२४ कात्तिक, काठमाडौं । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ पहिलो त्रैमासिक अवधिमा लक्ष्यको १८.८४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्यो ।
खासगरी पूँजीगत खर्चले गति लिन नसक्दा पहिलो त्रैमासिक अवधिमा संघ सरकारको खर्च दयनीय छ । संघ सरकारको यस्तै प्रवृत्तिबाट पाठ सिक्न नसकेका प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रगति अझ दयनीय रहेको पुष्टि गरेका छन् ।
कमजोर बजेट कार्यान्वयन केन्द्र सरकारको पुरानै प्रवृत्ति हो । यसबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रदेश सरकार अझ कमजोर अवस्थामा पुगेको त्रैमासिक तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
७ प्रदेश सरकारमध्ये ६ (सुदूरपश्चिम बाहेक) ले तोकिएको समयमै बजेट पास गरी १ साउनदेखि कार्यान्वयन थालेका थिए । यसमध्ये मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो त्रैमासिक प्रगति विवरण अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।
उता, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने तीन महिनासम्म राजनीतिक खिचातानीका कारण बजेट होलिडे कायम रह्यो । पहिलो त्रैमासिक सकिने अवस्था अर्थात् असोज अन्तिम सातामात्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित भएको हो । यस प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले १ असारमा बजेट ल्याएको थियो । लगत्तै सत्ता गठबन्धन बदलियो । जसले गर्दा बजेट पास हुन सकेन । सोहीकारण यहाँ तीन महिनासम्म बजेट शून्यताको अवस्था थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारले असोजसम्म लक्ष्यको ९.७४ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गर्न सकेको छ । जुन गत आव २०८२/८३ को तुलनामा सामान्य बढी हो । उक्त आवमा ७.८७ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको थियो ।
कोशी सरकारले असोजसम्म कुल ३ अर्ब ९४ करोड ५ लाख बजेट खर्च गर्न सकेको छ । कुल खर्चमध्ये चालु खर्च १ अर्ब ७२ करोड, पूँजीगत खर्च ९५ करोड ८६ लाख र स्थानीय तहको अनुदान १ अर्ब २५ करोड बराबर भएको छ ।
यस प्रदेशले चालु आव ४० अर्ब ४४ करोड बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसमा चालु खर्च १३ अर्ब ९८ करोड, पूँजीगत २० अर्ब ७५ करोड र वित्तीय व्यवस्थामा १५ करोड तथा स्थानीय तह अनुदानमा ५ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ । असोजसमम चालु खर्च १२.३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ४.६२ र स्थानीय तह अनुदान २२.६३ प्रतिशत बराबर भएको छ ।
राजस्वतर्फ कोशीले वार्षिक लक्ष्यको १६.८ प्रतिशत प्राप्ति गरेको छ । संघीय अनुदान २७.५ प्रतिशत प्राप्ति गरिसकेको छ । यस वर्ष कुल ४० अर्ब ४४ करोड आय आम्दानी गरेको प्रदेश सरकारले असोजसम्म ७ अर्ब ६८ करोड आम्दानी गरिसकेको छ । जुन लक्ष्यको १९ प्रतिशत प्रगति हो । प्रथम त्रैमासिक अवधिमा कोशी सरकारले आन्तरिक राजस्व शतप्रतिशत बढाउन सफल भएको देखिएको छ ।
बागमतीले तीन महिनामा गर्यो ६.६९ प्रतिशत खर्च
सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ओगटेर बसेको बागमती प्रदेश सरकारले चालु आव पहिलो तीन महिना (साउन–असोज) मा लक्ष्यको ६.६९ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारले चालु खर्च १३.६२ र पूँजीगत खर्च ३.०७ प्रतिशतमात्र गर्न सकेको छ । यस वर्ष बागमती सरकारले ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
असोज मसान्तसम्म ३ अर्ब १२ करोड चालु खर्च गरिएको छ । वार्षिक लक्ष्य २२ अर्ब ९६ करोड छ । असोजसम्म पूँजीगत खर्च १ अर्ब ३४ करोड बराबर भएको छ । यस वर्षको लक्ष्य भने ४३ अर्ब ९७ करोड छ ।
आम्दानीतर्फ बागमती सरकारले तीन महिनामा १७.०५ प्रतिशत आम्दानी गरेको छ । कुल ६६ अर्ब ९३ करोड आम्दानी हुने अनुमान सहित बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेश सरकारको तीन महिनाको आम्दानी ११ अर्ब ४० करोड बराबर छ । जसमा संघीय अनुदान समेत समावेश छ ।
गण्डकी प्रदेशको कस्तो रह्यो पहिलो तीन महिना ?
