प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयसँग प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको सम्बन्ध पछिल्लो समय तनावपूर्ण बन्दै गएको थियो । फिक्सर इनम सापकोटा र राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनबीचको कुराकानीको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्दै कार्कीले ‘यो विवरण बाहिर सार्वजनिक भए सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्न सक्छ’ भनेपछि दूरी झन् बढेको थियो ।
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर गत बिहीबार नै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाउन चाहन्थे । त्यसको एक दिनअघि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले यो कुरा राखेका थिए ।
त्यतिबेला कार्कीलाई हटाउनको मुख्य कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसूरको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटासँगको ‘नेक्सस’ थियो । तर कार्कीलाई हटाउने भनिएको दिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाल र सापकोटाबीच भएको कुराकानी बाहिरियो । त्यसपछि इनम सापकोटाको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनले २ दिनसम्म राखेको विवरण सार्वजनिक भएपछि थप रुष्ट बनेर सरकारले बुधबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक राखी कार्कीलाई बर्खास्ती गरेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सल्लाहकारसँग अनावश्यक सूचना सार्वजनिक गरेको आरोप कार्कीमाथि थियो, अरू सूचनासमेत लिक भएको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको थियो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयनिकट स्रोतले भन्यो, ‘केही पहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै भेटेर समेत आईजीपी कार्कीले कुमार बेनको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यहाँ प्रश्न उठाइएका विवरण बाहिर आउन थालेपछि यो निर्णय भएको हो ।’ सापकोटा प्रकरणबारे अनुसन्धान चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीसँग एक्लै भेट्न समय लिएर कार्कीले त्यस्ता सूचना सेयर गरेका थिए।
तर बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आईजीपीबाट हटाए पनि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्कीबारेका कुनै पनि असन्तुष्टिबारे भने बोलेनन् । कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
एक दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आईजीपी हटाउनेबारे कुनै छलफल भएको थिएन । बरु बैठकपछि पत्रकारहरूलाई ब्रिफिङ गर्ने क्रममा मन्त्री पोखरेलले ‘सञ्चारमाध्यममा आईजीपी हटाउने भन्दै भ्रामक सूचना फैलिएपछि प्रहरीले पत्रकारहरूलाई साइबर ब्युरोमा बोलाएर सोधपुछ गरेको’ बताएका थिए । सरकारले आईजीपी हटाउने तयारी गरेको समाचार लेखेका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई प्रहरीले १३ कात्तिकमा पक्राउ गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि पत्रकार तथा सञ्चारगृहमा धरपकड भएको प्रहरीले बताएको थियो भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री शाहको कुनै चासो नरहेको प्रस्टोक्ति दिएको थियो ।
पत्रकार पक्राउको विषयलाई समेत लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी आमनेसाउने भएको केही दिनपछि अर्थात् बुधबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर कार्कीलाई हटाइएको हो । स्रोतहरूको अनुसार, आईजीपी कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुको अर्को कारण चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आएका आदेशलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्नु हो । ‘कतिपय व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्न आदेश दिँदा कानुनी कुरादेखि अनेक विषय झिकेर अड्काउने काम भयो, सुशासनको यात्रामा सहयोग भएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘कानूनबमोजिम मिल्दैन भन्ने कुरा आउँथ्यो। नमिल्ने भए कुन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ल्याउनु, हामी गर्छौं भन्यौँ। तर, त्यो पनि सुनुवाइ भएन।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारी चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आउने त्यस्ता आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नै नसकिने खालको हुने गरेको बताउँछन् । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई तत्काल पक्राउ गरेर ल्याउनु भन्ने आदेश हुन्थ्यो, त्यो तहको मान्छेलाई एक्कासि के भनेर समातेर ल्याउने ?,’ ती अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘अहिले पो इनम सापकोटा पक्राउ परेका छन्, उनको बयानबाट केही कुरा खुलेका छन्। तर, त्यसबेला त केही कारण नै थिएन ।’ त्यसपछि सुरक्षा चुनौती भएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई ल्याइएको उनले दाबी गरे। अरू कतिपय व्यक्तिलाई समेत जथाभावी धरपकड गर्ने कुरा आउँदा आईजीपी कार्कीले कानुनी प्रक्रियाको कुरा सम्झाउने गरेका थिए। २७ साउनमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नुअघिसमेत उनले प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कार्कीमाथि लगाइएको अर्को आरोप भनेको इनम सापकोटासँग उनको समेत सम्बन्ध रहेको भन्ने हो । झापा स्थायी घर भएका ३० वर्षीय फिक्सर सापकोटाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँग मिलेर कारागारमा रहेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलाई छुटाउने चलखेल गरेको आरोप थियो । कारागारमा रहेका सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदनसमेत दिएपछि सरकारको निर्देशनमा जबरालाई प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर अनुसन्धान थालिएको थियो । त्यसपछि उनी नयाँ दिल्ली जान लागेको सूचना प्रहरीसम्म पुगेको थियो । र, आईजीपी कार्कीकै निर्देशनमा सापकोटा पक्राउ परेका थिए ।
उनको मोबाइल जाँच गर्ने क्रममा आईजीपी कार्कीसँग समेत कुराकानी हुने गरेको भेटिएको थियो । सापकोटाले एउटा म्यासेजमा आफू अमेरिकामा रहेको भन्दै केही ल्याइदिनु पर्ने भए बताउन भनेका थिए । जवाफमा कार्कीले ‘स्योर सर’ (हुन्छ सर) भनेका थिए । उनीहरूबीच एकपटक भेटसमेत भएको खुलेको थियो । आईजीपी कार्की निकट एक अधिकृतका अनुसार, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका एक डाक्टर उनीप्रति नकारात्मक रहेको भन्दै भेट्नलाई प्रस्ताव आएको थियो । ‘संगठनमा जो आईजीपी भए पनि ब्याजीहरूले हटाउनलाई चलखेल थालिहाल्छन्, कहिल्यै सहयोग हुँदैन । त्यस्तैमा शक्तिशाली मान्छे नेगेटिभ छन् भनेपछि भेटौँ न त भनेर एउटा सामान्य भेट भएको थियो,’ ती अधिकृतले भने, ‘त्यसपछि न कहिल्यै भेट भएको थियो न कुनै अनुचित सम्बन्ध नै थियो ।’
कार्की स्वयंले सोमबार सुरक्षा मामिलामा कार्यरत पत्रकारहरूलाई भेट्दै आफ्नो सापकोटासँग कुनै अनुचित सम्बन्ध नभएको बताएका थिए । ‘बरु अरू साथीहरूले पटकपटक भेटेका थिए, मैले भेट हुँदा पनि उनी साच्चै डाक्टर हुन् कि, अरू देशका मान्छे हुन् भनेर अङ्ग्रेजीमा बोलेको थिएँ,’ कार्कीले भनेका थिए । पछि पक्राउ परिसकेपछि मात्र उनी इलम नभई इनम रहेछन् भन्ने थाहा पाएको उनले बताएका थिए । त्यसपछि नै उनी डाक्टर समेत नभएको थाहा पाएको बताएका थिए ।
अर्को कारण चाहिँ कार्कीलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री शाह र उननिकट नेताहरू त्यसबेलाबाटै प्रहरी एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए । ‘खासगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवालाई समात्न लागेका बेला सरकार नै ढाल्ने काम भयो र अर्को सरकारले जिम्मेवारीबाट केसीलाई हटाउने र बढुवाका लागि समेत रोक्ने प्रयास गरेको सूचना सचिवालयसम्म पुगेको थियो,’ त्यसबेला काठमाडौं महानगरमा बालेनसँगै काम गरेका एक सदस्यले भने, ‘त्यसपछि केसीलाई आईजीपी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो ।’ त्यहीअनुसार कार्की नेतृत्वको सरकार बेला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग समेत चासो राखिएको स्रोतको भनाइ छ।
तर, वरियताका आधारमा बढुवा नगरे समस्या हुनसक्ने सुझावको आधारमा भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका दानबहादुरलाई नै आईजीपी बनाएकी थिइन्। त्यसबेला वरियतामा दोस्रोमा राजन अधिकारी र तेस्रोमा मनोज केसी थिए ।
गौरव कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सुरक्षा संवाददाता हुन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला, सुशासन र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।