंले कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ?’
पाण्डेले न्यायाधीश भएपछि राजनीतिको चप्पल बाहिरै खोलेर न्याय सम्पादन गर्ने गरेको जवाफ दिए ।
‘म अदालतमा आइसकेपछि राजनीतिको चप्पल बाहिरै खोलेको छु’, उनले भने, ‘हामी न्यायाधीश भएपछि राजनीति गर्दैनौँ र गर्नु पनि हुँदैन । राजनीतिको चप्पललाई टाढै राख्नुपर्छ ।’
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको थियो । यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरूमाथि अभियोग लागेको थियो ।
उक्त प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले २०८० मंसिरमा थुनछेकसम्बन्धी आदेश दिएको थियो । सोही क्रममा पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई थुनामै राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो ।
पाण्डेले खाणको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको, उनीविरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबाहेक अन्य प्रतिवादीले उनको नाम नपोलेको आधारमा ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने राय दिएका थिए ।
तर अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र बिचौलिया केशव दुलालबीचको मोबाइल संवाद, खाणका स्वकीय सचिवलाई लेखिएको कागज तथा अन्य प्रमाणका आधारमा खाणलाई निर्दोष मान्न नमिल्ने भन्दै पाण्डेको रायमा असहमति जनाएका थिए ।
दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
अर्यालले यही घटनालाई आधार बनाएर पाण्डेसँग न्यायिक निर्णयमा एकरूपता, निष्पक्षता र जवाफदेहिताबारे प्रश्न गरेकी थिइन् ।
जवाफमा पाण्डेले बालकृष्ण खाँणको मुद्दामा आफूले दिएको रायबारे पनि स्पष्टीकरण दिए । पाण्डेका अनुसार उक्त मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा आफूले राय दिएको र आफूले दिएको रायसँग अर्को न्यायाधीशको राय फरक परेको थियो । तेस्रो न्यायाधीशको रायपछि मात्रै अन्तिम निर्णय भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले अदालतमा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तासँग सम्बन्धित हजारौँ मुद्दा रहेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीशले राजनीतिक पृष्ठभूमि नभई मिसिल र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने र गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले भनेका छन्, ‘बेन्चमा बसेपछि राजनीति कता, के भन्ने सबै कुरा आउट हुँदो रहेछ । खाली प्रमाण के छ, मिसिल के छ भन्ने कुराहरू मात्रै हुन्छन् ।’
साथै, सांसदहरूले सरकारले गर्ने हस्तक्षेप कति थेग्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई सोधेका छन् ।
‘अहिले हामीकहाँ एक्जुकेटिभ प्रेसर पनि त्यत्तिकै छ । तपाईं कति थेग्न सक्नुहुन्छ ?’ शुक्रबारको सुनुवाइमा कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सोधे, ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हैसियत नै जसले बोलायो, त्यहीँ जाने हो भने त्यो इन्डिपेन्डेन्ट मात्र होइन, ठूलो प्रश्न बन्ने भयो ।’
डा. बागचन्दले जवाफ दिए, ‘इफ आइ ह्याभ डन रङ, आइ मस्ट लिभ द्याट पोजिसन । मैले आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ, यदि मैले न्यायाधीश हुनुको गौरव र गरिमामा रहन सकिनँ भने मबाट कुनै किसिमको यहाँ गरेको कमिटमेन्टमा तलमाथि हुने गरी कुनै कुरा भयो भने म आफैँ सेवाबाट हट्छु भन्ने मेरो प्रतिबद्धता हो ।’
प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले उजुरी दिएका थिए । शुक्रबार आफ्नो उजुरीमाथिको छलफलमा उनले अदालतभित्रको बेथिति मात्र होइन, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादरहित छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाए ।
‘न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसको सम्पूर्ण फाइल झिकाएर अध्ययन गरियोस्’ काफ्लेले भनेका थिए, ‘चारै जनाको सिफारिसमा न्याय परिषद्का सदस्यहरूबीच मतभेद भएको थियो । के मतभेद थियो सुनुवाइ समितिले हेरोस् ।’
