मन्त्रीले नै अतिक्रमणमा परेको त्रिविको जग्गा फिर्ता भएको घोषणा गरेपछि सोही स्टाटसमा धेरैले प्रश्न सोधेका छन्, कहाँकहाँको कति जग्गा कहिले फिर्ता भयो ? यसरी प्रश्न सोध्नेमा त्रिविकै प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूसमेत छन् । तर मन्त्रालय र त्रिविले कहाँ-कहाँको जग्गा कहिले र कसरी फिर्ता भएको हो बताइसकेको छैन् ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री तथा सहकुलपति सस्मित पोखरेलले बुधबार बेलुका सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ७ सय ५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको बताउँदै लामो स्टाटस लेखे । उनले लेखेको यही विवरण मन्त्री पोखरेलको सचिवालयले सञ्चारमाध्यमलाई पनि पठायो ।
मन्त्रीले नै अतिक्रमणमा परेको त्रिविको जग्गा फिर्ता भएको घोषणा गरेपछि सोही स्टाटसमा धेरैले प्रश्न सोधेका छन्, कहाँकहाँको कति जग्गा कहिले फिर्ता भयो ? यसरी प्रश्न सोध्नेमा त्रिविकै प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूसमेत छन् । मन्त्रीले भनेजस्तै कति जग्गा फिर्ता भएको हो भनेर कान्तिपुरले शिक्षामन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत प्रेस सहयोगी कौशल काफ्लेलाई सोध्यौँ । उनले यसको उत्तर त्रिविका रजिस्ट्रारले दिने भन्दै पन्छिए । त्यसपछि हामीले त्रिवि रजिस्ट्रार रविन्द्र शिवाकोटीलाई सोध्यौँ । उनले ७ सय ५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको दाबी गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ७ सय रोपनी जग्गा फिर्ता भएको विवरण शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको बताए । उनले भने, 'सैद्धान्तिक रूपमा धेरैजसो अतिक्रमित जग्गा फिर्ता भएको पत्र हामीले पाएका छौँ । व्यावहारिक रूपमा फिर्ता गर्न मात्रै बाँकी हो । फिर्ता भएको जग्गा त्रिविले नै व्यवस्थापन गर्छ ।’
के मन्त्री र रजिस्ट्रारले भनेजस्तै साँच्चिकै जग्गा फिर्ता भएको हो वा फिर्ता गर्छु भनेर गरिएको पत्राचारलाई नै त्रिवि र मन्त्रालयले फिर्ता भइसकेको भन्ने बुझेको हो ? हामीले यही प्रश्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सामान्य प्रशासन महाशाखाका प्रमुख राजबहादुर राईलाई पनि सोध्यौँ । उनले केही निकायले जग्गा फिर्ता गराउने जानकारी मात्र दिएको बताए र यसबारे विस्तृतमा कुरा गर्न इन्कार गरे ।
हामीले महाशाखाका अन्य केही कर्मचारीसँग पनि यसबारे बुझ्यौँ । उनीहरूले पनि कहाँको कति जग्गा फिर्ता भएको हो र त्यो जग्गा कस–कसले हडपेका थिए भन्नेबारे बताउन सकेनन् । महाशाखाका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, 'अतिक्रमण गरेका जग्गा फिर्ता गर्न केही संस्थाले पत्राचार गरेका छन् । तर औपचारिक रूपमा एक रोपनी जग्गा पनि फिर्ता आएको छैन । यही पत्राचारलाई जग्गा फिर्ता भएको भनेर हल्ला गरिएको होला ?'
