अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकलाई विशेष अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्याकेज आवश्यक रहेको बताएका छन्।
टर्किएमा जारी जलवायु सम्मेलनमा बोल्दै उनले जलवायुजन्य विपद्को आर्थिक भार नेपालले एक्लै वहन गर्न नसक्ने बताएका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलन (कोप-३१) अन्तर्गत नेपाल पेभिलियनमा आयोजित ‘विपद्को पूर्ण आर्थिक भार : जलवायुजन्य आघातपछि ऋण, ऋण मूल्याङ्कन तथा मुद्राको अवस्था र आवश्यक सहयोग प्याकेजको स्वरूप’ विषयक छलफलमा उनले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र ऋण राहतसहितको सहायता प्याकेजको माग गरे।
विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा स्रोत जुटाउन सरकारले अन्य विकास तथा सामाजिक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुपरेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
बजेट कटौतीका कारण विद्यालय तथा अस्पताल निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र अन्य विकास कार्यक्रममा प्रत्यक्ष असर परिरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले जलवायुजन्य क्षति तथा हानिनोक्सानी कोषबाट नेपालले पहिलोपटक करिब दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गरेको जानकारी दिए। यो सहयोग स्वागतयोग्य भए पनि जोखिममा रहेका देशहरूको आवश्यकताको तुलनामा कोषमा उपलब्ध स्रोत निकै न्यून रहेको उनले औँल्याए।
नेपालको करिब ५० प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्का बेला भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ तथा मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रका मुलुकले पुर्याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे।
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०८३ १६:०१ बुधबार