न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका कार्यकर्ता भर्ती हुने गरेको, न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार रहेको र न्यायिक आचरणमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको आरोप लगाए । न्याय परिषद्को सिफारिसमा वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी र निष्पक्षतालाई आधार बनाउनुपर्ने आग्रह गरेका थिए ।
तर सुनुवाइ समिति यतातिर प्रवेश गरेन ।
अदालतभित्र जे जस्तो अवस्था छ त्यसको सुधारको निम्ति को जिम्मेवार हुनुपर्छ ? सुनुवाइका क्रममा सबैजसो सांसदले सबै न्यायाधीशलाई गरेको साझा प्रश्न हो ।
जवाफमा चारै न्यायाधीशले न्यायाधीशलाई नै मुख्य जिम्मेवार ठहर्याएका छन् ।
प्रस्तावित न्यायाधीश डा. बागचन्दका नजरमा न्यायाधीशको आचरण नै ठीक नभए सुधारका प्रतिबद्धताको अर्थ हुँदैन । न्यायिक मर्यादा कायम राख्न नसके पदमा बसिरहनुको औचित्य रहँदैन् ।
न्याय ढिलो भयो कि भएन, नागरिकले साँच्चै न्याय पाए कि पाएनन् र सेवा दिनेले प्रभावकारी सेवा गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय पनि मज्जैले उठ्यो । फैसला कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ छुट्ने कुरै भएन ।
कांग्रेसका सांसद केसीले आम नागरिकको मुद्दा मात्रै नभएर राष्ट्रिय महत्व र संवैधानिक मुद्दाको समय समयमा सुनुवाइ नहुने प्रवृति उजागर गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘नेपालका संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षसम्म निर्णय गरेन भने यो देशको कानुन र सर्वोच्च अदालतलाई के भनेर सम्मान गर्ने ?’
जवाफमा प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेले राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दा वर्षौंसम्म लम्बिने समस्या अन्त्य गर्न तीनदेखि छ महिनाभित्र त्यस्ता मुद्दा टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
‘सबैभन्दा बढी यस्तो नेसनल इस्युको कुराहरूमा छ महिनाभन्दा बढी, तीन महिनाभन्दा बढी त्यो कुराहरूलाई समय लिनु हुँदैन भनेर हामीले यो मुद्दापछि सर्वोच्चमा छलफल पनि गरेका छौँ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा लम्बिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतभित्रै छलफल भएको छ । यस्ता मुद्दा कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा निकट भविष्यमै सर्वोच्च अदालतले संस्थागत धारणा बनाउने उनको भनाइ छ ।
रास्वपाका सांसद दीपकराज बोहराका अनुसार अदालतको अर्को समस्या फैसला कार्यान्वयनमा छ । नागरिकले वर्षौं मुद्दा लडेर फैसला जिते पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो छ ।
सांसद बोहराले यही विषय उठाउँदै अदालतले न्याय दिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने क्षमता कति छ भनेर प्रश्न गरे ।
जवाफमा डा. बागचन्दले कार्यकारी र न्यायपालिकाबीच समन्वय गर्ने नयाँ संयन्त्रको अवधारणा अघि सारे । उनले एक्युकेटिभ जुडिसरी कन्ट्रोल सिस्टमको प्रस्ताव गरे । फैसला कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी नेतृत्वमा टोली बनाउने र त्यसमा न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण तथा निर्णायक भूमिका रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाए ।
‘अदालतले फैसला गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने शक्ति कार्यकारीसँग हुन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गराउन दुवै निकायबीच प्रभावकारी संयन्त्र चाहिन्छ ।’
प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगी फैसला जनताले बुझ्ने गरी लेख्नुपर्ने र समयमै न्याय दिनुपर्ने बताउँछन् । यस निम्ति काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेले न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्ष न्याय सम्पादन र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धिका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
‘आफ्नो कार्यसम्पादनको नियमित समीक्षा तथा मूल्यांकन गर्नेछु । मुद्दा व्यवस्थापन र फैसला लेखनको समयबद्धतामा विशेष ध्यान दिनेछु’, उनले भनेका छन्, ‘निर्णयको गुणस्तर, नजीरको प्रयोग र प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नेछु । लागू न्यायिक आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नेछु ।’
