त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले कीर्तिपुरस्थित आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सात सय रोपनीभन्दा बढी जमिन आफ्नै व्यवस्थापनमा आइसकेको बताएको छ।
त्रिवि सभा तथा कार्यकारी परिषद्को सचिवालयले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त जग्गा त्रिवि स्वयंले व्यवस्थापन गर्ने गरी फिर्ता आएको जनाएको हो।
विभिन्न संघ-संस्थाहरूले सम्झौता, सरकारी निर्देशन तथा कतिपयले आफूखुसी भोगचलन गर्दै आएको जग्गा पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि खाली भएको थिएन।
२०८१ जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको खोजबिन प्रतिवेदनका आधारमा त्रिविले २०८३ वैशाख ४ गते ३५ दिने सूचना जारी गरी जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरेको थियो।
त्रिविको विवरणअनुसार कीर्तिपुरस्थित जग्गा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले उपभोग गर्दै आएका छन्। जसमा बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियमले १५० रोपनी, कृषि बागबानीले २८१ रोपनी १४ आना १ पैसा १ दाम, खानेपानी संस्थानले १८ रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले २४ रोपनी र ल्याबरोटरी माध्यमिक विद्यालयले १०८ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा उपभोग गरेका छन्।
त्यस्तै आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रले ३० रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीले १ रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्तले ४ रोपनी, राधास्वामी सत्सङ्गले १३ रोपनी, त्रिवि कर्मचारी संघले ५ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम, त्रिवि प्राध्यापक संघले ८ रोपनी र नेपाल प्राध्यापक संघले १३ रोपनी ५ आना ३ पैसा ३.५ दाम जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन्।
यसैगरी नेपाल नेत्रज्योति संघले १० रोपनी, रक्तसञ्चार केन्द्रले ३ रोपनी र युनाइटेड बिल्डर्स एण्ड इन्जिनियर्सले १० रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा उपभोग गरेका छन्।
संस्थागत संरचनाबाहेक नेपाल बैंक लिमिटेड कीर्तिपुरले पार्किङसहित ५ हजार ५९७.९३ वर्गफिट र ग्लोबल आईएमई बैंकले १ हजार वर्गफिट जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन्।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले प्रयोग गरिरहेको करिब ७८ रोपनी जग्गा भने त्रिवि र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सँग नयाँ सम्झौताको क्रममा रहेको छ।
पत्राचारपछि सम्बन्धित संस्थाहरूमध्ये केहीले फिर्ता गर्न, केहीले नवीकरणका लागि र केहीले नयाँ सम्झौताका लागि त्रिविसँग सम्पर्क गरेको प्रवक्ता नबिन्द्रप्रसाद भण्डारीले जनाएका छन्।
‘सम्बन्धित सबै पक्षसँग पत्राचार भइसकेकाले उक्त जमिनहरू त्रिवि स्वयंले व्यवस्थापन गर्ने गरी फिर्ता आएकोमा कुनै दुविधा छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भोगचलनका क्रममा विभिन्न प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका संरचनाहरू क्रमशः हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु भएको छ।’
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८३ २१:३८ बिहीबार
