देशकै सबैभन्दा ठूलो बिश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाखको बजेट पारित गरेको छ। बजेटको करिब ४९.३८ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट र ५०.६२ प्रतिशत नेपाल सरकारबाट जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ। तर सरकारले यस वर्षका लागि त्रिविलाई रु. ७ अर्ब ३१ करोड मात्र अनुदान विनियोजन गरेको छ। विश्वविद्यालयले सरकारबाट अपेक्षा गरेको स्रोत र विनियोजित अनुदानबीचको अन्तर करिब रु. ८ अर्ब ३२ करोड छ। यो तथ्याङ्कले नेपालको उच्च शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो संस्थामाथि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेका छ “त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वित्तीय अवस्था कसरी दिगो बनाउने ?" विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हुनु र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनु एउटै कुरा होइन। त्रिविको चुनौती सरकारी अनुदान लिनुमा मात्र होइन, उपलब्ध स्रोतलाई कसरी परिचालन गर्ने, आम्दानीका नयाँ सम्भावना कसरी खोज्ने र बढ्दो खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा छ। त्रिविको २०३० सम्मको योजना (२०२४-२०२८) मा समावेश वित्तीय विवरणले आम्दानी र खर्च दुवै बढ्ने देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०१५/१६ मा विश्वविद्यालयको कुल आम्दानी करिब रु. ९ अर्ब ३० करोड थियो भने २०२२/२३ मा बढेर करिब रु. १९ अर्ब ५ करोड पुगेको थियो। तर सोही वर्ष खर्च पनि करिब रु. १९ अर्ब ४ करोड पुगेपछि बचत अत्यन्त न्यून रहेको प्रकाशित वित्तिय विवरणवाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसको अर्थ विश्वविद्यालयको कारोबार बढ्दै जानु मात्र वित्तीय स्वास्थ्य बलियो हुनु होइन। आम्दानी बढेको अनुपातमा खर्च नियन्त्रण, स्रोतको उत्पादकत्व र वित्तीय बचतमा सुधार हुन सकेन भने ठूलो बजेट पनि आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति बन्न सक्दैन। अर्कोतर्फ, सार्वजनिक विश्वविद्यालयको खर्चलाई सामान्य व्यापारिक संस्थाको खर्चसँग तुलना गर्न मिल्दैन। शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, अनुसन्धान, परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी सेवा र शैक्षिक पूर्वाधारमा लगानी विश्वविद्यालयका अनिवार्य दायित्व हुन्। त्यसैले सुधारको नाममा आवश्यक शैक्षिक खर्च कटौती गर्नु समाधान होइन।
विश्वविद्यालयले सरकारी अनुदान प्राप्त गर्नु स्वाभाविक हो। उच्च शिक्षा केवल व्यक्तिगत लाभका लागि गरिने लगानी होइन; यसले दक्ष जनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धान, सामाजिक गतिशीलता र राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुऱ्याउँछ। त्यसैले सरकारले सार्वजनिक विश्वविद्यालयलाई सहयोग गर्नु आफ्नो दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ। तर विश्वविद्यालयले बनाएको वार्षिक बजेट र सरकारले सुनिश्चित गरेको स्रोतबीच ठूलो अन्तर रहनु वित्तीय जोखिमको विषय हो। तलब, निवृत्तिभरण, उपदान, स्वास्थ्य उपचार तथा नियमित सञ्चालनका दायित्व पूरा गर्नुपर्ने संस्थाले अनिश्चित स्रोतका आधारमा बजेट बनाउँदा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। यसको समाधान सरकारले अनुदान घटाउनु वा विश्वविद्यालयलाई पूर्ण व्यावसायिक संस्थामा रूपान्तरण गर्नु होइन। सरकारले बहुवर्षीय तथा पूर्वानुमानयोग्य अनुदान प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयले पनि सरकारी स्रोतको उपयोगमा पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र मापनयोग्य नतिजा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
आन्तरिक आम्दानी बढाउने सम्भावनाहरुः त्रिविले आफ्नो वित्तीय आधार बलियो बनाउन नयाँ आम्दानीका क्षेत्र पहिचान गर्न सक्छ। यसका लागि केही व्यावहारिक उपाय महत्त्वपूर्ण छन्। पहिलो, विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र र प्राध्यापकको ज्ञान तथा विशेषज्ञतालाई नीतिगत अध्ययन, बजार अनुसन्धान, तथ्याङ्क विश्लेषण, प्रभाव मूल्याङ्कन र परामर्श सेवासँग जोड्न सकिन्छ। सरकारी निकाय, स्थानीय तह, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रका लागि गरिने अनुसन्धानले विश्वविद्यालयलाई आम्दानी दिनुका साथै अनुसन्धानको सामाजिक उपयोग पनि बढाउँछ। दोस्रो, बजारको मागअनुसार छोटो अवधिका व्यावसायिक तालिम लगाएतका कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिन्छ। सूचना प्रविधि, डेटा विश्लेषण, डिजिटल मार्केटिङ, लेखा, वित्तीय व्यवस्थापन, उद्यमशीलता र परियोजना व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा विश्वविद्यालयले आफ्नै शैक्षिक क्षमताको उपयोग गर्न सक्छ। तेस्रो, विश्वविद्यालयका जग्गा, भवन, सभाहल, प्रयोगशाला र अन्य सम्पत्तिको व्यवस्थित अभिलेख तयार गरी तिनको उत्पादक उपयोग बढाउनुपछ। कानुनी रूपमा सम्भव स्थानमा पूर्वाधार साझेदारी, सभाहल भाडा, प्रयोगशाला सेवा र अनुसन्धान सहकार्यबाट आम्दानी सिर्जना गर्न सकिन्छ।
