पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले न्यायपालिकाभित्र देखिएका विवाद, न्यायाधीशहरूको आचरण र न्यायिक नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आमूल सुधारको माग गरेको छ।
फोरमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूको न्यायिक आचरणविरुद्ध विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै फोरमले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जोगाउन आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा न्यायिक आचरणमा सम्झौता गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै न्यायाधीशहरूले आफ्नो व्यावसायिक इमानदारी र आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
फोरमका अनुसार न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निष्ठा, सदाचार, क्षमता, समानता र लगनशीलता न्यायपालिकाका आधारभूत मूल्य हुन्। यी मूल्यविपरीत हुने गतिविधिले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने उसको ठहर छ।
त्यस्तै, न्यायालयभित्र देखिने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि, विकृति र विसंगतिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन पनि फोरमले माग गरेको छ।
विवादमा परेका न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा संविधान र कानुन उल्लंघन भए–नभएको, कार्यक्षमताको अभाव रहे–नरहेको तथा खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भए–नभएको विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने फोरमको माग छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानुनको उल्लंघन भए–नभएको, कार्यक्षमताको अभाव रहे–नरहेको, खराब आचरण गरे–नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भए–नभएको विषयमा तथ्यगत प्रमाणका आधारमा सचेत रही संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ।’
फोरमले न्यायपालिकाको विद्यमान संरचनामै सुधार गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने संकेत गर्दै पुनर्संरचना र न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिसमेतका विकल्पमा छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, न्यायपालिकाभित्रका विवाद र विकृति नियन्त्रण गर्न न्यायिक नेतृत्व जिम्मेवार र प्रभावकारी हुनुपर्ने फोरमको भनाइ छ।
व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक संरक्षण र आफूअनुकूल निर्णयको अपेक्षाका आधारमा न्यायिक नेतृत्व चयन गर्ने प्रवृत्तिले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै फोरमले न्यायिक क्षेत्र सुधारका लागि राज्यका सबै जिम्मेवार निकाय र सरोकारवालालाई पहल गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८३ १८:०७ बुधबार
