भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले हिमाली बस्ती, सहर र पूर्वाधारको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै समयमै रणनीति बनाउन बाध्य पारेको छ।
आकस्मिक रूपमा ठूलो बाढी आउने समस्या नियमित जस्तो हुन थालेको छ । कुनै बेला बाढी र त्यसको क्षतिलाई तराई/मधेश क्षेत्रको सरोकारका रूपमा हेरिन्थ्यो, पछिल्लो समय भने हिमाली क्षेत्रमा पनि बाढी आउन थालेका छन् । १० भदौमा भोटेकोशीमा आएको बाढी पछिल्लो उदाहरण हो, जसबाट १ हजार ४ सय ५५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ५ हजार २ सय ८५ जना अझै बेपत्ता छन् । चिन्ताजनक विषय विगतको बाढी मात्रै होइन, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरस्वरूप भविष्यमा फरक–फरक भूगोलमा यस्ता बाढी बारम्बार आउन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिन थालेका छन् ।
अर्कोतर्फ, हिमाली क्षेत्रमै बस्ती तथा संरचना निर्माण तीव्र भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी हिमालमा हुने उथलपुथलको दर, मानव बस्ती र संरचना सबैतर्फ भइरहेको बढोत्तरी आगामी दिनमा ठूलो क्षतिको सम्भावनालाई इंगित गर्छन् । त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा हुने मानवीय उपस्थिति र गतिविधिलाई भविष्यको सुरक्षासँग जोडेर रणनीति बनाउन आवश्यक छ ।
पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको र त्यसको बढी नकारात्मक असर नेपालको हिमालमा परिरहेको विषय विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको छ । यसैकारण तटीय क्षेत्रका मानिस र भौतिक संरचनामा जोखिम बढेको छ । यस्तो परिस्थितिमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा मानवीय उपस्थिति र गतिविधि कम गर्ने हाम्रो रणनीति हुनुपर्ने हो । परिस्थिति ठीक उल्टो छ । ‘नेचर’ मा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार, सन् २०१६ देखि २०२३ सम्म बाढीको जोखिम भएका क्षेत्रमा भवनको संख्या ७८ प्रतिशतले बढेको छ ।
विकासको आकांक्षामा मात्रै केन्द्रित भएर मानवीय जोखिमलाई बेवास्ता गर्न पनि सकिँदैन । यसर्थ, नेपालले सहरीकरणदेखि ठूला आयोजनासम्मलाई अघि बढाउँदा त्यसका सम्भावित जोखिमलाई गहिरोसँग आकलन र विश्लेषण गर्नु अनिवार्य छ । विकासको आकांक्षा र मानव सुरक्षालाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुँदै जाँदा कम्तीमा १ लाख ८ हजार ५ सय जना बाढीको जोखिममा रहेका छन् । नदी किनारामा मानवीय उपस्थितिलाई बेरोकटोक बढ्न दिने हो भने कुनै पनि समय हामीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । भोटेकोशी बाढीपछि त्यस नदी प्रणालीको तटीय क्षेत्रमा रहेका सहर र भौतिक संरचना कसरी सखाप हुन पुगे, त्यसले अन्य क्षेत्रमा हुन सक्ने क्षतिको पूर्वआकलन गर्न सकिन्छ । त्यसैले समयमै सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
नदी किनारा कैयौं सभ्यताको उद्गमस्थल हो । अर्थात् नदी किनाराबाटै मानवीय गतिविधि र विकास फस्टाएको हो । नदी किनारमै सडक पुर्याउन सहज हुन्छ, अन्य संरचना बनाउन पनि सहज हुन्छ । परिणामतः त्यहीँ विकासका अन्य पूर्वाधार थुप्रिँदै जान्छन् । मानव गतिविधिको केन्द्र बन्दै जान्छ । त्यहीँ सहर बन्छ । त्यस्तै, आर्थिक विकास र समृद्धिको आकांक्षा राखिरहेको नेपालका लागि ठूला पूर्वाधारमाथिको लगानी अनिवार्य छ । जलविद्युत् जस्ता कतिपय पूर्वाधारका लागि त नदी किनाराको विकल्पै हुँदैन ।
