विचार | जोखिममै रुमल्लिरहेको अर्थतन्त्र

ग्रामीण क्षेत्रमा मुद्रास्फीति सहरी क्षेत्रभन्दा बढी देखिनु चिन्ताजनक छ किनकि ग्रामीण परिवारको आय सीमित र खाद्यवस्तुमा खर्चको अनुपात ठूलो हुन्छ ।

आर्थिक विकास र परिवर्तनको वाचासहित उदाएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारका प्राथमिकता के हुन् ? ती प्राथमिकता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? मुलुकको सार्वभौमसत्ता, संवेदनशीलता र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको नेतृत्व कसले र कसरी गर्ने हो ? अनि नागरिकले यी प्रश्न कहाँ उठाउने र तिनको जवाफ कसले दिने हो ?

राजनीतिक दिशाहीनता, सामाजिक असन्तोष, प्रशासनिक अव्यवस्था र आर्थिक संकुचनको अनुभूतिबीच हामी अँध्यारो बाटोतर्फ हिँडिरहेका छौं । यस्तो बेला सरकारको सफलता केवल सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताबाट मापन हुन सक्दैन । यसको वास्तविक मापन नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनबाट हुनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन, उत्पादन बढ्यो कि बढेन, सार्वजनिक सेवा सहज बन्यो कि बनेन भन्ने मूल प्रश्न हुन् । परिवर्तनको जनादेश पाएको सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अपेक्षालाई परिणाममा बदल्नु हो ।

राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ के हो ? त्यसको असर र प्रभाव नागरिकको जनजीवनमा हुनु पर्छ कि पर्दैन ? बेरोजगारी, गरिबी, असमानता, वैदेशिक पलायन, निराशा र सामाजिक तनावको मारमा रहेको नेपाली समाजलाई थप अस्थिर बनाउने अपरिपक्व र अव्यावहारिक पात्र र प्रवृत्ति किन मौलाइरहेका छन् ? सरकारको नेतृत्वमा बसेकाहरू नै किन यस्ता पात्र तथा प्रवृत्तिसँग जोडिएको भन्ने समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् ?

यो सबैको जरोमा यो मुलुकमा आर्थिक सम्भावना नै छैन भन्ने निराशावाद हाबी छ । सत्ता हातमा लिएर बसेकाहरूले देशमा बस्ने, काम गर्ने, लगानी गर्ने र भविष्य बनाउनेका लागि वातावरण दिन सक्नुपर्छ । लाखौं युवा विदेश जान बाध्य छन्, देशभित्र पर्याप्त अवसर छैनन्, संरचनागत समस्या र असफलता छन् । तिनको सम्बोधन गर्न कसले काम गरिरहेको छ ? आफ्ना सन्तानले स्वदेशमै सम्मानजनक आम्दानी गरून् भन्ने अभिभावक, उत्पादनको उचित मूल्य खोजिरहेका किसान, नीतिगत स्थिरता चाहिरहेका व्यवसायी र आफ्नो योग्यताअनुरूप अवसर खोजिरहेका युवाले परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरूले सामाजिक सञ्जालबाट रहस्यमयी टिप्पणी गर्ने होइन । दिशानिर्देश गर्न सक्ने, पारदर्शी र स्पष्ट कुरा जनतासँग गर्नुपर्छ ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति हेर्दा मिश्रित तस्बिर देखिन्छ । बाह्य क्षेत्र बलियो छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह २३.९ प्रतिशतले बढेर ४३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति ४,०६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ, जसले वस्तु तथा सेवाको आयात करिब १७.८ महिनासम्म धान्न सक्छ । चालु खाता १६९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचतमा छ भने शोधनान्तर स्थिति पनि १८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचतमा रहेको छ । यस्तो स्थिति तत्कालीन बाह्य भुक्तानी संकटबाट देश सुरक्षित रहेको संकेत हो । तर यी सूचकलाई मात्र आर्थिक स्वास्थ्यको पूर्ण प्रमाण मान्न मिल्दैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुनु महत्त्वपूर्ण हो तर त्यो उत्पादन, रोजगारी र औद्योगिक विस्तारमा रूपान्तरण हुन सकेन भने अर्थतन्त्रको आधार अझै कमजोर नै रहन्छ ।

रेमिट्यान्स नेपालका लाखौं परिवारको जीवन धान्ने प्रमुख आधार बनेको छ । यसले उपभोगलाई धानिरहेको छ, गरिबी घटाउन सहयोग गरिरहेको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको छ । तर विदेशमा श्रम बेचेर आएको आम्दानीमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुँदा आयात बढ्छ, जबकि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अपेक्षाकृत कम हुन्छ । सरकारले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति बनाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप, बचत र अनुभवलाई उद्यममा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम आवश्यक छ । कृषि प्रशोधन, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग, सूचना प्रविधि र स्थानीय उत्पादनमा लगानीको वातावरण बनाउनु जरुरी छ । बैंकिङ प्रणालीले पनि रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारलाई केवल बचतकर्ता होइन, सम्भावित उद्यमीका रूपमा हेर्नुपर्छ । यिनै विषयमा हामीले हजारौं पटक चर्चा गरिसक्यौं तर सुधारको संकेत कतै देखिँदैन ।

वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकले नेपालको गहिरो संरचनागत कमजोरी देखाउँछ । दुई महिनामा निर्यात ६१.९ प्रतिशतले बढेर ७६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको भए पनि आयात ४०१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । फलत: व्यापार घाटा ३२४ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । निर्यात–आयात अनुपात केही सुधारिए पनि देश अझै उपभोगमुखी र आयात निर्भर अर्थतन्त्रकै अवस्थामा छ । पेट्रोलियम, रासायनिक मल, खाद्य तेल, सवारीसाधन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोगका वस्तुमा बाह्य निर्भरता कायम छ ।

मुद्रास्फीति अहिले अर्को गम्भीर चुनौती बनेको छ । उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ६.३४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको १.८७ प्रतिशतभन्दा निकै माथि हो । खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि ७.५४ प्रतिशत पुगेको छ भने घिउ–तेल, फलफूल, चिनी, माछा–मासु, तरकारी र मसलाजस्ता दैनिक उपभोगका वस्तु महँगिएका छन् । यातायातमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुनु पनि जीवनयापनको लागत बढाउने कारक हो । ग्रामीण क्षेत्रमा मुद्रास्फीति सहरी क्षेत्रभन्दा बढी देखिनु झनै चिन्ताजनक छ किनकि ग्रामीण परिवारको आय सीमित र खाद्यवस्तुमा खर्चको अनुपात ठूलो हुन्छ । महँगीलाई केवल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक विषय ठान्न हुँदैन । खाद्य आपूर्ति, बजार अनुगमन, भण्डारण, ढुवानी, कृषि उत्पादन र सीमापार व्यापारसँग जोडिएको समन्वित सरकारी नीति आवश्यक छ । तर, अहिलेको सरकार र सत्ताले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई खासै सम्मान गरेको जस्तो पनि देखिँदैन । विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको २०२६ को वार्षिक बैठकमा पनि यो विषय प्राथमिकताका साथ उठेको थियो ।

छिमेकी भारतको अनुभवबाट नेपालले उपयोगी पाठ सिक्न सक्छ । भारतमा आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार, डिजिटल सेवा, लगानी प्रवद्र्धन र कर सुधारलाई निरन्तर राजनीतिक प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ । त्यहाँको शासन प्रणालीमाथि लोकतान्त्रिक संस्थाको स्वतन्त्रता, अल्पसंख्यक अधिकार र राजनीतिक केन्द्रीकरणबारे उठेका प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । विकासका नाममा लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर पार्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन । तर स्पष्ट आर्थिक लक्ष्यले शासनलाई परिणाममुखी बनाउन सक्छ भन्ने पाठ नेपालले लिनुपर्छ । भारतकै अनुभवले उच्च आर्थिक वृद्धिदर मात्र पर्याप्त नहुने विषय पनि हामीले मनन गर्नुपर्छ । उत्पादन क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको स्थितिमा हुने वृद्धि रोजगारविहीन बन्न सक्छ । नेपालले आर्थिक वृद्धिलाई रोजगारी, आय र सामाजिक सुरक्षासँग जोड्नुपर्छ । अन्यथा तथ्यांकमा वृद्धि देखिए पनि नागरिकको जीवनमा परिवर्तन अनुभूत हुँदैन ।

निजी क्षेत्र अहिले प्रतीक्षारत र त्रस्त अवस्थामा देखिन्छ । लगानीकर्ता जोखिम लिन हिचकिचाइरहेका छन्, व्यवसायी नीतिगत स्थिरता खोजिरहेका छन् र उद्यमी प्रशासनिक झन्झटबाट आजित छन् । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ र वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा ब्याजदर करिब ६.३८ प्रतिशतमा झरेको छ । तर ब्याजदर घट्दैमा लगानी स्वत: बढ्दैन । लगानीकर्ताले बजारको माग, कर नीति, कानुनी सुरक्षा, जग्गाको उपलब्धता, श्रम सम्बन्ध र सरकारी निर्णयको गति पनि हेर्छ ।