प्रस्तावित न्यायाधीश सारुले तीन वर्षभित्र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या ७० प्रतिशतले घटाउने योजना अघि सारेका छन् ।
सारुले पाँच वर्ष नाघेका २ हजार ८४६ मुद्दा सबै फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । तीन वर्ष नाघेका मुद्दामध्ये ७० प्रतिशत र दुई वर्ष नाघेका मुद्दामध्ये ६० प्रतिशत फछ्र्योट गर्ने उनको योजना छ ।
प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगी न्यायिक सुशासनको पहिलो सर्त न्यायाधीश आफैँले आचारसंहिता पालना गर्नु रहेको बताउँछन् । ‘न्याय परिषद्ले बनाएको न्यायाधीशको आचारसंहिता र न्यायिक आचरणसम्बन्धी बेङ्लोर सिद्धान्तका मूल्यमान्यता आत्मसात् गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘पहिला कम्प्लिट नै आचारसंहिताको पूर्ण पालना न्यायाधीश आफैंले गर्नुपर्यो । त्यसपछि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्यो ।’
सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूका अनुसार सुनुवाइका क्रममा अदालतको अवस्था उजागर भएको छ । प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले पनि हाल देखिएको समस्या पहिचान र स्वीकार गरेका छन् ।
अदालतको अनुहाल अर्थात् वर्तमान समस्या देखाएर सुनुवाइ समितिले उनीहरूलाई अनुमोदन गरेको छ । देखिएका समस्या समाधान गर्न के कस्ता काम हुन्छन् भनेर भविष्यमा हेरिनेछ ।
संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषय बुझेको बताएका छन् । समाधानका उपाय समेत प्रस्तुत गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार सुनुवाइ समितिमा व्यक्त प्रतिबद्धताको निरन्तर निगरानी नागरिकस्तरबाट हुनेछ ।
अनुमोदनको निर्णय गर्नु अगाडि सबै प्रस्तावित न्यायाधीशलाई सभापति श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘यहाँबाट अनुमोदन भएपछि सुनुवाइ समितिको जिम्मेवारी रहन्न । तर यहाँ प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राख्नुभयो भने नागरिकस्तरबाट के कति काम भयो भनेर मूल्यांकन हुनेछ ।’
संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुने संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीले चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८३ को २९ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रगति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान बमोजिम संसदीय सुनुवाइपश्चात् नियुक्ति हुने प्रस्तावित व्यक्तिले आफूले समितिमा प्रस्तुत गरेको नतिजामा आधारित कार्ययोजना सम्बन्धित निकायमा अभिलेख गरी गराई चौमासिक रुपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रगति विवरण बनाई सो प्रगति विवरण आफू कार्यरत निकायको विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नेसमेत प्रतिबद्धता गराई कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता प्रवद्र्धन गरिनेछ ।’
यो संघीय संसद्को चालू कार्यकालबाट अभ्यासमा आएको व्यवस्था हो ।
प्रस्तावित व्यक्तिले जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्छन् त्यो प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर नागरिकले थाहा पाउने गरी सम्बन्धित कार्यालयबाट सार्वजनिक गर्ने गरी राखिएको प्रावधान प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले स्वीकार समेत गरेका छन् ।
यसमा थप्दै प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगीले न्यायपालिकामा सुशासन कायम गर्न न्यायाधीशको कामकारबाहीमाथि समेत निगरानी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
न्यायाधीशले कहाँ, कस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् र आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा प्रभावकारिता मापन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
डाँगीले भनेका छन्, ‘न्यायाधीशको दिनचर्या हेरिएको छैन, काम गरिरहेको छैनझैं काम भएको छ कि भन्ने कुरामा प्रभावकारिताको अनुगमन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।’
अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।