यसर्थ विकासको पूर्वाधार निर्माणको विषय नेपालको विकल्प होइन, बाध्यता हो । यसरी जनघनत्व भएकै ठाउँमा विकास र विकास भएकै ठाउँमा जनघनत्व बढ्ने निरन्तर शृंखला चलिरहन्छ । यसले गर्दा जोखिमको सम्भावना पनि बढिरहन्छ । यद्यपि, विकासको आकांक्षामा मात्रै केन्द्रित भएर मानवीय जोखिमलाई बेवास्ता गर्न पनि सकिँदैन । यसर्थ, नेपालले सहरीकरणदेखि ठूला आयोजनासम्मलाई अघि बढाउँदा त्यसका सम्भावित जोखिमलाई गहिरोसँग आकलन र विश्लेषण गर्नु अनिवार्य छ । विकासको आकांक्षा र मानव सुरक्षालाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनुपर्छ ।
जुनसुकै क्षेत्रको भए पनि विकास आयोजनालाई अघि बढाउँदा दीर्घकालमा हुन सक्ने दुर्घटनाको सम्भावनालाई कम नै गर्न नसकिने भने होइन । त्यसका लागि दुई वटा कोणबाट काम गर्न सकिन्छ । पहिलो, कहाँ कस्तो पूर्वाधार बनाउने भनेर प्रस्ट हुनुपर्छ । कमजोर भूभागमा जथाभावी ठूला आयोजना निर्माण गर्दा त्यसले ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्छ । तसर्थ, आयोजनास्थल छनोट गर्नुपूर्व वातावरणीय र मानवीय दृष्टिबाट प्रशस्त अध्ययन गर्नुपर्छ ।
कमजोर भूगोलमा बढी नै छेडखानी हुने, विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्नुपर्ने र परम्परागत जीवन पद्धति पनि बिथोलिने आयोजनालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । दोस्रो, नेपालमा कुन भूगोल बसोबासका दृष्टिले उचित र अनुचित हो भनेर प्रशस्त अध्ययन भएको छैन । ठूला भूकम्प, पहिलो, बाढी जस्ता विपद्पछि यो विषय फाट्टफुट्ट उठ्ने गरे पनि निरन्तर बहसको केन्द्रमा पर्ने र सार्थक ढंगले नीतिगत परिवर्तन हुने स्थिति बनेको छैन । त्यसैले दीर्घकालीन रणनीति बनाएर जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा मानवीय उपस्थिति र गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्दै जानु अनिवार्य भइसकेको छ ।
भोटेकोशी बाढी नदीको सतहभन्दा ८२ मिटरसम्म माथिका बस्तीमा पुगेको पाइएको थियो । यो र यस्तै सन्दर्भले नदी किनारामा रहेका सहरको सुरक्षालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको पाइन्छ । तर, यथास्थितिमा नदी किनारामा मानव चाप कम हुने आधार देखिँदैन । बरु अव्यवस्थित ढंगले बढ्दै जाने जोखिम छ । यसर्थ, सरकारले प्रथमतः कुन बस्ती सुरक्षित र कुन असुरक्षित भनेर अध्ययन नै गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा अध्ययनले असुरक्षित ठानिएका क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुन नदिने उपाय अपनाउनुपर्छ ।
साथै, अहिले नै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका मानव बस्तीलाई सुरक्षित क्षेत्रमा सर्नका लागि प्रोत्साहन र बाध्यता सिर्जना गर्दै लैजानुपर्छ । यद्यपि, यस्ता विषय सरकारको एकलौटी र दबाबमूलक योजनाका आधारमा अघि बढाउँदा प्रतिरोध हुन सक्छ । त्यसैले स्थानीयसँगको संवाद र सहकार्यका आधारमा तय गरिनुपर्छ । सबैको अपनत्व हुने योजना नै दिगो र परिणाममुखी बन्छन् ।
सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय
(176).png)