कर्जा प्रवाहको संरचनामा पनि सुधार आवश्यक छ । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको ठूलो हिस्सा अझै घरजग्गा धितोमा केन्द्रित छ, जबकि कृषि, उत्पादन, निर्यात, नवप्रवर्तन र साना उद्यमले आवश्यक वित्तीय पहुँच पाउन सकेका छैनन् । उत्पादनशील क्षेत्रलाई कर्जा दिन बैंकहरू हिचकिचाउनु स्वाभाविक हुन सक्छ किनकि जोखिम, बजार र नीतिगत अनिश्चितता उच्च छ । तर राज्यको नीति यही जोखिम घटाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषि प्रशोधन, युवा स्टार्टअप, महिलाद्वारा सञ्चालित उद्यम, पर्यटन, डिजिटल सेवा र निर्यातमुखी उद्योगका लागि लक्षित वित्तीय संरचना आवश्यक छ । कर्जा वितरणलाई केवल रकम बढेको आधारमा मापन गर्नु हुँदैन, त्यसले कति रोजगारी, उत्पादन र निर्यात सिर्जना गर्‍यो भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्छ । बैंक, सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद तथा समस्या समाधानको संस्थागत संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

कृषिको पुन:संरचना र ऊर्जा उपयोगलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । किसानलाई मल, बीउ वा अनुदान बाँडेर मात्र कृषि सुधार हुँदैन । सिँचाइ, प्राविधिक सेवा, कृषि बिमा, शीतभण्डार, प्रशोधन उद्योग, संकलन केन्द्र, गुणस्तर परीक्षण र बजार सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । आज किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने तर उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था बजार व्यवस्थापनको विफलता हो । प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर क्षेत्रगत उत्पादन पहिचान गर्नुपर्छ । त्यस्तै, जलविद्युत् उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त छैन, विद्युत्लाई औद्योगिकीकरणसँग जोड्नुपर्छ । विद्युतीय चुलो, सवारीसाधन, सिँचाइ, शीतभण्डार, होटल, डेटा सेन्टर र उत्पादन उद्योगमा विद्युत् प्रयोग बढाउनुपर्छ । सस्तो, भरपर्दो र गुणस्तरीय ऊर्जा उद्योगको आधार बन्न सक्छ । ऊर्जा निर्यात महत्त्वपूर्ण भए पनि आन्तरिक उत्पादनमा विद्युत्को उपयोग विस्तार झन् बढी परिवर्तनकारी हुनेछ ।

सरकारको अर्को प्रमुख परीक्षा सार्वजनिक खर्चको गुणस्तरमा हुनेछ । समीक्षा अवधिमा कुल सरकारी खर्च बढे पनि पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर रहनु गम्भीर समस्या हो । विकास बजेट विनियोजन हुनु र परिणाम दिनु फरक कुरा हुन् । आयोजना छनोटमा कमजोरी, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको अभाव, जग्गा प्राप्तिको विवाद, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, निर्माण व्यवसायीको गैरजिम्मेवारी र कर्मचारीतन्त्रको निर्णयहीनताले विकास आयोजना अलपत्र पर्छन् । सरकारले खर्च बढाउने मात्र होइन, खर्चको प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

नयाँ सरकारको सफलता आर्थिक तथ्यांकमा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक आचरण र जवाफदेहितामा पनि निर्भर हुनेछ । स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाज, विपक्षी दल र आलोचकलाई शत्रु ठान्ने सरकार दीर्घकालीन रूपमा विश्वसनीय बन्न सक्दैन । नागरिकले प्रश्न गर्नु अधिकार हो । तथ्य, तर्क र पारदर्शितासहित जवाफ दिनु सरकारको दायित्व हो । मुलुकलाई अहिले स्पष्ट आर्थिक दिशा, सक्षम नेतृत्व र अनुशासित कार्यान्वयन चाहिएको छ । बाह्य क्षेत्रको बलियो अवस्थालाई उत्पादन, उद्योग, रोजगारी र निर्यातमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने मात्र देशको अर्थतन्त्रले वास्तविक गति लिनेछ । अन्यथा बढ्दो रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिबीच पनि नागरिकको निराशा कायमै रहनेछ । परिवर्तनको वाचा गरेका शक्तिले रोजगारी, उत्पादन, सुशासन, मूल्य स्थिरता र नागरिकलाई आफ्नै देशमा भविष्य देखाउने भरोसाबाट दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा उदाउँदा छिमेकीबीच रहेको एक गरिब राष्ट्रले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि सधैं स्वाभिमानको आलाप लगाएर मात्र पुग्दैन । एक पटक नभेटी फिर्ता पठाइएका भारतीय विदेश सचिव मिस्रीलाई फेरि उनैले ल्याएको आर्थिक सहयोगमाथि भेट्न तयार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्णयले नै हाम्रो हैसियत देखाउँछ । त्यसकारण बुद्धिमानीपूर्ण तरिकाले राजकाजमा लाग्नुमा नै सबैको भलो छ।

भोजराज पौडल विकास अर्थशास्त्री हुन्। उनले विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास-साझेदारसँग विभिन्न मुलुकको आर्थिक विकास र नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा काम गरेका छन्।