महाभियोगको उद्देश्य न्यायपालिकालाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्नु होइन, बरु न्यायिक जवाफदेही, निष्पक्षता र संस्थागत मर्यादा कायम गर्ने हुनुपर्छ।
न्यायिक स्वतन्त्रता जनताको विश्वासमा अडेको हुन्छ । न्यायिक स्वतन्त्रताभित्र न्याय हुन्छ । भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश पी.एन. भगवतीको भनाइ छ– पिछडिएको गरिब वर्गको जिउने र मानव अधिकारलाई अर्थपूर्ण बनाउनु नै न्याय हो । जहाँ कानुन त्यस्तो जड वस्तु होइन कि अदालतले आँखा चिम्लेर समर्थन जनाओस् ।
त्यस्तै, नेपालका प्रथम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको भनाइ थियो– सरकार भनेको चिल हो, अदालत भनेको जनताको माउ हो ।
कुनै पनि राज्यका तह, निकाय र राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव, दबाब अनुचित हस्तक्षेपबिना संविधान, कानुन एवं सिद्धान्तबमोजिम निष्पक्ष मूल्यांकन गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्छ । विधिको शासन लागू गर्ने, जनताको जीवन सुरक्षित र मर्यादित रूपमा बस्न र बाँच्ने अवस्था सुनिश्चित गरी जनतालाई न्यायमा पहुँच पुर्याउनु नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवैधानिक दायित्व रहन्छ ।
न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा पाएको उन्मुक्ति संविधान र कानुनसम्मत हुनुका अतिरिक्त सद्नियतपूर्वक हुनुपर्छ । तर संविधान र कानुनको उल्लंघन भएमा, स्वविवेक प्रयोगको नाममा दुरुपयोग गरेमा, हेलचेक्र्याइँ र बदनियतसाथ न्याय निरूपण गर्न उद्यत भएमा, पेसागत मर्यादा र आचारसंहिताको उल्लंघन गरी भ्रष्टाचार गरेमा न्यायाधीशले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।
त्यस्तै, न्यायिक उत्तरदायित्वले सुशासन एवं कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन, भ्रष्टाचार रोक्न, कार्यसम्पादनको स्तरवृद्धि गर्न, न्याय र नैतिकतामा आधारित समाजको स्थापना गर्न मद्दत पुर्याउँछ । सार्वजनिक पद ओगटेको न्यायिक पदाधिकारीले आफ्ना कामका बारेमा उक्त कामसँग सम्बन्धित सरोकारवाला एवं जनसमुदायप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ । यसलाई नै न्यायिक उत्तरदायित्व मानिन्छ ।
न्यायिक स्वतन्त्रता जनविश्वासमा अडेको हुन्छ । न्यायाधीशहरूले उच्चतम इमानदारिता देखाउँदै जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्छ । न्यायाधीशहरू आफूले दिएका निर्णयहरू कानुनसम्मत छन्, स्वेच्छाचारी छैनन् भन्ने विषयमा कानुनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
न्याय विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । न्यायिक निर्णयमा स्वच्छता र निष्पक्षतामा कायम राख्नुपर्छ । निष्पक्षताबिनाको निर्णय, आदेश वा फैसलाले न्याय दिन सक्दैन । कसैको दबाब वा प्रभावमा परेर न्याय निरूपण गर्नु, कसैको स्वार्थ वा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा परेर कानुनभन्दा बाहिर गई फैसला गर्नु न्यायिक निष्पक्षता हुन सक्दैन ।
उल्लिखित पक्षको अभावले महाभियोगसम्म पुर्याउन सक्छ । कुनै न्यायाधीश, राष्ट्रपति वा सार्वजनिक अधिकारीलाई कुनै अपराध वा खराब आचरणको आरोप लाग्न सक्छ । त्यसबारेमा संसद्ले छानबिन गर्न सक्छ र अन्तत: महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी पदमुक्त गर्न सक्छ ।
महाभियोग सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकका आफ्नै संवैधानिक व्यवस्था र अभ्यास छन् ।
