२३ असोज बसेको लगानी बोर्डको ६८औं बैठकले लामो समयदेखिको अवरोध अन्त्य गर्दै उल्लिखित मितिमा व्यवसायीक उत्पादन सुरु गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ ।
काठमाडौँ — अरुण तेस्रो जलविद्युतबाट २०८४ फागुनसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढेको छ । २३ असोज बसेको लगानी बोर्डको ६८औं बैठकले लामो समयदेखिको अवरोध अन्त्य गर्दै उल्लिखित मितिमा व्यवसायीक उत्पादन सुरु गर्ने गरी काम अघि बढाइएको लगानी बोर्डकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) याङकी उक्याबले बताइन । ‘बोर्डले ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई गति दिन लामो समयदेखि देखिएका अवरोध समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ उनले भनिन, ‘फागुन २०८४ (फेब्रुअरी २०२६) सम्म व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’ संखुवासभामा निर्माणाधीन आयोजनाको उत्पादनतर्फको भौतिक प्रगति ७७.५ प्रतिशत पुगेको छ भने प्रसारणलाइनतर्फ ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) को सहायक कम्पनी एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) ले आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । २०७५ मा निर्माण सुरु भएको आयोजनालाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्धारित लक्ष्यअनुसार चैत २०८१ सम्म निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनुपर्ने थियो ।
तर, कोभिड लगायत विभिन्न कारणले निर्माणमा ढिलाइ भएपछि विकासकर्ता कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (सीओडी) १८ महिना थप गर्न लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । महिनौंदेखि आयोजनाको काम प्रभावित पार्दै आएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने काम अघि बढाइएको छ । यसमा भन्सारसम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउने तथा विभिन्न सरकारी निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिएको सीईओ उक्याबले बताइन् । ‘विदेशी ऋणदातालाई नेपालमा आफ्नो लगानी तथा ऋणको सुरक्षासम्बन्धी कानुनी सुनिश्चितता प्रदान गर्ने वित्तीय व्यवस्था अघि बढाइएको छ,’ उनले भनिन, ‘ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी जुटाउन यस्तो व्यवस्था अत्यावश्यक हुन्छ ।’ प्रत्यक्ष सम्झौता (डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट)ले आयोजना विकासकर्ताले ऋण तिर्न नसकेमा वा आफ्ना दायित्व पूरा नगरेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कानुनी अधिकार के हुने भन्ने स्पष्ट पार्ने उक्याबको दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानी कानुनी रूपमा सुरक्षित रहेको विश्वास गर्न सके ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउन सहज हुन्छ,’ उनले भनिन, ‘आयोजना विकासकर्ता समस्यामा परे पनि व्यवस्थित वित्तीय तथा कानुनी संरचनाले आयोजना नै धराशायी हुन नदिई निरन्तरता दिन सहयोग पुर्याउँछ ।’ आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजनासँगै विद्युत् गृहदेखि भारतको सीतामढीसम्म ४०० केभी क्षमताको २५३ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पनि निर्माण भइरहेको छ ।
२०६४ मा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगमले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजनाको लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो । मंसिर २०७१ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्पन्न भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७५ मा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा संयुक्त रूपमा आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । पीडीएअनुसार आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७ मेगावाट बिजुली निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । आयोजनाले उत्पादन सुरु भएको पहिलो १५ वर्षसम्म ७ प्रतिशत र त्यसपछिका १० वर्षसम्म १२ प्रतिशत इनर्जी रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनामध्ये एक अरुण तेस्रोमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अपनाइएको प्रक्रियाले आगामी ठूला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण गति र कार्यान्वयनलाई थप सहज तथा अनुमानयोग्य बनाउने अपेक्षा बोर्डले गरेको छ ।
(181).png)
