एउटा व्यक्तिले न्यायाधीश, प्रहरी प्रमुख, सुरक्षा अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व र व्यवसायीसम्म कसरी पहुँच बनाए ? त्यो पहुँच व्यक्तिगत सम्बन्धको परिणाम थियो कि शक्तिकेन्द्रको संरक्षणमा चलेको सञ्जाल ? इनम प्रकरणले यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बनाएको छ ।
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पहुँच बनाएको आरोप लागेका इनम सापकोटाको पक्राउपछि न्यायपालिका, प्रहरी प्रशासन, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्व एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको मध्यरातको नियन्त्रणदेखि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न, एआईजीको पदमुक्ति, पत्रकार पक्राउ प्रयास र आईजीपी परिवर्तनसम्मका घटनाले राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
सापकोटाको पक्राउ उनीमाथिको मात्रै सन्धानमा सीमित रहेन । उनको मोबाइलमा भेटिएका संवाद, सम्पर्क र कारोबारका विवरण सार्वजनिक हुँदै जाँदा राज्यका शक्तिशाली निकायहरूमा त्यसको कम्पन देखियो । घटनाक्रमलाई पाँचवटा परकम्पमा यसरी बुझ्न सकिन्छ ।
१. न्यायपालिकामा परकम्प : पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि बहालवाला न्यायाधीशसम्म
यो प्रकरणको सुरुवात नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट प्रहरी कार्यालय पुर्याइएको घटनाबाट भयो । ११ असोजको राति काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई बाँसबारीस्थित निवासबाट टेकु पुर्याएको थियो । प्रहरीले पछि सुरक्षाका कारण नियन्त्रणमा लिएको र पक्राउ नगरेको दाबी गर्यो। भोलिपल्ट उनलाई छाडियो।
जबराको मोबाइल जाँच गर्ने क्रममा सापकोटासँग पटक–पटक सम्पर्क भएको विवरण भेटिएपछि अनुसन्धान इनमतर्फ मोडियो । त्यसपछि उनी पक्राउ परे । उनको मोबाइलमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलसँगको ह्वाट्सएप संवाद भेटिएको विवरण सार्वजनिक भयो । १७ भदौमा सापकोटाले रोहित गुप्ताको मुद्दा खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको भन्दै फुयाँललाई सन्देश पठाएका थिए । फुयाँलले आफूले सन्देश हेर्नुअघि नै इजलासले गुप्तालाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइसकेको बताएका छन् ।
फुयाँलले आफूले अन्य चार न्यायाधीशसहित सापकोटालाई भेटेको पनि स्वीकार गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाममा रकम जम्मा भएको भनिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भयो । शर्माले भने सापकोटासँग कुनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क नरहेको र आरोपसँग आफ्नो सम्बन्ध नभएको बताएका छन् ।
यस प्रकरणमा पूर्वन्यायाधीश नवराज थपलिया, अदालतका बिचौलिया भनिएका दीपक तिमिल्सिना, जबराका भाइ प्रभुशमशेर जबरा र नवीनराज बस्नेतको नाम पनि जोडियो । २२ असोजमा उनीहरूको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छापा मारेर कागजात र विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतभित्रै छानबिन, न्यायाधीशको जवाफदेहिता र महाभियोगको बहस सुरु भयो । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले संविधान र कानुनअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा राख्यो । नेपाल बार र सर्वोच्च बारले निष्पक्ष छानबिनको माग गरे । रास्वपाभित्र पनि न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा मतभेद देखियो ।
२. प्रहरी र सुरक्षा निकायमा परकम्प : आईजीपी परिवर्तन र नयाँ जिम्मेवारी
इनमको मोबाइलमा भेटिएका संवादले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँगको सम्बन्ध पनि उजागर गर्यो ।
सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाल ११ असोजको राति जबरालाई टेकुस्थित कार्यालय पुर्याइएपछि उनलाई भेट्न पुगेका थिए । उनी राति ३ बजे पुगेको र बिहान ५ बजेमात्र फर्किएको विवरण सार्वजनिक भयो । अनुसन्धानका क्रममा दाहालको सापकोटासँग पनि संवाद भएको र सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना आदानप्रदान भएको आशंकामा उनी निलम्बनमा परे । एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्यो । पछि दाहाल पदमुक्त भए ।
अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीका अन्य उच्च अधिकारीसमेत सापकोटासँग सम्पर्कमा रहेको विवरण आयो । कतिपयले भेट्न समय मागेको र कतिपयले नियमित फोन गरेको अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ थियो ।
यसैबीच नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच दूरी बढ्दै गएको विवरण सार्वजनिक भयो । जबरालाई नियन्त्रणमा लिने विषयमा कार्कीले कानुनी आधार खोज्दै सुरुमा असहमति जनाएको, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार (कुमार बेन) को दबाबबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जानकारी दिएको र प्रहरी प्रमुखले तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने निर्देशनमा कानुनी प्रश्न उठाउने गरेको आरोपसमेत सार्वजनिक भयो ।
कार्कीले कात्तिक १२ मा प्रहरी नीति समन्वय समितिको बैठक बोलाएर संगठनभित्रै आफूलाई हटाउने चलखेल भइरहेको आशंका व्यक्त गरेको विवरण पनि आयो । अन्ततः १८ कात्तिकमा सरकारले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनायो । उनको ठाउँमा मनोज केसीलाई आईजीपी नियुक्त गरियो ।निवर्तमान आईजीपी कार्की भोलिपल्टै आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
सापकोटामाथिको अनुसन्धानले प्रहरी नेतृत्वको राजनीतिक स्वायत्तता र सरकारको प्रहरीमाथिको नियन्त्रणसम्बन्धी बहसलाई उत्कर्षमा पुर्यायो । कार्की हटाइनुको तत्कालीन कारणबारे सरकारको स्पष्ट व्याख्या नआएको र उनको स्थानान्तरणमा कानुनी प्रक्रिया पालना भए–नभएको प्रश्नसमेत उठेको छ ।
३. प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा परकम्प : सापकोटासँगको सम्बन्ध र मोबाइलको रहस्य
सापकोटा पक्राउ प्रकरणले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयलाई पनि विवादमा तान्यो । औपचारिक सरकारी पदमा नरहेका ३१ वर्षीय सापकोटा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसम्म कसरी पुग्थे भन्ने प्रश्न उठ्यो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार (कुमार बेन) ले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सापकोटाले प्रधानमन्त्री र सचिवालयको नाम प्रयोग गरेर विभिन्न काम तथा कारोबार अघि बढाउने गरेको आफूहरूले थाहा पाएको बताएका थिए । उनका अनुसार सापकोटाले आफूहरू एउटै विद्यालयमा पढेको भन्दै नजिकिन खोजेका थिए ।
तर विवाद त्यतिमै सीमित रहेन । सापकोटा पक्राउ परेपछि उनको मोबाइल फोन दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनले राखेको विवरण सार्वजनिक भयो । अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण डिजिटल प्रमाण कसको नियन्त्रणमा थियो भन्ने प्रश्न यसले उठायो ।
अर्कोतर्फ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिने विषयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको दबाब रहेको बताएको प्रहरी स्रोतको दाबी सार्वजनिक भयो । आईजीपी कार्कीले प्रधानमन्त्रीसँग बेनको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएको र त्यसबारेको कुराकानी सञ्चारमाध्यममा बाहिरिएपछि उनीसँग सचिवालयको सम्बन्ध थप बिग्रिएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम दुरुपयोग गरेको बताउँदै आएको छ । तर सापकोटाले कसको संरक्षणमा पहुँच विस्तार गरेका थिए र सचिवालयका व्यक्तिहरूको वास्तविक भूमिका के थियो भन्ने प्रश्नको स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
यस प्रकरणले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको पारदर्शिता, राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग र प्रहरी अनुसन्धानमा कार्यकारी हस्तक्षेपको प्रश्नलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ ।
४. व्यवसायी र आर्थिक सञ्जालमा परकम्प : दीपक भट्टदेखि सुलभ अग्रवालसम्म
सापकोटामाथिको अनुसन्धानको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई छुटाउने प्रयास थियो । बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका भट्टलाई बाहिर निकाल्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासम्म सन्देश पुर्याउने माध्यमका रूपमा साकोटाले काम गरेको अनुसन्धान अधिकृतहरूको दाबी थियो ।
