एमाले सरकारबाट हटेपछि कांग्रेसबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री यादव ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा छन् ।
जनकपुर — एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि संकटमा परेको कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार जोगाउन कांग्रेस सभापति गगन थापा सक्रिय भएका छन् । उनले मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भक्तपुरको गुन्डुस्थित उनकै निवास पुगेर भेट गरेका छन् ।
एमाले सरकारबाट हटेपछि कांग्रेसबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री यादव ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा छन् । एमालेले ३० असोजमा मधेश सरकारबाट आफ्ना चारै जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो । त्यही कारण मुख्यमन्त्री यादवले २८ कात्तिकभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
मधेश प्रदेशमा कांग्रेसले एमाले र नेकपासँग मिलेर सरकार बनाएको थियो । सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने क्रममा एमालेले १५ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएको थियो । नेकपाले भने वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्दै आएकाले एमाले अप्ठ्यारोमा परेको छ । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारका लागि एमाले र नेकपाले गठबन्धन गरेका छन् । गण्डकी र मधेश प्रदेशमा भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ ।
यता विश्वासको मत लिने समय घर्किंदा मुख्यमन्त्री यादवले सरकार बचाउन केन्द्रसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । कांग्रेस सभापति थापाले कार्यकाल सकिन एक वर्ष मात्रै बाँकी रहेका बेला मधेश प्रदेश सरकार परिवर्तनले राम्रो सन्देश नदिने भन्दै पुरानै समीकरणमा फर्कन ओलीसँग आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । ओलीले गठबन्धनमा रहेका नेकपा र आफ्नै दलभित्र छलफल गरेर निर्णय लिने बताएका छन् ।
कांग्रेसका मधेश प्रदेशका उपसभापति एवं प्रदेश सांसद वीरेन्द्र सिंहले विश्वासको मत लिने विषयमा कांग्रेसले सबै दलसित छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । ‘तर, कुनै ठोस निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने । सरकारबाट बाहिरिनुअघि एमालेले जसपा नेपाल, जनमत र नेकपासँग गठबन्धन गरेर मधेश प्रदेशमा अर्को सरकार बनाउने गृहकार्य गरेको थियो । तर, प्रदेशस्तरमा भएको त्यस गृहकार्यमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत सहमत भएनन् ।
जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादय (बारा), एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव (महोत्तरी) र जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवबीचको सल्लाहमा मधेश प्रदेशमा जसपा नेपालको नेतृत्वमा अर्को सरकार बनाउने सहमति भएको थियो । गत साता जनकपुर आएका जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले यस विषयमा प्रदेशस्तरमा छलफल गरेका थिए ।
पार्टी अध्यक्ष यादव दक्षिण कोरियामा रहेकाले मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउने विषयमा प्रगति हुन नसकेको जसपा नेपालका महासचिव एवं मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए । ‘अध्यक्ष फर्किएपछि सरकारका विषयमा छलफल होला,’ उनले भने, ‘मधेश प्रदेशमा बन्ने अर्को सरकारमा जसपा नेपाल सहभागी हुने कुरा त छ तर कुन भूमिकामा रहने भन्नेमा छलफल हुन सकेको छैन ।’
कांग्रेससँग सरकारमै रहेको नेकपा भने यस मामिलामा मौन छ । गत सोमबार महोत्तरीको बर्दिबासमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले मधेशमासरकार गठनका विभिन्न विकल्पमाथि दलहरूबीच कुराकानी भइरहेको बताएका थिए । ‘मधेश प्रदेशमा स्थिर र प्रभावकारी सरकार बनाउन दलहरूबीच विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ,’ दाहालले भनेका थिए ।
प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा सुरुमा जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव (बारा) को नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर सरकार १५ महिनामै ढल्यो । त्यसपछि जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंहले सरकारको नेतृत्व सम्हाले । जेन–जी आन्दोलनपछि पार्टीभित्रको विवादका कारण सिंहले राजीनामा दिए । त्यसपछि लोसपाका सांसद जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बने । विश्वासको मत लिने क्रममा सोनलको सत्ता सारथि दल नेकपाका दुई सांसद रहबर अन्सारी र माला कर्णले विद्रोह गरे ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमालेका संसदीय दल नेता सरोजकुमार यादव (महोत्तरी) लाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिन् र महोत्तरीको एक होटलमा झिसमिसेमा शपथ गराइन् । यो मामिला सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्चले एमाले नेतृत्वको सरकार गठनलाई असंवैधानिक भनेपछि सात दलले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएका थिए । पछि सरकारमा सहभागी अन्य दलका मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री यादवले बर्खास्त गर्दै एमाले र नेकपासँग गठबन्धन गरेका थिए ।
मधेश प्रदेशसभामा पहिले एमाले २४ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल रहेकामा जसपा नेपाल र लोसपाको एकीकरणपछि २८ सांसदसहित जसपा नेपाल ठूलो दल बनेको छ । कांग्रेससँग २२ सांसद छन् । नेकपाका १५, जनमत पार्टीका १२, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ सांसद छन् ।
अजित पत्रकार तिवारी कान्तिपुरका जनकपुर संवाददाता हुन् ।