भारतमा भारतीय संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई दुराचार वा अक्षमताका आधारमा संसद्का दुवै सदनको विशेष बहुमतबाट पारित प्रस्तावपछि राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्न सक्छन् । यस प्रक्रियामा न्यायाधीशविरुद्धको आरोप छानबिन गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाले महाभियोग लगाउने र सिनेटले सुनुवाइ गरी निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ । सिनेटमा उपस्थित सदस्यहरूको दुईतिहाइ मतबाट दोषी ठहर भएमा संघीय न्यायाधीश पदमुक्त हुन सक्छन् ।
बेलायतमा न्यायाधीशको आचरणसम्बन्धी उजुरीको छानबिन न्यायिक नेतृत्व र लर्ड चान्सलरको सहभागितामा गरिन्छ । वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया अत्यन्त कठोर छ र दुवै संसदीय सदनको अनुमोदन आवश्यक पर्ने परम्परा छ ।
महाभियोगलाई अमेरिकामा गम्भीर अपराधको विरुद्धमा एउटा संवैधानिक उपचारका रूपमा लिने गरिन्छ । यसलाई सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई अयोग्य घोषित गर्दै पदमुक्त गर्ने हतियारका रूपमा लिने गरिन्छ । अमेरिकी संविधान जारी भएको २ सय ३५ वर्षमा महाभियोगको अभ्यास ६० पटकसम्म गरिएको पाइन्छ ।
अमेरिकी तल्लो सदन कंग्रेसमा राष्ट्रपतिका लागि महाभियोगको अभ्यास चार पटक चार जना राष्ट्रपतिलाई गरिएको पाइन्छ । एन्ड्रयु जोनसन, रिचर्ड निक्सन, विलियम जे क्लिन्टन र डोनल्ड ट्रम्पका विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । त्यस्तै, १५ जना संघीय न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने काम गरिएको छ । त्यसमध्ये आठ न्यायाधीशहरूलाई सिनेटबाट समेत महाभियोग लगाई पदमुक्त नै गरियो ।
भारतमा प्रधानन्यायाधीशसहित ६ जना न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगमार्फत पदमुक्त गर्ने प्रयास गरिए पनि आजको दिनसम्म महाभियोगबाटै पदमुक्त भएको पाइँदैन । स्वतन्त्र भारतमा हालसम्म कुनै पनि न्यायाधीशलाई पदबाट हटाइएको छैन भन्ने विषय आश्चर्यजनक होइन, पदमुक्त नभएको मात्रै हो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यका पालन नगरेको आधारका अतिरिक्त शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ भएको आधारमा व्यवस्थापिकाले महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) अनुसार, नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्दछन् ।
त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पदबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि पारित हुन सकेनन् । हाल ‘फिक्सर’ इनम सापकोटासँग सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको हिमचिम बढाएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि महाभियोगका चर्चा चलेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले सम्बद्ध निकायले छानबिन गरेमा सहयोग गर्ने निर्णय लिएको छ । न्यायाधीशउपर उठेका आचरणका प्रश्नमा जाँचबुझ गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकारसमेत उसले संसद्लाई सुम्पिन पुगेको छ । जबकि, नेपाल बार एसोसिएसनले भने स्वच्छ, निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्न एक समिति गठन गरी अध्ययन अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ ।
निष्कर्षमा, यसरी ‘फिक्सर’ इनम सापकोटासँग सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको हिमचिम बढेको सार्वजनिक भएपछि महाभियोगमा जाने चर्चा चलेको छ । सर्वोच्चको फुलकोर्टले समेत सम्बद्ध निकायलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष जाँचबुझ गर्न आग्रह गरेको छ भने नेपाल बार एसोसिएसनले समिति गठन गरेको छ । यद्यपि, महाभियोगको उद्देश्य न्यायपालिकालाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्नु होइन, बरु न्यायिक जवाफदेहिता, निष्पक्षता र संस्थागत मर्यादा कायम गर्ने हुनुपर्छ ।
चन्द्रकान्त चन्द्रकान्त ज्ञवाली वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।
.jpg)