चौथो, सम्बन्धन, परीक्षा र प्रशासनिक सेवालाई डिजिटल बनाउँदा सेवा छिटो हुने मात्र होइन, कागजी प्रक्रिया, दोहोरो काम र प्रशासनिक लागतसमेत घटाउन सकिन्छ। यस्ता उपायबाट कति आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरा सम्भाव्यता अध्ययन र लागत विश्लेषणबाट निर्धारण गर्नुपर्छ। आम्दानीको कुल रकमभन्दा त्यसका लागि लागेको खर्च कटाएर बाँकी रहने खुद आम्दानी महत्त्त्वपूर्ण हुन्छ। त्रिविको वित्तीय सुधारमा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय खर्चको प्रभावकारिता हो। प्रत्येक संकाय, संस्थान, अनुसन्धान केन्द्र र आङ्गिक క్యాम्पसको आम्दानी तथा खर्चको स्पष्ट विवरण तयार गर्नुपर्छ। कुन क्षेत्रमा खर्च बढी छ, कुन सेवामा दोहोरोपन छ र कहाँ लगानी गर्दा शैक्षिक परिणाम सुधार हुन्छ भन्ने तथ्याङ्कका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। अनावश्यक खरिद, निष्क्रिय उपकरण, कमजोर सम्पत्ति व्यवस्थापन, अनावश्यक यात्रा तथा बैठक खर्च र लामो प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार गर्न सकिन्छ। लेखापरीक्षणका सुझाव, बेरुजु, पेस्की र उठ्न बाँकी रकमको नियमित अनुगमन पनि आवश्यक छ। तर विद्यार्थी संख्या कम भएको कार्यक्रम वा प्रत्यक्ष आम्दानी कम भएको विभागलाई स्वतः अनुत्पादक मान्नु हुँदैन। साधारण धारका विज्ञान, मानविकी र ब्यवस्थापन संकाय तर्फका कतिपय कार्यक्रमले तत्काल आर्थिक प्रतिफल नदिए पनि समाज र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन योगदान दिन्छन्। त्यसैले वित्तीय दक्षता र शैक्षिक उद्देश्यबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। त्रिविले आगामी पाँच वर्षका लागि वित्तीय सुधारको स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ। पहिलो चरणमा वास्तविक आम्दानी, खर्च, अनुदान, सम्पत्ति, बेरुजु र बक्यौताको एकीकृत विवरण तयार गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रत्येक एकाइको लागत विश्लेषण, डिजिटल वित्तीय प्रतिवेदन र आम्दानीका नयाँ स्रोत विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयको बजेट र वास्तविक आम्दानीबीचको अन्तर कति छ, सरकारी अनुदान समयमै प्राप्त भयो कि भएन, आन्तरिक आम्दानीबाट कति खुद स्रोत जुट्यो र अनुसन्धान तथा पूर्वाधारमा कति खर्च भयो भन्ने विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। सरकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि अनुदान वितरणलाई संस्थागत आवश्यकता, विद्यार्थीको पहुँच, अनुसन्धान, शैक्षिक गुणस्तर र वित्तीय पारदर्शितासँग जोड्न सक्छन्। यसबाट सार्वजनिक स्रोतको उपयोगलाई थप उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ।
निष्कर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वित्तीय समस्या समाधान गर्न सरकारी अनुदानमा निर्भरता घटाउने नाराभन्दा व्यावहारिक सुधार आवश्यक छ। सरकारले विश्वविद्यालयको आधारभूत शैक्षिक दायित्व धान्न सक्ने अनुदान सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयले आन्तरिक आम्दानी बढाउन, खर्चको उत्पादकत्व सुधार्न, सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्न र वित्तीय विवरण पारदर्शी बनाउनुपर्छ। त्रिविको लक्ष्य सरकारबाट अनुदान नलिने विश्वविद्यालय बन्नु होइन, सरकारी अनुदानको प्रभावकारी उपयोग गर्ने, आफ्नै स्रोत परिचालन गर्न सक्ने र आर्थिक अनिश्चितताका कारण शैक्षिक गुणस्तर प्रभावित नहुने विश्वविद्यालय बन्नु हो। वित्तीय स्वायत्तता भनेको सरकारबाट अलग हुनु होइन; उपलब्ध स्रोतको जिम्मेवार व्यवस्थापन गर्दै निर्णय क्षमता र संस्थागत दिगोपन बलियो बनाउनु हो। त्रिविले यही बाटो रोज्न सके सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल बढ्नेछ र नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली पनि थप सबल बन्नेछ लेखक राजकुमार सुबेदी गौरीशङ्कर बहुमुखी क्याम्पस, दोलखा