त्रिवि उपकुलपति कार्यालयका एक कर्मचारीले पनि जग्गा फिर्ता नभएको बताए । उनले भने, 'जग्गा फिर्ता भएको होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायले जग्गा अतिक्रमणका विषयमा छानबिन अघि बढाएपछि केही संस्थाले जग्गा फिर्ता गर्न तयार छौँ भनेर त्रिविलाई पत्राचार गरेका हुन् ।’ ती कर्मचारीले एक टुक्रा पनि जग्गा फिर्ता नआएको बरु पहिलेजस्तै विश्वविद्यालयको जग्गामा पेट्रोल पम्पदेखि ल्याब स्कुलसम्म निर्वाध चलिरहेकै र त्रिविको जग्गामा ठेकेदारहरूले अनधिकृत रूपमा निर्माण सामग्री थुपार्ने क्रम नरोकिएको बताए ।
सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री भएका बेला २०८१ मा त्रिविको अतिक्रमित जग्गा खोजबिन गर्न छानबिन समिति गठन भएको थियो । पूर्वसचिव महेन्द्रबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले जग्गा अतिक्रमणमा संलग्नलाई अख्तियार, प्रहरी, प्रशासनलगायत निकायबाट कारबाही गरी जग्गा फिर्ता लिन भनेको थियो । तर त्रिविका पदाधिकारीले कारबाहीको सट्टा जग्गा फिर्ता भएको दाबी पटक–पटक दोहोर्याउँदै आएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लुकाएर राखेको प्रतिवेदन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले असोज २०८२ मा सार्वजनिक गरेको थियो । २०८२ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै त्रिविमा पठाएका थिए ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले वर्षौंदेखि ओगटिएको त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएको मात्रै भनेका छैनन् । उनले लेखेका छन्, ‘हामीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिनदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को गुमेको गरिमा फर्काउन र यसका सम्पत्तिको पूर्ण संरक्षण गर्न दृढ कदम चाल्ने संकल्प लिएका थियौँ । वर्षौंदेखि ओझेलमा परेको र अव्यवस्थित बनेको त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्य हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा थियो । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै अतिक्रमित तथा अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएका जग्गाहरू खाली गराउन निर्देशन दिएका थियौँ । सोहीअनुसार त्रिवि प्रशासनले पत्राचार गरेको थियो । त्रिवि प्रशासनसँगको निरन्तर समन्वय, दृढ इच्छाशक्ति र प्रशासनिक कदमको परिणामस्वरूप ६ महिनाको अवधिमै काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न हामी सफल भएका हौँ ।’ उनले विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र आगामी दिनमा अत्याधुनिक अनुसन्धान केन्द्र तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्न यो जग्गा अब पूर्ण रूपमा त्रिविकै हितमा उपयोग हुने पनि लेखेका छन् ।
त्रिविको जग्गा फिर्ता भएको दाबीपछि त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति दीपकराज जोशीले कहाँको जग्गा फिर्ता भयो भनेर सामाजिक सञ्जालबाटै शिक्षामन्त्रीसँग प्रश्न गरेका छन् । ‘त्रिविले आफ्नो करिब २५०० रोपनी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न गत वैशाख ३ गते ३५ दिने सूचना जारी गर्यो तर ७ महिना बितिसक्दा पनि जग्गा फिर्ता भएको स्पष्ट विवरण छैन । न त अतिक्रमित संरचनामाथि कुनै प्रभावकारी कारबाही भएको देखिन्छ,’ त्रिविको सर्वोच्च निकाय सिनेटका सदस्यसमेत रहेका जोशीले लेखेका छन्, ‘सुकुम्बासीका संरचनामा ७ दिनको सूचना दिएर डोजर चल्ने राज्यको कानुन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गर्ने पहुँचवालाका हकमा किन निष्प्रभावी हुन्छ ? के विश्वविद्यालयको जग्गा आफूखुसी भोगचलन गर्न मिल्ने सम्पत्ति हो ? निजी विद्यालय सञ्चालन गरी लाखौँ रुपैयाँ भाडा असुल्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन किन ढिलाइ ?'
उनले विश्वविद्यालय र सहकुलपतिसँग तथ्यांकसहित अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको विवरण माग गरेका छन् । ‘शिक्षामन्त्रीज्यूलाई सस्तो प्रचारबाजीभन्दा माथि उठेर तथ्यांकसहित जवाफ दिन आग्रह गर्दछु । कुन–कुन स्थानको कति जग्गा फिर्ता भयो ? कति अझै अतिक्रमणमा छ ? बाँकी जग्गा फिर्ता गर्न के–कस्ता कदम चालिँदै छन् ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।
रजिस्ट्रार कार्यालयले त्रिवि कर्मचारी संघ, प्राध्यापक संघ, मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगायतले त्रिविको जग्गा फिर्ता गर्न पत्र दिएको जनाएको छ । तर कर्मचारी संघले भाडामा दिएको जग्गामा बिहीबारसम्म पनि पेट्रोल पम्प र प्राध्यापक संघले भाडामा लगाएको जग्गामा होटल सञ्चालनमा रहेको प्रत्यक्षदर्शी एक प्राध्यापकले बताए । ‘अख्तियारले जग्गा अतिक्रमणको विषयमा छानबिन अघि बढाएपछि त्यसबाट जोगिन केही निकायले जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको पत्र त्रिविलाई दिएका छन्,’ रजिस्ट्रार कार्यालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यही आधारमा त्रिविको जग्गा फिर्ता भइसक्यो भनेर हल्ला चलाइयो । फिर्ता चाहिँ एक रोपनी जग्गा पनि भएको छैन ।’
सुदीप कैनी कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन् । उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।