गण्डकी प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार पहिलो तीन महिनामा सरकारले ८० करोड २९ लाख चालु खर्च र १ अर्ब २ करोड पूँजीगत खर्च गरेको छ । अघिल्लो आव सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष सामान्य बढेको छ ।
गत आव असोजसम्म चालु खर्च ५८ करोड र पूँजीगत खर्च ९७ करोड ७ लाख थियो । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थामा पहिलो तीन महिना कुनै खर्च भएको छैन । स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरण भने असोजसम्म २९ करोड ७६ लाख बराबर छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आव खर्च केही बढी भए पनि बजेट कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माण र वित्तीय हस्तान्तरण प्रगतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको तथ्यांक हेर्दा असोजदेखि खर्चले केही प्रगति लिन थालेको देखिन्छ । जसले गर्दा आव सुरु हुनु अगाडि नै पूर्वतयारीको काम सकेर साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्ने मर्म अंगिकार गरेको देखिँदैन ।
प्रदेश सरकारले पूँँजीगत खर्च बढाउन आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समयमै समाधान गर्ने, खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्का व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने र स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
लुम्बिनीको त्रैमासिक खर्च ११.३४ प्रतिशतमात्र
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहिलो तीन महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ११.३४ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष कुल ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको लुम्बिनीले पहिलो तीन महिनामा ४ अर्ब २३ करोडमात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालु खर्च १४ अर्ब ६६ करोड लक्ष्य रहेकोमा असोजसम्म २ अर्ब २६ करोड बराबर भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै पूँजीगत खर्च २२ अर्ब ७१ करोड बराबर गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ अर्ब ९७ करोड भएको छ । यस प्रकार लुम्बिनी सरकारले तीन महिनामा चालु खर्च लक्ष्यको १५.४२ प्रतिशत गर्न सफल भएको छ । पूँजीगत खर्च भने लक्ष्यको ८.७१ प्रतिशतमात्र भएको छ ।
कर्णाली सरकारको स्वीकारोक्ति : सार्वजनिक खर्च कमजोर
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्वयंले पहिलो त्रैमासिक प्रगति कमजोर रहेको स्वीकारेको छ । त्रैमासिक आर्थिक विवरणमा मन्त्रालयले भनेको छ, ‘प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई गति प्रदान गर्न कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहे तापनि सार्वजनिक खर्च परिचालनको अवस्था अपेक्षाकृत नभई कमजोर देखिएको छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार तीन महिनामा कर्णाली सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ७.२० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यस वर्ष कर्णालीको बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड छ । असोज मसान्तसम्मको खर्च २ अर्ब ५४ करोडमात्र छ ।
यस अवधिमा प्रदेशले चालु खर्च १२.२४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ३.९३ प्रतिशतमात्र गर्न सकेको तथ्यांक छ ।
मन्त्रालयगत हेर्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९.९१, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण ७.९४ र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासले ६.०८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेका छन् ।
आयतर्फ तीन महिनामा प्रदेश सरकारले ६ अर्ब २५ करोड संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा केही बढी हो । यद्यपि, यसमा संघीय अनुदान र राजस्व समेत समावेश छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयमा भने ९३.४५ प्रतिशत हाराहारी सुधार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले तीन महिनामा १८ करोड १४ लाख आन्तरिक आय गरेको छ । अघिल्लो आवमा ९ करोड ७९ लाखमात्र आन्तरिक आय थियो ।
आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।
.png)