भट्टका परिवारका सदस्यले इनमसँग सम्पर्क गर्ने र इनमले जबरासम्म सूचना पुर्याउने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका थिए । भट्टका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा थुनामा राख्ने आदेशविरुद्ध निवेदनसमेत पुगेको थियो ।
यसै क्रममा इनमको सम्पर्क सञ्जालमा सुलभ अग्रवालको नाम पनि जोडियो । नक्खु कारागारमा रहेका भट्ट र अग्रवालसँग साकोटाको सम्पर्क देखिएको अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठ, रास्वपा सांसद तथा तत्कालीन एआईजी विश्वराज पोखरेललगायतसँग पनि उनको संवाद रहेको विवरण सार्वजनिक भयो ।
अनुसन्धानमा सापकोटाको विदेशमा आर्थिक कारोबार र सम्पत्ति व्यवस्थापनको पक्षसमेत जोडियो । सिंगापुरमा कम्पनी र दुबईमा अपार्टमेन्ट रहेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भयो । नेपालमा हुने कारोबारको रकम विदेशमा व्यवस्थापन गरिएको हुन सक्ने अनुसन्धान अधिकृतहरूको आशंका थियो । मुद्दा फैसलाको समय र इनमको नाममा जग्गा प्राप्त भएको समय मिलेको भन्दै त्यसबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको बताइएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, विश्वराज पोखरेल र वंशीराज दाहालका नाममा रकम जम्मा गर्ने भनिएका विवरण सार्वजनिक भएपछि आर्थिक अनुसन्धानको दायरा थप संवेदनशील बन्यो । तर नाम जोडिनु वा मोबाइलमा कारोबारको विवरण भेटिनु सम्बन्धित व्यक्तिले गैरकानुनी रकम लिएको प्रमाण होइन ।
यो प्रकरणले न्यायिक निर्णय, थुनामुक्ति, राजनीतिक पहुँच र व्यवसायीको आर्थिक स्वार्थबीच बिचौलियाको भूमिका कति गहिरो हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
५. सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक दलमा परकम्प : पत्रकार पक्राउदेखि रास्वपाभित्रको विवादसम्म
सापकोटा र न्यायाधीश फुयाँलबीचको संवाद सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण अर्को मोडमा पुग्यो । नयाँ पत्रिकाले ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक गरेपछि ती सामग्री प्रकाशित गर्ने पत्रकारलाई पक्राउ गर्न खोजिएको र केही पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइयो ।
पत्रकारमाथि भएको प्रहरी कारबाहीको रास्वपाले नै निन्दा गर्यो । पार्टीले पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने कदमको विरोध गर्दै घटनाको अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको थियो । यसले प्रहरी र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीचको टकरावलाई थप चर्कायो । आईजीपी कार्कीलाई हटाउनुको तत्कालीन पृष्ठभूमिमा पत्रकार पक्राउ प्रकरण र सापकोटा अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना चुहावटलाई पनि जोडिएको छ ।
यसैबीच रास्वपाभित्र सापकोटा प्रकरणमा जोडिएका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा मतभेद देखियो । एकातिर न्यायालयको विश्वसनीयता जोगाउन अनुसन्धान आवश्यक रहेको आवाज उठ्यो भने अर्कोतिर प्रमाण नपुगी महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने धारणा पनि देखियो ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले सापकोटामसँग सम्पर्क नरहेको दाबी गरे । न्यायाधीश फुयाँलले पनि आफूले कुनै आर्थिक कारोबार नगरेको र न्यायिक निर्णय प्रभावित पार्ने सहमति नभएको बताएका छन् ।
यो घटनाले एउटा बिचौलियामाथिको अनुसन्धानले प्रेस स्वतन्त्रता, राजनीतिक दलको जवाफदेहिता, न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र प्रहरीको व्यावसायिकतासम्म प्रश्न उठाएको छ ।
एउटा व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, प्रहरी नेतृत्व, सुरक्षा निकाय, न्यायाधीश र व्यवसायीसम्म सम्पर्क विस्तार गर्न सक्ने अवस्था कसरी बन्यो ? इनम सापकोटा पक्राउपछि देखिएका यी पाँच परकम्पले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । यो प्रकरणमा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विवरणले सम्पर्क, संवाद, प्रभाव पार्ने प्रयास र शंकास्पद आर्थिक गतिविधिको संकेत गरेका छन् । तर सबै पात्रको संलग्नता वा आरोप प्रमाणित भइसकेको छैन ।
